कोविड-19: केंद्र ने त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी लगाने या संख्या सीमित करने को कहा

देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से टीकाकरण अभियान तेज़ करने, आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने और जांच-निगरानी-उपचार प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू करने को कहा है.

नई दिल्ली: देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर स्थानीय स्तर पर पाबंदी या लोगों के बड़े पैमाने पर जमा होने से रोकने पर विचार करने को कहा है ताकि महामारी को प्रभावी तरीके से रोका जा सके.

स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अहम मुकाम पर है और देश के कई हिस्सों में गत कुछ दिनों से मामलों एवं मौतों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है.

उन्होंने लिखा, ‘होली, शब-ए-बारात, बीहू, ईस्टर और ईद-उल-फितर जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे इन त्योहारों के दौरान लोगों के सार्वजनिक रूप से इन्हें मनाने या बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-22 के तहत स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाने पर विचार करें.’

आहूजा ने राज्यों से 23 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा जारी और कोविड-19 के नियंत्रण के लिए प्रभावी आदेश का संदर्भ लेने को कहा है. साथ ही उन्होंने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश की प्रति पत्र के साथ संदर्भ हेतु नत्थी की है.

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों, होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों को अत्यधिक सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है. किसी भी प्रकार का जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकाला जा सकेगा. सुरक्षित दूरी का पालन कराने और सार्वजनिक स्थान पर मास्‍क लगाने जैसे दिशा निर्देशों का पालन कराने का निर्देश दिया है.

केंद्र ने राज्यों से कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए टीकाकरण अभियान तेज करने को कहा

इससे एक दिन पहले मंगलवार को देश के कुछ हिस्से में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि आरटी-पीसीआर जांच, जांच-निगरानी-उपचार प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू करने और सभी प्राथमिकता समूहों के टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए.

गृह मंत्रालय ने अप्रैल के लिए नया दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 के मामलों में फिर से तेजी के मद्देनजर नए संक्रमित मरीजों को जल्द से जल्द अलग करने और समय पर उपचार करने की जरूरत है.

दिशानिर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश के सभी हिस्से में जांच-निगरानी-उपचार प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना चाहिए, हर किसी द्वारा कोविड-19 के मानक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और सभी लक्षित समूहों को ‘कवर’ करने के लिए टीकाकरण बढ़ाना चाहिए.

इसने कहा कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें पृथक करना चाहिए.

गृह मंत्रालय ने कहा कि संक्रमित मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के आधार पर जिले के अधिकारियों द्वारा निरूद्ध क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक चिह्नांकन करना चाहिए.

इसने कहा कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आरटी-पीसीआर की जांच दर कम है, वहां कुल जांच का 70 फीसदी तक पहुंचने के लिए उसे तेजी से जांच दर बढ़ानी चाहिए.

मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है.

इसने कहा कि टीकाकरण अभियान जहां सुचारू चल रहा है वहीं टीकाकरण की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समरूप नहीं है और कुछ राज्यों में टीकाकरण की धीमी गति ‘‘चिंता का कारण’’ है.

दिशानिर्देश में कहा गया है कि वर्तमान परिदृश्य में संचरण की कड़ी को तोड़ने के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण महत्वपूर्ण है.

मालूम हो कि बुधवार को एक दिन में कोरोना वायरस के 53,476 नए मामले आए जो इस साल के सर्वाधिक मामले हैं. इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले 11,787,534 पर पहुंच गए हैं. संक्रमण से 251 लोगों के जान जाने के बाद मृतकों की संख्या 160,692 पर पहुंच गई है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)