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केरल में पहली बार पंचायत चुनाव में मनरेगा कामगारों ने सैकड़ों की संख्या में बाज़ी मारी

आधिकारिक डेटा के अनुसार, राज्य के पंचायत चुनाव में 15,961 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जिसमें 2,007 मनरेगा मज़दूर हैं. इनमें से 1,863 महिलाएं हैं.

(फोटो: पीटीआई)

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तिरुवनंतपुरमः केरल के वायनाड जिले के थिरुनेली गांव की 32 वर्षीय रजनी बलराज साल 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूर है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रजनी उन 2,159 मनरेगा कामगारों में से एक है, जिन्होंने केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की है.

अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाली रजनी कहती हैं, ‘मनरेगा के काम से मुझे बहुत कुछ सीखने में मदद मिली. मैंने लोगों से अच्छे नेटवर्क भी बनाए, जिससे मुझे जीतने में मदद मिली.’

मनरेगा के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, हाल ही में चुने गए 15,961 ग्रामीण पंचायत सदस्यों में से 2,007 मनरेगा कार्यकर्ता हैं.

अधिकारियों का कहना है कि शायद यह पहला मौका है, जब पंचायत निकाय में बड़ी संख्या में मनरेगा कार्यकर्ताओं ने जीत दर्ज की है.

केरल में करीब 90 फीसदी महिलाएं मनरेगा के तहत काम करती हैं, लिहाजा इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 2,007 में से 1,863 ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं.

इसके अलावा 147 मनरेगा कामगारों को विभिन्न ब्लॉक पंचायतों के लिए चुना गया है. जिनमें से 140 महिलाएं हैं. बता दें कि सभी ब्लॉक पंचायत स्तर में 2,081 सदस्य हैं.

मनरेगा के अधिकारियों के मुताबिक, ‘ये आकंड़े जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के संकेत हैं. यह हमारे लोकतंत्र की ताकत और पंचायती राज प्रणाली की ताकत का संकेत हैं.’

अधिकारी ने कहा, ‘मनरेगा कामगारों के हर समूह में एक साथी (मेट) है, जो कामगारों को मैनेज करते हैं और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में सीधे तौर पर पंचायती अधिकारियों से बातचीत करती हैं. ये अनुभव उन्हें नेतृत्व गुणवत्ता और प्रबंधन कौशल हासिल करने में मदद करते हैं. हाल की जीत यह भी बताती है कि मनरेगा ने जमीनी स्तर के नेता तैयार किए हैं.’

मनरेगा की अधिकतर महिलाएं केरल की गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण योजना कुदुंमबाश्री मिशन का हिस्सा भी हैं.

कोरोना की वजह से उपजे आर्थिक संकट के मद्देनजर मनरेगा के लिए मांग राज्य में तेजी से बढ़ी है.

अधिकारियों का कहना है कि इस वित्त वर्ष के लिए राज्य का लक्ष्य दैनिक आधार पर आठ करोड़ रोजागर पैदा करना है, जिनमें से 6.80 करोड़ रोजगार पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं.