पंजाब: चेतावनियों के बावजूद सरकारों ने कौड़ियों के भाव पर कंपनियों को तीन सौ एकड़ ज़मीन दी

एक आधिकारिक जांच आयोग ने पाया कि भारती और डेल मोंटे के स्वामित्व वाली फर्म ने ज़मीन के लीज़ समझौते का उल्लंघन किया है. इसके अलावा लीज़ को तत्काल रद्द करने की अनुशंसा करने वाली रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

लुधियाना: एक आधिकारिक जांच आयोग ने पाया है कि पंजाब सरकार ने शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारती एंटरप्राइजेज और खाद्य क्षेत्र की दिग्गज डेल मोंटे पैसिफिक के स्वामित्व वाली एक फर्म को 300 एकड़ बेशकीमती जमीन बेहद ही कम कीमत पर लीज पर दे दी, जबकि उसके द्वारा लीज समझौते का उल्लंघन किया गया था और ऑडिटर्स ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, फिर भी सरकार ने लीज जारी रखी.

अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 2005 में लुधियाना में जमीन फील्डफ्रेश फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड को इस उम्मीद में लीज पर दी थी कि फर्म किसानों को ‘अत्याधुनिक कृषि अनुसंधान केंद्र और मॉडल खेती’ में प्रशिक्षित करेगी, जिससे भारतीय किसानों के निर्यात उत्पादन में बढ़ोतरी होगी.

ज़मीन का वर्तमान बाजार मूल्य 600 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है. इसे 6 लाख रुपये वार्षिक किराए पर 33 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया था. किराए में हर चार साल में 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी किया जाना प्रस्तावित था.

‘पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक आयोग’ को 2017 में बनाया गया था और आवंटित किए गए एवं लीज पर दिए गए भूखंडों के भू-उपयोग की जांच का जिम्मा सौंपा गया था. आयोग ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी लीज के प्राथमिक उद्देश्यों (किसानों का कल्याण) पर खरी नहीं उतरी और समझौते का उल्लंघन किया.

द रिपोर्टर्स’ कलेक्टिव के हाथ लगी रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार खेती-किसानी में कमी देखी गई, जमीन पर खड़ा बुनियादी ढांचा ढह गया, आसपास के गावों के किसानों को प्रशिक्षित नहीं किया गया और खेतिहर मजदूरों के लिए भी नौकरी के अवसर कम हो गए.

आयोग ने सरकार को बताया कि ‘दुर्लभ किस्म के भू संसाधन’ जो सरकार ने बाजार दरों से काफी कम कीमत में आवंटित किए, उनका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था जिससे सरकार और जनता को अधिक लाभ होता.

पंजाब भू विकास एवं दावा प्राधिकरण (पीएलडीआरसी) द्वारा पहली बार एक निजी कंपनी को भूमि देने से हुई राजस्व हानि को लेकर, वित्तीय अनियमितताओं पर नज़र रखने वाली संस्थाओं ने भी तत्कालीन अमरिंदर सिंह सरकार को दो बार चेताया था. निगम ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों और सरकारी एजेंसियों को 2,000 एकड़ से ज्यादा भूमि लीज पर दी है.

जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के महालेखाकार (एकाउंटेंट जनरल) ने वित्तीय वर्ष 2006-07 और 2007-08 में बताया था कि लीज के कारण सरकार को क्रमश: 52 लाख और 72 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई थी.

पंजाब की संचित निधि या सरकारी खजाने से वित्त पोषित निगमों के आय-व्यय की जांच करने वाली राज्य की सार्वजनिक परियोजना समिति ने भी अपनी 2010-2011 की रिपोर्ट में लीज समझौते पर सवाल खड़े किए थे. उसने रिपोर्ट में माना था कि लीज समझौता व्यवहार्य एवं लाभ का सौदा नहीं है और शुरुआत से ही सरकार को इससे राजस्व की हानि हुई है.

लेकिन बाद की किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. जब ज़मीन लीज पर दी गई थी, तब कांग्रेस सत्ता में थी. 2007 में शिरोमणि अकाली दल (शिअद)-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सत्ता में आया, जिसने लगातार दो कार्यकाल तक सरकार चलाई. 2017 में फिर अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी की सत्ता में वापसी हुई.

2007-08 में महालेखाकार के निष्कर्षों को आधार बनाकर देखें तो लीज समझौते से 15 सालों में सरकारी खजाने को कम से कम 10 करोड़ रुपये का संभावित नुकसान हुआ होगा. ज़मीन की वर्तमान कीमत पर नुकसान का आकलन करेंगे तो यह और भी अधिक होगा.

जून 2020 में अमरिंदर सिंह सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने लीज तत्काल खत्म करने की सिफारिश की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि लीज रद्द करने में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की देरी ‘अनुचित लाभ पहुंचाने संबंधी आरोपों और जवाबदेही को जन्म देगी.’

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सवालों की प्रतिक्रिया में भारती एंटरप्राइजेज ने जवाब दिया कि ‘उसने लीज समझौते की शर्तों का पालन किया है, स्थानीय किसानों को सशक्त बनाया है और उनकी आय में वृद्धि की है. स्थानीय समुदाय के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों, का उत्थान किया है.

एयरटेल के मालिकाना हक वाली कंपनी भारती एंटरप्राइजेज ने ईएल रोथ्सचाइल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ साझेदीरी में पांच करोड़ डॉलर के संयुक्त उपक्रम फ्रेशफ्रूट्स की स्थापना की थी. 2006 में तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने लुधियाना के लाडोवाल में फील्डफ्रेश कृषि उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था.

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2005 में, सरकार ने शुरु में फील्डफ्रेश को 2,000 रुपये प्रति एकड़ सालाना की दर से चार सालों के लिए ज़मीन लीज पर दी थी. 2006 में, लीज 33 सालों के लिए बढ़ा दी गई थी.

एक साल के भीतर रोथ्सचाइल्ड ने फील्डफ्रेश उपक्रम की 40% हिस्सेदारी डेल मोंटे पैसिफिक को 2.8 करोड़ डॉलर में बेच दी. केवल 10% शेयर अपने पास रखे. 50% हिस्सेदारी के साथ भारती एंटरप्राइजेज सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी बन गई.

फिलहाल फील्डफ्रेश घाटे में चल रही है लेकिन पिछले वित्त वर्ष में इसके घाटे में कमी आई है. वित्त वर्ष 2020 में कर चुकाने के बाद घाटा करीब 39 करोड़ रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 19 करोड़ रुपये रह गया.

भारती एंटरप्राइजेज ने इस सवाल पर प्रतिक्रिया नहीं दी कि जब डेल मोंटे पैसिफिक के साथ सौदा हुआ था तो उस दौरान जो कंपनी का मूल्यांकन हुआ था, क्या उस मूल्यांकन पर इस बात का भी असर पड़ा था कि लुधियाना में 300 एकड़ ज़मीन कंपनी के नियंत्रण में है?

डेल मोंटे पैसिफिक, भारत और फिलीपींस में डेल मोंटे ट्रेडमार्क का मालिक है. इससे फील्डफ्रेश कंपनी में फूड पैकेजिंग और वितरण क्षमता लाने की उम्मीद की गई थी.

20 जून 2020 को पंजाब सरकार को सौंपी गई आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान लीज 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई और तब से इसे दोबारा जारी नहीं किया गया है. फिर भी लीज समझौता खत्म नहीं किया गया है और जमीन अभी भी फील्डफ्रेश के कब्जे में है.

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ हफ्तों पहले अमरिंदर सिंह ने बिना कोई फैसला लिए संबंधित फाइल विभाग को लौटा दी. सिंह ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव  के सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बताया कि फील्डफ्रेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

भारती एंटरप्राइजेज और डेल मोंटे ने कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया.

कृषि एवं किसान कल्याण आयुक्त बीएस सिद्धू ने कारण बताओ नोटिस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की. पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सवालों का जवाब नहीं दिया.

आवंटन के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल

आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, फील्डफ्रेश द्वारा स्वयं अनुरोध किए जाने पर 2015 में उसे ज़मीन आवंटित की गई थी. ज़मीन का इस्तेमाल कृषि और बागबानी में प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, अनुसंधान के लिए किया जाना था. इसके अलावा, समझौते के मुताबिक फील्डफ्रेश को किसानों को प्रशिक्षित करना था.

हालांकि, आयोग ने पाया कि पिछले कुछ वर्षों में बागवानी खेती और जमीन पर खड़ा बुनियादी ढांचा ढह गया था. आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2007 में पॉलीहाउस और नेट हाउस जैसी 42 संरचनाएं थीं, लेकिन 2019 के एक निरीक्षण के दौरान केवल आठ संरचनाएं काम करने की स्थिति में मिलीं.

12 वर्षों में भौतिक बुनियादी ढांचा, जो शुरुआत में 42 एकड़ से अधिक में फैला हुआ था, सिकुड़कर 7.5 एकड़ रह गया.

आयोग ने पाया कि फील्डफ्रेश 200 एकड़ से कम में सरसों, मटर (Snow Pea) और मक्का (Baby Corn) का उत्पादन कर रहा था, जो पंजाब में लाभदायक नहीं थे.

यह कंपनी के फसल उत्पादन का सिर्फ 10% हिस्सा था. शेष 90 प्रतिशत की व्यवस्था 60 गांवों के 100 किसानों के साथ अनुबंध खेती (कांट्रेक्ट फार्मिंग) करके की गई थी, जो लीज पर दी गई 300 एकड़ जमीन का हिस्सा नहीं थी. न तो कंपनी ने गांवों में प्रशिक्षण शिविर लगाए, न ही कृषि विस्तार किया.

2014 से 2019 तक, फील्डफ्रेश ने 5,000 टन से अधिक कृषि उपज का निर्यात किया. अपने बयान में, भारती एंटरप्राइजेज ने कहा, ‘कंपनी भारत से ताजा मक्के (बेबी कॉर्न) का निर्यात करने वाली पहली कंपनी थी और भारत से बेबी कॉर्न के कुल निर्यात में लगभग 40% का योगदान करती है, जबकि पंजाब से बेबी कॉर्न के कुल निर्यात में लगभग 90% कंपनी की हिस्सेदारी है.’

हालांकि कंपनी ने अनुबंध खेती के जरिये अपना व्यवसाय वर्षों तक जारी रखा, लेकिन इसने किसानों को प्रशिक्षण देने संबंधी उद्देश्यों को पूरा नहीं किया, जो साल दर साल घटते हुए शून्य पर पहुंच गया.

Use of Land of Seed Farm of… by The Wire

कार्यदिवसों में कमी

वर्तमान में, फर्म में सिर्फ 13 स्थायी कर्मचारी हैं और अन्य 35 अनुबंध पर हैं. बीते कुछ सालों में फील्डफ्रेश द्वारा खेतिहर मजदूरों को दिया जाने वाला मौसमी रोजगार भी कम हो गया है.

हालांकि, भारती एंटरप्राइजेज ने अपने बयान में कहा कि उसने ‘स्थानीय समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया है’, जबकि आयोग द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2014-15 और 2018-19 के बीच कार्यदिवसों में 30% से ज्यादा की कमी आई है.

इसके परिणामस्वरूप जिन ग्रामीणों के पास खेतिहर मजदूरी के अलावा काम का अन्य कोई विकल्प नहीं है, उनके सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है. आसपास के गांवों के खेतिहर मजदूरों ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बताया कि कैसे समय के साथ फील्डफ्रेश, जिसे स्थानीय स्तर पर ‘एयरटेल प्लांट’ के रूप में जाना जाता है, ने उन्हें काम देना बंद करके बेरोजगार छोड़ दिया.

55 वर्षीय गुरमीत कौर ने बताया, ‘मैंने 10 साल से ज्यादा समय तक ‘एयरटेल प्लांट’ में काम किया. जब यह शुरू हुआ तो उन्होंने हमें 120 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भुगतान किया जो बाद में बढ़कर 275 रुपये हो गया. अब वे हमें कम ही मौकों पर काम के लिए बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने खेती करना काफी कम कर दिया है.’

लीज वाली ज़मीन पर कंपनी के लिए पांच सालों तक काम करने वाली 35 वर्षीय रानी ने बताया, ‘एयरटेल प्लांट में अब कोई काम नहीं है. कुछ साल पहले ‘एयरटेल’ ने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया था. आसपास के गांवों के अलावा कई लोग फगवाड़ा और जालंधर जैसे अन्य जिलों से भी काम के लिए आते थे.’

रानी और गुरमीत कौर दोनों भोलेवाल जादीद गांव से ताल्लुक रखती हैं जो प्लांट के बगल में स्थित है. रानी ने बताया, ‘जब प्लांट शुरू हुआ तो भोलेवाल जादीद के हर घर में कम से कम एक सदस्य था जो एयरटेल के साथ काम करता था, लेकिन अब हमारे गांव के केवल चार-पांच लोग ही वहां काम करते हैं.’

‘अतिरिक्त ज़मीन पर अतिक्रमण’

आयोग ने पाया कि खुले हाथ से मिली 300 एकड़ ज़मीन के अलावा भी फील्ड फ्रेश ने तीन एकड़ अतिरिक्त ज़मीन पर कब्जा कर रखा था. यहां तक कि उसने अवैध तरीके से ज़मीन का एक हिस्सा भारती फाउंडेशन को एक निजी स्कूल चलाने के लिए दे दिया.

स्कूल का उद्घाटन 2008 में शिअद के दिग्गज प्रकाश सिंह बादल ने किया था, जो उस समय मुख्यमंत्री थे. आयोग ने लिखा कि यह लीज समझौते के नियमों और शर्तों के खिलाफ था.

समझौते के मुताबिक, फील्डफ्रेश को जमीन पर स्थायी निर्माण करने की अनुमति नहीं थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘इस शर्त का भी उल्लंघन किया गया है.’ अपने जवाब में, भारती एंटरप्राइजेज ने कहा कि स्कूल ‘स्थानीय समुदायों के कल्याण’ के लिए खोला गया था, जहां 250 छात्रों को मुफ्त पढ़ाया जाता था.

रिपोर्ट सौंपने के बाद आयोग ने जमीन संबंधी जानकारी के लिए पंजाब सरकार के अन्य विभागों को भी पत्र लिखा. उसने निजी निकायों को आवंटित ऐसी ज़मीनों की जानकारी मांगी जो या तो लीज पर दी गई थीं या बेची गई थीं या फिर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत अनुबंधित थीं, ताकि यह देखने हेतु एक रिपोर्ट तैयार की जा सके कि क्या ज़मीन आवंटन के उद्देश्यों की पूर्ति हुई थी या नहीं.

हालांकि, पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि किसी भी विभाग ने आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी है.

रिपोर्ट तैयार करने वाले आयोग के पूर्व अध्यक्ष अजय वीर झाखड़ ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव से रिपोर्ट के बारे में बात करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

डेलमोंटे फूड्स का पूरा बयान पढ़ें:

डेलमोंटे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फील्डफ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड)) ने 2005 से 33 वर्षों के लिए भूमि को लीज पर लिया है और लीज समझौते के अनुसार इसका उपयोग कृषि उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कर रहा है.

कृषि अनुसंधान एवं विकास संबंधी ढांचे को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं, जिसका परिणाम व्यापक तौर पर किसान प्रशिक्षण, फसल विविधीकरण और पर्यावरण संरक्षण के रूप में दिखा है.

पिछले 10 वर्षों में खेती का रकबा (लीज पर ली गई भूमि और अनुबंध खेती) करीब तीन गुना हो गया है और पैदावार दो गुना से अधिक बढ़ गई है. बेबी कॉर्न और मिर्च के रूप में फसलों के विविधिकरण से किसानों को गेहूं और धान की तुलना में अधिक आय हुई है.

इसके अलावा, कंपनी भारत से ताजा मक्के (बेबी कॉर्न) का निर्यात करने वाली पहली कंपनी थी और भारत से बेबी कॉर्न के कुल निर्यात में लगभग 40% का योगदान करती है, जबकि पंजाब से बेबी कॉर्न के कुल निर्यात में लगभग 90% कंपनी की हिस्सेदारी है. यह पंजाब के किसानों को मिले खरीदारों के बीच मिली वैश्विक पहचान का नतीजा है, जो डेलमोंटे फूड्स द्वारा किए अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण के कारण संभव हुआ है.

कंपनी ने स्थानीय समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया है. पिछले 10 वर्षों से हर साल 1700 से अधिक किसान परिवारों और 5000 मजदूरों को रोजगार के अवसर मिले. कंपनी ने सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और लाभ जैसे कि ईएसआई, ईपीएफ और बोनस का भुगतान किया.

स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए कंपनी ने सत्य भारती स्कूल की स्थापना की, जहां 250 से अधिक बच्चों (जिसमें कंपनी साइट पर काम करने वाले किसानों के बच्चे भी शामिल हैं) को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी और अन्य सुविधाएं प्रदान कीं.

कंपनी ने लीज समझौते की शर्तों का पालन किया है, स्थानीय किसानों को सशक्त बनाया है और उनकी आय में वृद्धि की है. स्थानीय समुदाय के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों का उत्थान किया है.

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की सदस्य हैं)

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)