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संसद में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सामान्य प्रवेश से इनकार, मीडिया संगठनों ने विरोध जताया

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखने वाले मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन शामिल हैं.

(फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के तहत कई प्रमुख मीडिया संगठनों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सामान्य प्रवेश देने से इनकार किए जाने का विरोध जताया है.

उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की है कि यह संसद और सांसदों को मीडिया जांच से अलग करने का एक पैटर्न प्रतीत होता है.

पत्र में विभिन्न मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों ने भी कुछ पत्रकारों को संसद का दौरा करने की अनुमति देने के लिए अपनाए जा रहे चयनात्मक दृष्टिकोण के बारे में लिखा है.

पत्र में लिखने वाले मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े द्वारा भी हस्ताक्षरित पत्र में लोकसभा के कामकाज को कवर करने में प्रेस के सदस्यों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को रिकॉर्ड में लाने की भी मांग की गई है.

मीडिया संगठनों ने लिखा कि वे इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकते कि संसदीय लोकतंत्र का आधार एक जागरूक नागरिक है.

इस बात की ओर इशारा करते हुए कि वे संसद परिसर में सामान्य पहुंच की मांग क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा, ‘नागरिकों को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भऱ प्रेस द्वारा सूचित किया जाता है. यदि प्रेस के सदस्यों को संसद में सामान्य पहुंच से वंचित कर दिया जाता है, तो वे अपने पाठकों को सूचित करने का अपना कर्तव्य शायद ही निभा सकें.’

पत्र ने आगे अध्यक्ष के ध्यान में लाया कि चूंकि भारत की संसद देश में राजनीतिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र है, पत्रकारों को प्रेस गैलरी और सेंट्रल हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए. इसमें कहा गया है कि यह शुरू से ही परंपरा रही है.

हालांकि, कोविड-19 महामारी ने पैटर्न को बाधित कर दिया. मीडिया संगठनों ने बताया कि हमें यह कहते हुए खेद है कि कोविड प्रतिबंधों का पालन करने के नाम पर इस परंपरा को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है. महामारी ने उन लोगों पर अभूतपूर्व बाधाएं लगाई हैं जो संसदीय कार्यवाही और समितियों के काम तक पहुंच सकते हैं.

यह कहते हुए कि मीडियाकर्मी यह सुनिश्चित करने में अपनी जिम्मेदारी के बारे में जानते हैं कि महामारी फैलाने की अनुमति नहीं है, हस्ताक्षरकर्ताओं ने स्पीकर से 19 जुलाई, 2021 को मानसून सत्र शुरू होने से पहले लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए लोकसभा की प्रेस सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने का आग्रह किया.

उन्होंने यह भी मांग की कि इस बैठक को कोविड-19 के संदर्भ में प्रेस गैलरी और सेंट्रल हॉल में मीडिया की पहुंच को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जोड़ा जाना चाहिए.

मीडिया संगठनों ने बिरला से अनुरोध किया, व्यक्तियों की पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहना चाहिए. मीडिया कवरेज की सराहना की जानी चाहिए जिसमें दैनिक समाचार रिपोर्टिंग के साथ-साथ अंतर्दृष्टि और विश्लेषण के लिए प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साथ संपर्क शामिल है.

उसमें आगे कहा गया कि जहां तक मामला प्रेस गैलरी की क्षमता का है तो यहां तक ​​​​कि कोविड प्रतिबंधों की अनुमति देने के लिए उसका बहुत कम उपयोग किया जाता है.

आगामी सत्र के लिए उनकी मांगों पर विचार करने की मांग करते हुए पत्र में बिरला से रोजगार के पहलू के साथ सहानुभूति रखने का भी आग्रह किया. यह संदर्भित करता है कि विभिन्न भाषाओं में क्षेत्रीय समाचार संगठन संसद के कवरेज के लिए अंशकालिक आधार पर पत्रकारों को कैसे नियुक्त करते हैं.

पत्र में कहा गया, ‘जब संसदीय रिपोर्टिंग और कवरेज की पहुंच कम हो जाती है, तो ये पत्रकार अपनी नौकरी खो देते हैं. भारत भर में, पत्रकारों को महामारी के कारण बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार कर दिया गया है.’

पत्र में पत्रकारों के कामकाज को आसान बनाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को कारगर बनाने की भी मांग की गई है. इसमें कहा गया, ‘लोकसभा को कवर करने वाले मीडियाकर्मी यह भी उम्मीद करते हैं कि संसद में पेश किए गए विभिन्न विधेयकों की प्रतियां तत्काल अपलोड की जानी चाहिए और प्रश्नकाल के प्रतिलेख के साथ मंत्री के उत्तर तुरंत अपलोड किए जाने चाहिए. यह पत्रकारों को सटीक रिपोर्टिंग के लिए बहुत मदद करेगा.’

मीडिया संगठनों को उम्मीद थी कि स्पीकर पत्रकारों के लिए पूर्ण पहुंच बहाल करने के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे. उन्होंने सभी श्रेणियों के लिए मीडिया पास बहाल करने और तत्काल प्रभाव से नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का भी आह्वान किया.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)