नॉर्थ ईस्ट डायरीः मणिपुर के छात्र हत्या मामले में भाजपा विधायक के भाई समेत छह ने सरेंडर किया

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, मेघालय और नगालैंड के प्रमुख समाचार.

इम्फाल/गुवाहाटी/शिलॉन्ग/कोहिमा: मणिपुर के थौबल जिले के हीरोक गांव में 21 साल के कॉलेज छात्र की हत्या और उसके पिता को घायल करने की घटना के दो दिन बाद भाजपा विधायक के छोटे भाई सहित छह आरोपियों ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के दो दिनों के भीतर हत्या में शामिल दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आश्वासन के एक दिन बाद यह आत्मसमर्पण किया गया.

इन छह आरोपियों की पहचान भाजपा के थौबल से विधायक थोकचोम राधेश्याम के छोटे भाई थोकचोम पुत्रो सिंह, निंगथौजम पानन सिंह, थोकचोम संनातोई सिंह, थोकचोम हेनिरक, लैशराम बिकेन और खुंडोंगबाम निकी हैं.

बता दें कि 22 दिसंबर की तड़के आरोपी कथित तौर पर एन. रोहित (21) के हेरोक पार्ट-2 मयाई लेकाई स्थित घर में घुसे और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना में उसके पिता घायल हो गए.

मृतक के भाई एन. रोशन ने पुत्रो सहित छह लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत में रोशन ने उल्लेख किया कि पुत्रो ने ही उनके छोटे भाई की हत्या की और उसके पिता पर भी गोलियां चलाईं. इसके बाद पुलिस ने हत्या, अतिक्रमण सहित कई मामलों में एफआईआर दर्ज की.

यह हत्या हेरोक बाजार में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के कई घंटों बाद हुई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी.

जिला प्रशासन ने अगले दन पूरे हेरोक विधानसभा क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया था. इस बीच रोहित का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया.

मालूम हो कि पुलिस की बड़ी टुकड़ी के अलावा जिला प्रशासन ने सीमा सुरक्षाबल और इंडिया रिजर्व बटालियन की दो कंपनियों को तैनात किया.

असम की वृद्धि दर में गिरावट के साथ ही 2019-2020 के अंत में राज्य के राजकोषीय घाटे और कर्ज में काफी वृद्धि हुई है. राज्य के वित्त पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने शुक्रवार को यह बात कही.

राज्य की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य का जीएसडीपी 2015-16 के 2,27,959 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 3,51,318 करोड़ रुपये (त्वरित अनुमान) हो गया.

संचयी रूप से सालाना वृद्धि दर 11.42 फीसदी रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर संचयी सालाना वृद्धि दर 10.37 फीसदी थी.

हालांकि, 2019-20 में वृद्धि दर घटकर 11.22 फीसदी रह गई, जो 2015-16 में 16.47 फीसदी थी.

कैग रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.25 फीसदी रहा, जो असम राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून के तहत नियत तीन फीसदी से कहीं ज्यादा है.

राज्य का बकाया कर्ज 2019-20 में बढ़कर 72,256.52 करोड़ रुपये पहुंच गया जो 2015-16 में 39,054.59 करोड़ रुपये था.

असम सरकार ने परियोजनाओं के 9,000 से अधिक उपयोग प्रमाणपत्र जमा नहीं किए- कैग रिपोर्ट

 कैग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2001-2002 से 2018-2019 के बीच असम सरकार के 52 विभागों की विभिन्न परियोजनाओं के 9,000 से अधिक उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए.

कैग ने ‘खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं’ के तहत राज्य के वित्त पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 9,379 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र में 68 प्रतिशत से अधिक 2015-16 से पिछले चार वर्षों के हैं.

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के चलते 20,402.48 करोड़ रुपये की राशि लंबित है.

विधानसभा में शुक्रवार को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 के 1,345 उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम 7,197.84 करोड़ रुपये की राशि लंबित है, जबकि 2016-17 के 24 ऐसे दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं, जिसकी कुल लंबित राशि 1,607.23 करोड़ रुपये है.

मेघालय विधानसभा अध्यक्ष एम. लिंगदोह ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी.

कांग्रेस ने इन 12 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका दी थी. इसके साथ ही तृणमूल अब मेघालय में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है.

लिंगदोह ने इन विधायकों के इस कदम को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत वैध घोषित किया.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जोर देते हुए कि तृणमूल कांग्रेस में इन विधायकों का शामिल होना संवैधानिक है. कांगेस के 10 विधायकों ने लिंगदोह को अलग-अलग जवाब दिए और उनसे आग्रह किया कि उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाए.

विधायकों से जवाब मिलने पर स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस में उनके शामिल होने को मंजूरी दे दी. स्पीकर लिंगदोह ने 23 दिसंबर को जारी आदेश में कहा, ‘मैं संतुष्ट हूं कि कांग्रेस के 12 सदस्यों का तृणमूल में शामिल होना वैध है और अयोग्यता का पात्र नहीं है.’

बता दें कि कांग्रेस के अब राज्य में सिर्फ पांच विधायक बचे हैं.

मालूम हो कि 25 नवंबर को मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा सहित 11 अन्य कांग्रेसी विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिससे तृणमूल 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल बन गया.

जनता के कड़े विरोध के बाद उमंगोट जलविद्युत परियोजना रद्द

मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए) सरकार ने खासी और जैंतिया हिल्स क्षेत्र में लोगों के कड़े विरोध के बाद 210 मेगावॉट उमंगोट जलविद्युत परियोजना (एचईपी) रद्द कर दी है.

नॉर्थईस्टटुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन तिनसॉन्ग ने 23 दिसंबर को पत्रकारों को बताया, हमने इस चैप्टर को समाप्त करने का पहले ही फैसला ले लिया है. उमंगोट एचईपी के क्रियान्वयन के लिए बांध निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है.

उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने उमंगोट एचईपी को रद्द करने के फैसले को मंजूरी दी.

यह पूछे जाने पर तिनसॉन्ग ने कहा कि उमंगोट बिजली परियोजना निजी डेवलपर्स को आवंटित की गई थी.

उन्होंने कहा, ‘खासी और जैंतिया हिल्स जिले के भूमि मालिकों ने विरोध किया था. इस विरोध को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि ठीक है निजी डेवलपर्स और सरकार के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया जाए.’

इस बीच उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कई परियोजनाएं हैं, जो निजी डेवलपर्स को सौंपी गई है.

असम: पासपोर्ट कार्यालय ने मंत्री के ख़िलाफ़ चुनाव लड़े कार्यकर्ता की नागरिकता ‘संदिग्ध’ बताई

पिछले असम विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल से चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी और अधिकार कार्यकर्ता की नागरिकता को पुलिस ने अपनी सत्यापन रिपोर्ट में ‘संदिग्ध’ करार दिया है. यह रिपोर्ट पुलिस ने पासपोर्ट नवीनीकरण प्रक्रिया के तहत दी है.

राज्य के मूल मिशिंग समुदाय के सदस्य प्रणब डोले ने बताया कि यहां स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उनकी नागरिकता का सबूत देने को कहा है. डोले ने बताया कि उनका नाम 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रर (एनआरसी) में भी दर्ज था.

रिपोर्ट के मुताबिक, डोले असम के गोलाघाट जिले के बोकाखाट सब-डिवीजन के अंतर्गत आने वाले पनबारी मिसिंग गांव के रहने वाले हैं. वह असम के स्वदेशी मिशिंग समुदाय से हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य में रहने वाली सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)