नॉर्थ ईस्ट

नॉर्थ ईस्ट डायरी: अरुणाचल के कस्बे में एक बोरी सीमेंट की कीमत 8,000 रुपये

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.

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(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

ईटानगर: इस पर विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के विजॉयनगर कस्बे में रह रहे लोग एक बोरी सीमेंट के लिए 8000 रुपये चुका रहे हैं और वह भी उपलब्ध होने पर ही किसी को मिलता है.

चांगलांग ज़िले में 1500 की आबादी वाले सब डिविजन विजॉयनगर में पर्याप्त सड़क संपर्क नहीं है. मिआओ में निकटवर्ती मार्ग से कस्बे में पहुंचने के लिए लोगों को पांच दिन लगते हैं.

सामानों की आपूर्ति के लिए एक साप्ताहिक हेलिकॉप्टर सेवा भी है लेकिन यह पूरी तरह से मौसमी स्थिति पर निर्भर करता है. लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग के कनिष्ठ अभियंता जुमली अदो ने बताया, ‘इस कस्बे मुख्य रूप से चकमा और हाजोंग समुदाय के लोग रहते हैं. यहां एक बोरी सीमेंट की कीमत 8,000 रुपये और एक टॉयलेट प्रसाधन किट (डब्ल्यूसी पैन) दो हज़ार रुपये में मिलता है.’

उन्होंने कहा, ‘चकमा समुदाय के लोगों द्वारा सभी सामान भारत चीन और म्यांमार सीमा पर स्थित नमदफा नेशनल पार्क से होकर विजॉयनगर लाया जाता है. ये लोग सीमेंट की बोरी के आठ हज़ार यानी 150 रुपये प्रति किलो तक वसूलते हैं.’

पीएचई विभाग कस्बे में शौचालय निर्माण करा रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार से 10,800 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 9200 रुपये दिए जा रहे हैं .

जुमली अदो ने कहा, ‘चकमा लोग अपनी पीठ पर सामग्री ढोकर पांच दिन में 156 किलोमीटर का रास्ता तय कर गंतव्य तक पहुंचते हैं. दिसंबर तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल करने के लिए इस पहाड़ी राज्य में चुनौतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है.’

असम: नमामि बराक महोत्सव की शुरुआत

सिलचर/असम: असम के सिलचर में नमामि बराक महोत्सव की शुरुआत हो गई. शनिवार को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महोत्सव का उद्घाटन किया.

इस तीन दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, बराक और ब्रह्मपुत्र नदियों की एक ही भाषा- भाईचारा, एकता और समरसता है.

महोत्सव में गीत-संगीत के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों के पकवानों से भी आगंतुकों का परिचय होगा. ख़ास आकर्षण आदिवासी जायकों का है जिसमें मिज़ो, ताई-अहोम, गोरखा, मणिपुरी और खासी भोजन शामिल हैं.

उद्घाटन समारोह के दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नमामि बराक न सिर्फ एक महोत्सव है वरन असम के इन हिस्सों का पता लगाने की नई शुरुआत है. उन्होंने कहा कि महोत्सव का लक्ष्य मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित करना, संसाधनों और भूमि की संभावनाओं की तलाश करना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक बराक घाटी की उपेक्षा की गई. उन्होंने कहा कि इस कारण घाटी के लोगों में बहुत अधिक गुस्सा और निराशा है.

उनके मुताबिक नमामि बराक से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि घाटी के लोग राज्य के अन्य हिस्सों के लोगों के साथ कदम-से-कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें.

564 किलोमीटर लंबी बराक नदी दक्षिण असम की बड़ी नदियों में से एक है. यह मणिपुर से निकलकर यह मिज़ोरम राज्य से होती हुई असम पहुंचती है.

असम के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दो नदियों- सुरमा और कुशियारा में बदल जाती है.

अरुणाचल प्रदेश: पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ाई गई

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.

कैबिनेट की बीते शुक्रवार हुई बैठक में यह मंज़ूरी दी गई. राज्य सरकार ने पेंशन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की तीन पेंशन योजनाओं में राज्य के हिस्से को जोड़ा है.

तीन योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना शामिल हैं.

एक आधिकारिक बयान में शनिवार को बताया गया कि 60-79 वर्ष के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पहले 200 रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है.

इसी तरह 80 साल और ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है.

मेघालय: चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में दर्शकों की संख्या तीन गुनी हुई

Cherry Blossom Festival

शिलॉन्ग में हो रहे आयोजन में जुटे लोग. (फोटो साभार: चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल/फेसबुक)

शिलॉन्ग: मेघालय में इस साल के इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में बीते साल की तुलना में तीन गुना ज़्यादा दर्शक आए, जिससे यह राज्य में पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक बन गया है.

अधिकारियों ने बताया कि दर्शकों ने आठ से 11 नवंबर के बीच मनोहर छटा वाले सफेद एवं गुलाबी चेरी के फूलों से सजे वार्ड्स झील का मजा लिया और पोलो ग्राउंड्स में स्थानीय संस्कृति की बानगी पेश करने वाले कार्यक्रमों एवं क्षेत्र के विशेष खान-पान का लुत्फ उठाया.

राज्य के वन एवं पर्यावरण सचिव ए. मावलांग ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया कि चार दिवसीय महोत्सव के दौरान वार्ड्स लेक में 35,556 वयस्क एवं 1,343 बच्चे आए थे और प्रवेश शुल्क से कुल 3.74 लाख रुपये इकट्ठा हुए.

उन्होंने कहा कि महोत्सव के दौरान वर्ष 2016 की तुलना में दर्शकों में ज्यादा उत्साह था. फेस्टिवल के दूसरे संस्करण में पिछले वर्ष के मुकाबले तीन गुना दर्शक आए.

जापान, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और कोरिया जैसे देशों में शरद ऋतु के दौरान आम तौर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है.

मिज़ोरम: सीएम को विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने से रोकने का प्रयास

आईजोल: विपक्षी मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री लाल थनहवला को 14 नवंबर से शुरू हुए विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन शामिल होने से रोकने का प्रयास किया.

राजधानी आइजोल के ज़िला पुलिस अधीक्षक नाइचुंगनुंगा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि एमएनएफ के करीब 50 कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मैक्डोनॉल्ड की पहाड़ियों में स्थित उनके आवास के समक्ष एकत्रित हुए ताकि उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने से रोका जा सके.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बहरहाल पुलिस ने बिना बल प्रयोग किए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया.

पार्टी के संयुक्त सचिव ललेनमाविया जोंगटे ने कहा, 2013 के विधानसभा चुनावों में सेरचिप सीट से नामांकन भरते समय लाल थनहवला ने हलफनामे में अपनी एक मुख्य संपत्ति का ज़िक्र नहीं किया. हमने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा और प्रदर्शन किया.

असम: करोड़ों के प्रिंटिंग घोटाले में आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

गुवाहाटी: असम के श्रम विभाग के प्रिंटिंग कार्य में कथित रूप से करीब 121 करोड़ रुपये के दुरुपयोग के मामले में बीते 14 नवंबर को राज्य के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चौहान डॉली को गिरफ्तार कर लिया गया.

मामला 2013 और 2017 से जुड़ा है जब चोहन डोले दो बार श्रम आयुक्त रहे.

डोले को मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ एसवीसी ने गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल वह पंचायत और ग्रामीण विकास सचिव हैं.

एसवीसी के पुलिस अधीक्षक खनींद्र कुमार चौधरी ने यहां पीटीआई से कहा, हमने धन के दुरुपयोग के मामले में चोहन डोले को गिरफ्तार कर लिया.

पूर्वोत्तर के लिए जल्दी शुरू होगी एयर डिस्पेंसरी: जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए जल्दी ही हेलीकॉप्टर आधारित एक एयर डिस्पेंसरी शुरू की जाएगी जो क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में लोगों को सेवा देगी.

उन्होंने बीते 13 नवंबर को यहां एक बैठक में कहा कि पूर्वोत्तर में जल्दी ही हेलीकॉप्टर आधारित देश की पहली एयर डिस्पेंसरी शुरू की जाएगी और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय इस पहल के लिए शुरुआती वित्त पोषण के तहत 25 करोड़ रुपये का योगदान दे चुका है.

बैठक में विमानन क्षेत्र और हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस के प्रतिनिधि सहित अन्य मौजूद थे.

मंत्री ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर आधारित डिस्पेंसरी (ओपीडी) सेवा शुरू करने पर मंत्रालय ने कुछ महीनों तक विचार किया.

एक बयान में कहा गया कि मंत्रालय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय में प्रक्रिया के अंतिम चरणों में है.

उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय प्रस्ताव पर पूरी उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि यह 2018 की शुरुआत तक पूर्वोत्तर के लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक उपहार हो.

योजना के अनुसार हेलीकॉप्टर दो जगहों- इम्फाल और शिलॉन्ग में आधारित होंगे जहां पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा संस्थान स्थित हैं. हेलीकॉप्टरों में इन संस्थानों के डॉक्टर, अर्द्धचिकित्सीयकर्मी सवार होंगे और हेलीकॉप्टर उपकरणों से लैस होंगे. ये हेलीकॉप्टर क्षेत्र के आठ राज्यों में सेवा देंगे.

मणिपुर: ‘एनएससीएन (आईएम) के साथ हुए शांति समझौते को सार्वजनिक करे केंद्र’

Okram Ibobi Singh Facebook

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम ईबोबी सिंह. (फोटो साभार: फेसबुक)

इम्फाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने मांग की है कि केंद्र नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आॅफ नगालैंड (आईएम) के साथ हुए शांति समझाौते को सार्वजनिक करे.

सिंह ने यह मांग बीते 12 नवंबर को थंगमेईबंद क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से आयोजित एक धरने के दौरान की.

उन्होंने कहा कि नगा उग्रवाद की समस्या समाप्त करने के लिए कोई भी हल केवल नगालैंड राज्य तक ही सीमित होना चाहिए और मणिपुर नहीं.

केंद्र और एनएससीएन (आईएम) के बीच तीन अगस्त 2015 को एक शांति समझाौते पर हस्ताक्षर किया गया था.

उन्होंने केंद्र को आगाह किया कि किसी विशेष विद्रोही समूह की मांगों के अनुरूप प्रशासनिक, सांस्कृतिक और वित्त के संबंध में किसी तरह की स्वायत्तता की पेशकश से मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में अराजकता और विघटन होगा.

सिक्किम: 80,000 टन जैविक सब्ज़ियों का उत्पादन

गंगटोक: सिक्किम के पूर्ण जैविक राज्य घोषित किए जाने के बाद वर्ष 2016-17 में प्रदेश में करीब 80,000 टन जैविक सब्ज़ियों का उत्पादन किया गया.

बागवानी और नकदी फसल विकास विभाग के सचिव खोर्लो भूटिया ने कहा, हमने जैविक खेती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए पिछले वर्ष प्रदेश में 80,000 टन जैविक सब्ज़ियां पैदा कीं.

उन्होंने कहा, प्रदेश में जैविक खेती के प्रमाणित क्षेत्र फिलहाल 76,392 हेक्टेयर है. इसमें के करीब 14,000 हेक्टेयर रकबे में ये सब्ज़ियां उगाई गईं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 100 टन जैविक चेरी पेपर्स और 100 क्विंटल जैविक किवी फसल का उत्पादन किया है. इसके अलावा प्रदेश में प्रायोगिक परियोजना के तहत उगाई जा रही  प्रमुख फसलों में बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, गेहूं इत्यादि फसल शामिल हैं.

त्रिपुरा: एटीटीएफ प्रमुख रंजीत देवबर्मन देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार

अगरतला: विद्रोही संगठन ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) के प्रमुख रंजीत देवबर्मन को देशद्रोह के आरोप में पश्चिम त्रिपुरा ज़िले से गिरफ्तार किया गया है.

पश्चिम जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सप्तर्षी ने संवाददाताओं को 12 नवंबर को बताया कि उसे 11 नवंबर की देर रात सिधाई स्थित उसके पैतृक मकान से गिरफ्तार किया गया .

पुलिस अधीक्षक कृष्णनेंदू चक्रवर्ती ने बताया कि देवबर्मन ने खोवाई ज़िले के तेलिआमुरा में पिछले सप्ताह एक जनसभा में कथित तौर पर देशद्रोही बयान दिया था.

उन्होंने कहा कि आरोपी ने एटीटीएफ और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के आत्मसमर्पण कर चुके सदस्यों को मिला कर एक नया उग्रवादी संगठन बनाने का भी प्रयास किया था.

खोवाई की अदालत ने देवबर्मन को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

असम: येचुरी ने कहा, पंचायत के प्रमाणपत्र वालों को भी एनआरसी में शामिल किया जाए

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माकपा महासचिव सीताराम येचुरी. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अपडेट करने का काम जल्द पूरा करने की मांग करते हुए बीते 13 नवंबर को कहा कि नागरिकों की सूची में उन सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास पंचायत की ओर से दिए गए प्रमाण पत्र हैं.

डेल्ही एक्शन कमेटी फॉर असम (डीएसीए) की ओर से एनआरसी के मुद्दे पर आयोजित एक कार्यक्रम में येचुरी ने कहा, असम में एनआरसी का काम जल्द पूरा होना चाहिए. 31 दिसंबर की समयसीमा की बात की गई है और ऐसे में इस समयसीमा के भीतर यह काम पूरा हो जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास पंचायत की ओर से दिए गए प्रमाणपत्र हैं. बताया गया है कि इनमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं. हमारी मांग है कि नागरिकों की सूची में पंचायत के प्रमाणपत्र वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए.

डीएसीए के अनुसार असम में ऐसे 27 लाख लोग हैं जिनके एनआरसी से बाहर रहने का ख़तरा है. उसका कहना है कि इनके पास पंचायत के मुखिया द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है और इनमें अधिकतर महिलाएं हैं.

इस कार्यक्रम में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा, जिस तरह यह देश विविधताओं से भरा है, उसी तरह असम भी है. यह सिर्फ असम का मुद्दा नहीं है. धर्म या भाषा के नाम पर किसी को अलग नहीं किया जा सकता. इसको नागरिकता के मुद्दे लेकर उन सभी लोगों को चिंतित होना चाहिए जो आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं.

गौरतलब है कि एनआरसी और नागरिकता का यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है.

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल में कहा था कि एनआरसी को अपडेट करने का काम साल के आख़िर तक पूरा हो जाएगा और किसी भी वास्तविक नागरिक को परेशानी नहीं होगी.

त्रिपुरा-बांग्लादेश रेल संपर्क योजना ने गति पकड़ी

नई दिल्ली: अगरतला से लेकर बांग्लादेश में अखौरा को रेल संपर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए बांग्लादेश के रेल मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की है.

इस परियोजना के माध्यम से पूर्वोतर भारत और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क को मजबूत बनाया जा सकेगा.

बांग्लादेश सरकार के रेल मंत्रालय के परियोजना निदेशक कार्यालय के दस्तावेजों के अनुसार, अखौरा-अगरतला डूएल गेज़ रेल लिंक परियोजना के तहत बांग्लादेश के हिस्से में लाइन बिछाने एवं इससे जुड़े कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदा जारी की गई है. इसके तहत 10.01 किलोमीटर लाइन बिछानी है.

इसके अतिरिक्त 4.25 किलोमीटर लूप लाइन एवं पुल का निर्माण भी करना है.

इसमें कहा गया है कि निविदा बंद होने की तिथि 4 दिसंबर 2017 को दोपहर 2 बजे तक है और निविदा खुलने की तिथि 4 दिसंबर 2017 को 2.30 बजे तक है.

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के तहत 15.054 किलोमीटर लंबी रेल पटरी बिछाने का काम किया जाना है जिसमें से सिर्फ पांच किलोमीटर भारत की तरफ होगा और शेष हिस्सा बांग्लादेश में होगा.

दोनों देशों के बीच रेल संपर्क पर समझौता जनवरी 2010 में शेख हसीना की नई दिल्ली यात्रा के दौरान हुआ था.

अगरतला से लेकर बांग्लादेश में अखौरा को रेल संपर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना की आधारशिला तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु और उनके बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद मुजीबुल हक ने पिछले वर्ष संयुक्त रूप से रखी थी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

Categories: नॉर्थ ईस्ट, भारत

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