नॉर्थ ईस्ट

नॉर्थ ईस्ट डायरी: नगालैंड में सियासी उठापटक, कई विधायक बर्ख़ास्त

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड के प्रमुख समाचार.

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नगालैंड के मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजित्सू और पूर्व मुख्यमंत्री टीआर ज़ेलियांग. (फोटो पीटीआई)

कोहिमा: राज्य में सत्तारूढ़ नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है.  मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजित्सू ने अपने इस्तीफे की मांग के बाद दस संसदीय सचिवों को बर्खास्त कर दिया है.

गौरतलब है कि 8 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री टीआर ज़ेलियांग के राज्यपाल पीबी आचार्य को एक पत्र लिखकर नई सरकार बनाने के दावे के बाद मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया है.

ज़ेलियांग ने राज्यपाल के सामने यह दावा किया था कि उन्हें एनपीएफ के 33 विधायकों और सात निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है.

इस्तीफे की मांग के बाद मुख्यमंत्री लिजित्सू ने एनपीएफ के चार विधायकों सहित छह निर्दलीय विधायकों को संसदीय सचिव के पद से बर्खास्त कर दिया है.

वहीं ज़ेलियांग को सलाहकार (वित्त) और नुकलोतोशी को मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद से बर्खास्त करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है.

इन विधायकों को बर्खास्त करने के अलावा पार्टी की अनुशासन कार्रवाई समिति ने शनिवार को दस विधायकों को पार्टी की प्राथमिक व सक्रिय सदस्यता से निलंबित कर दिया.

निलंबित किए गए विधायकों में गृहमंत्री यांथुगो पैटन, बिजली मंत्री किपिली संगतम, राष्ट्रीय राजमार्ग व राजनीतिक मामलों के मंत्री जी. कातिओ आई, वन और पर्यावरण मंत्री इमकोंग एल इमचेन के अलावा विधायक शितोई, नुकलोतोशी, डेओ नुकु, नईबा कोन्याक, बेंजोंगलिबा व पूर्व मुख्यमंत्री टीआर ज़ेलियांग शामिल हैं.

सिक्किम: राज्य की लाइफलाइन एनएच 10 की सुरक्षा का आश्वासन

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को सिक्किम सरकार को प्रदेश की जीवन रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग 10 की सुरक्षा का आश्वासन दिया है.

पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में पृथक गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शनों और उसके विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के कारण सिक्किम ज़रूरी चीज़ों की कमी से जूझा रहा है.

सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के साथ फोन पर हुई बातचीत में गृहमंत्री ने राज्य में और पश्चिम बंगाल से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा मामलों पर चर्चा की.

उन्होंने ट्वीट किया, मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र एनएच-10 की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और राज्य के लोगों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा.

सिंह ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को निर्देश दिया है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समन्वय कर एनएच 10 पर यातायात के सुरक्षित और सामान्य संचालन सुनिश्चित करें. राजमार्ग पश्चिम बंगाल में सिलिगुड़ी को सिक्किम की राजधानी गंगटोक से जोड़ता है.

ख़बरों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पंजीकृत वाहन सिक्किम में चलने बंद हो गए हैं, इसके कारण सिलिगुड़ी और गंगटोक के बीच यातायात प्रभावित हो रहा है.

सूचनाएं हैं कि सिक्किम जाने वाली टैक्सियों और निजी वाहनों को सिलिगुड़ी में असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है.

त्रिपुरा: आईपीएफटी की नाकेबंदी को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई

अगरतला: पृथक राज्य की मांग को लेकर इंडीजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के 10 जुलाई से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ पर नाकेबंदी के आह्वान को देखते हुए त्रिपुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

एसपी दिलीप रॉय ने संवाददाताओं से कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रस्तावित आंदोलन के दौरान शांति बनाए रखने और कोई अप्रिय घटना नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीआरएस) गश्त कर रही है.

राष्ट्रीय राजमार्ग आठ असम के करीमगंज को त्रिपुरा के खायरपुर से जोड़ता है.

आईपीएफटी की मांग है कि त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वाया जिला परिषद के लिए एक पृथक राज्य हो जो राज्य का दो तिहाई हिस्सा है जिसमें आदिवासी आबादी रहती है. इस हिस्से में राज्य की एक तिहाई आबादी आवास करती है.

असम और अरुणाचल प्रदेश से आंशिक तौर पर हट सकता है आफस्पा

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(फोटो: रॉयटर्स)

केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश से आंशिक तौर पर आफस्पा (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) हटा सकती है. राज्य सरकारों की सहमति के बाद गृह मंत्रालय इसे थोड़ा लचीला बनाने पर विचार कर रहा है. दावा किया गया है कि दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है.

सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दोनों राज्यों में जब विशेष अधिनियम लागू किया गया था तब हालात गंभीर थे, लेकिन अब स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है.

असम में उल्फा व एनडीएफबी की हिंसक गतिविधियों के चलते यह अधिनियम नवंबर 1990 में लागू किया गया था. तब से यह बदस्तूर जारी है.

मई में सरकार ने अधिसूचना जारी करके तीन माह के लिए पूरे असम में इसे प्रभावी बनाया था. तब माना गया था कि उल्फा व एनडीएफबी फिर से सक्रिय हो रहे हैं.

एक अन्य अधिसूचना के ज़रिये मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तीन ज़िलों में आफस्पा लागू करने का फैसला इसी दौरान लिया था. तिराप, चांगलांग और लागडिंग को अशांत माना गया था. असम की सीमा से लगे 16 पुलिस थानों का इलाका इन ज़िलों में पड़ता है.

अरुणाचल में यह अधिनियम जनवरी 2016 से अमल में आया था. दोनों ही जगहों पर भाजपा नीत सरकारें हैं. केंद्र का मानना है कि दोनों ने बेहतरीन काम करके स्थितियों पर काफी हद तक काबू पा लिया है.

सिक्किम: चीन से तनाव के बीच मुख्यमंत्री बोले, सैंडविच बनने के लिए भारत से नहीं जुड़े

गंगटोक: भारत और चीन के बीच सिक्किम में डोकालाम सीमा को लेकर जारी तनाव के बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का बयान आया है.

बीते छह जुलाई को उन्होंने कहा है कि भारत में सिक्किम का विलय अपने ही देश के राज्य पश्चिम बंगाल और चीन के बीच पिसने के लिए नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बंद कर सिक्किम के वाहनों पर हमले को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

मुख्यमंत्री चिसोपानी में सिक्किम इंस्टीट्यूट आॅफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (इंजीनियरिंग कॉलेज) के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि एक ओर पश्चिम बंगाल में उनके नागरिकों पर हमला हो रहा है तो दूसरी ओर सीमा पर चीन के बढ़ते दबाव से सिक्किम सैंडविच बनकर रह गया है.

पवन चामलिंग ने कहा कि नाथुला दर्रे पर भारत-चीन के बीच तनाव जारी है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र अशांत हो गया है. उधर, पश्चिम बंगाल राज्य में सिक्किम के वाहनों और यात्रियों पर हमले जारी हैं जबकि सिक्किम के नागरिक पूरी तरह भारतीय हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में सिक्किम के नागरिकों को भारतीय होने के एहसास को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है.

मेघालय: उत्तर पूर्व की महिला से भेदभाव पर गोल्फ क्लब को नोटिस

देश की राजधानी स्थित दिल्ली गोल्फ क्लब परिसर में मेघालय की परंपरागत खासी पोशाक पहने हुए एक महिला से भेदभाव पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने क्लब को नोटिस जारी किया है.

क्लब से सात दिन के अंदर जवाब मांगते हुए आयोग ने चेतावनी दी है कि तय समय में जवाब न देने पर उसके पदाधिकारियों को पेशी के लिए तलब किया जा सकता है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारतीय संविधान की धारा 338ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का अनुपालन करते हुए आयोग ने इस मामले में जांच और पूछताछ करने का फैसला किया है.

मेघालय राज्य महिला आयोग और सिविल सोसाइटी ऑफ असम के अध्यक्षों से मिले अभिवेदन के आधार पर नोटिस जारी कर तथ्यों और सूचनाओं की जानकारी मांगी गई है. यह भी पूछा गया है कि इस मामले में क्या कार्रवाई भी हुई है.

नोटिस में साफ किया गया है कि आयोग को अगर क्लब से तय समयसीमा में जवाब नहीं मिला तो वह संविधान की धारा 338ए के खंड 8 के तहत प्रदत्त दीवानी अदालत की शक्तियों का इस्तेमाल करेगी और उसके पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी करेगी.

ऐसी ख़बर है कि क्लब के कर्मचारियों ने ताइलिन लिंगदोह नाम की महिला से क्लब का डाइनिंग हॉल छोड़कर जाने को कहा क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी पारंपरिक पोशाक ‘नौकरानी की वर्दी’ जैसी दिखती है, इसे लेकर काफी विवाद हुआ था. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे नस्ली भेदभाव का स्पष्ट मामला बताया था.

असम: बाढ़ से हालात बिगड़े, 26 की मौत, पांच लाख लोग प्रभावित

Morigaon: A view of the flooded Katoguri village in Morigaon district of Assam on Thursday. PTI Photo (PTI7_6_2017_000183B)

बाढ़ में डूबा असम के मोरीगांव ज़िले का काटोगुरी गांव. (फोटो: पीटीआई)

गुवाहाटी: असम में बाढ़ से हालात दिनोंदिन बिगड़ते जा रहे हैं. असम में रविवार को बाढ़ से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि राज्य के 15 ज़िले में तकरीबन पांच लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीमगंज में बाढ़ के पानी में एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके साथ ही इस वर्ष बाढ़ से मरने वालों की संख्या 26 हो गई है जिनमें सात की मौत गुवाहाटी में हुई है.

एएसडीएमए ने कहा कि लखीमपुर, जोरहाट, गोलाघाट, कचार, धेमाजी, बिनाथ, करीमगंज, सोनीतपुर, माजुली, बारपेटा, नौगांव, नलबाड़ी, शिवसागर, मारीगांव और चिरांग ज़िले में 4.87 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं.

राज्य में बाढ़ से शनिवार तक 3.83 लाख लोग प्रभावित थे. एएसडीएमए ने कहा कि करीब 1096 गांव बाढ़ग्रस्त हैं और करीब 41 हज़ार 200 हेक्टेयर फसलों को क्षति पहुंची है.

अरुणाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री ने राज्य में सेना की विकास पहल का किया स्वागत

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में सेना की विकास पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उनके कारण तवांग का विकास हो रहा है.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बीते शनिवार को कहा गया कि राज्य में रक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए 56 इन्फेंट्री डिवीज़न के जीओसी मेजर जनरल अशोक ढींगरा ने सात जुलाई को जब खांडू से मुलाकात की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों और सेना के बीच एक विशेष लगाव है.

ढींगरा ने खांडू से रक्षा भूमि अधिग्रहण पर चर्चा की जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इन सभी मामलों पर ध्यान दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार उन सभी स्थानीय लोगों को उचित मुआवज़ा देने की पूरी कोशिश कर रही है जिनकी भूमि का रक्षा प्रतिष्ठानों ने अधिग्रहण किया है.

मुख्यमंत्री ने राज्य में सैनिक स्कूल संबंधी निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इससे राज्य के लोग सेना के नज़दीक आएंगे और राज्य के युवाओं को रक्षा बलों में नए करिअर के अवसर मिलेंगे.

विज्ञप्ति में बताया गया कि ढींगरा ने मुख्यमंत्री को सीमावर्ती इलाकों में सेना की विकास और कल्याण संबंधी विभिन्न गतिविधियों के बारे में सूचित किया और कहा कि सेना स्थानीय लोगों के सहयोग से सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों के लिए स्कूल खोलने की भी योजना बना रही है.

त्रिपुरा: तृणमूल के सभी छह विधायक भाजपा में शामिल होंगे

अगरतला: तृणमूल कांग्रेस की त्रिपुरा से इकाई के छह विधायक भाजपा में शामिल होंगे. इनके इस फैसले से पहली बार भाजपा त्रिपुरा विधानसभा में कदम रखेगी.

60 सदस्यीय विधानसभा में 51 विधायक सीपीएम के हैं, जबकि कांग्रेस के दो और तृणमूल कांग्रेस के छह विधायक हैं. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अगर विधानसभा अध्यक्ष इस विलय को मंजूरी दे देते हैं तो चुनाव से छह महीने पहले भाजपा को विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मौका मिल जाएगा.

यह फैसला इसके छह में से पांच विधायकों को निष्कासित किए जाने के बाद किया गया है। इन विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के फैसले की अवमानना की थी. इधर, कांग्रेस विधायक रतनलाल नाथ ने भी भाजपा का दामन थामने का फैसला किया है.

मेघालय: शिलॉन्ग और सोहरा के बीच रेल संपर्क का प्रस्ताव

शिलॉन्ग: मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने रेलवे के अधिकारियों से शिलॉन्ग और सोहरा के बीच रेल संपर्क की योजना और इसके डिज़ाइन पर काम करने के लिए कहा है.

संगमा ने पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) अधिकारियों के साथ गुरुवार को एक समीक्षा बैठक में कहा कि प्रस्तावित शिलॉन्ग-सोहरा रेलवे संपर्क राज्य को नए अवसर और रेलवे के पर्यटन को बढ़ावा देगा. इससे किसानों को भी सुविधा मिलेगी.

एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार मुकुल संगमा ने कहा, ‘मेघालय आने वाले लोगों को इस ट्रेन की भारी मांग होगी. सोहरा पृथ्वी के सबसे नम स्थानों में से एक है, यह राज्य की राजधानी शिलॉन्ग से 50 किलोमीटर दूर है. साल 1895-96 में संयुक्त असम की ब्रिटिश प्रांतीय सरकार ने चेरा (सोहरा) कंपनीगंज राज्य रेलवे का निर्माण किया था, यह उस काल की पहले रेलवे परियोजना में से एक था.’

यह दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की टॉय ट्रेन के समकक्ष था. दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन को विश्व विरासत की सूची में जगह मिली है.

मुकुल संगमा ने संवाददाताओं से कहा कि मेघालय बार-बार आने वालों के लिए इस ट्रेन की सवारी की भारी मांग होगी. यह हनीमून पर आने वाले दंपति या अपनी शादी की सालगिरह प्रकृति व सुंदरता के बीच मनाने वालों के लिए एक बेहतरीन सवारी उपलब्ध कराएगी.

मेघालय में खासी स्टूडेंट यूनियन राज्य में रेल परियोजनाओं का विरोध करती है. उसका मानना है कि इससे राज्य में बाहरी लोग आकर बसेंगे और उनका दख़ल बढ़ेगा.

मेघालय: एचएसपीडीपी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करेगी

शिलॉन्ग: मेघालय की हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) ने राजग उम्मीदवार के अल्पसंख्यक विरोधी रुख और कांग्रेस की वर्षों की नाकामियों को लेकर राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला किया है.

60 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के चार विधायक हैं. पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी ने छह जुलाई को यहां यह फैसला किया.

पार्टी प्रमुख आर्डेट बसैवमोइट ने कहा कि हमने 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का सर्वसम्मति से फैसला किया है.

उन्होंने कहा, हम किसी गैर धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के लिए मतदान नहीं कर सकते. वह (रामनाथ कोविंद) राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं हैं.

पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी विपक्षी कांग्रेस की उम्मीदवार मीरा कुमार के लिए भी मतदान नहीं करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कई दशकों तक सत्तारूढ़ पार्टी रहने के बाद भी कांग्रेस देश में सुशासन में नाकाम रही.

सिक्किम: राज्य के पहले सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना

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सिक्किम इंस्टिट्यूट आॅफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री पवन चामलिंग. (फोटो साभार: pawanchamling.in)

गंगटोक: सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने चिसोपानी में राज्य के पहले सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखते हुए कहा कि सरकार ने हमेशा से शिक्षा के महत्व पर ज़ोर दिया है.

सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसआईएसटी) की स्थापना चिसोपानी स्थित सीसीसीटी के दक्षिण सिक्किम परिसर में की जा रही है.

बीते पांच जुलाई को यहां एक कार्यक्रम में चामलिंग ने कहा कि सरकार राज्य में शिक्षा के प्राथमिक स्तर में बड़ा बदलाव लाने के प्रयास कर रही है. इसके लिए उन्होंने शिक्षकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से छात्रों को आधुनिक प्रतिस्पर्धा और शिक्षा प्रणाली की मांग के हिसाब से तैयार करने का अनुरोध किया.

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नए शैक्षणिक संस्थान की शुरुआत से युवाओं और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार के अवसर खुलेंगे.

उन्होंने देनतम में एक व्यावसायिक कॉलेज, मंगशीला में एक आर्ट्स कॉलेज और खामदोंग में एक गर्ल्स कॉलेज शुरू करने की भी घोषणा की.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव जीपी उपाध्याय ने कहा कि एसआईएसटी का निर्माण 18.2 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. इसकी संबद्धता सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय से होगी और यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के सहयोग से संचालित होगा.

यह संस्थान सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा और इनमें प्रति वर्ष 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा.

मिज़ोरम: सीमा पर भारत और बांग्लादेश पुल का निर्माण करेंगे

आइजोल: भारत और बांग्लादेश ने व्यापार को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संचार में सुधार के लिए मिज़ोरम की खावतलांगतुईपुई नदी पर पुल का निर्माण करने का फैसला किया है.

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मिज़ोरम के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक जे. मिंगथनमाविया ने कहा, भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों ने सात जुलाई की शाम को मामित ज़िले के लाबुंग में बैठक की और दोनों देशों के बीच खावतलांगतुईपुई नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य तेज़ करने पर चर्चा की.

उन्होंने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई. बांग्लादेश के अधिकारी रोशन आरा खानम ने कहा, प्रस्तावित पुल भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण ज़रिया होगा. बांग्लादेश सरकार ने इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कई कदम उठाए हैं.

इस बैठक में शामिल रेलवे सलाहकार दिबांजन रॉय ने कहा कि इस पुल से न सिर्फ दोनों क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क में सुधार होगा, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे. बैठक के बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने पुल निर्माण के लिए संभावित स्थानों की जांच की.

अरुणाचल प्रदेश: रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी. यह व्यवस्था अगले वर्ष पहली जनवरी से प्रभावी होगी.

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, सरकार ने देखा कि विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी सेवानिवृत्ति की 60 साल उम्र का लाभ पहले से उठा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह मामला पिछले कई महीनों से राज्य सरकार के विचाराधीन था और दो अलग-अलग मौकों पर मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा हुई थी.

खांडू ने कहा, एक ही सरकार के अधीन सेवाएं दे रहे नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र के अंतर को समाप्त करने के लिए ऐसे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र मौजूदा 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई.

उन्होंने कहा कि हालांकि नई योजना में संवैधानिक बदलावों में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे अगले वर्ष पहली जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया है.

(समाचार एजेंसी भाषा, पीटीआई और आईएएनएस से इनपुट के साथ)