मध्य प्रदेश के मुरैना से सांसद अनूप मिश्रा ने लोकसभा में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी की कमी है. निगरानी ज़रूरी है तभी जनता को इनका लाभ मिलेगा.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी की कमी बताते हुए भाजपा के ही एक सांसद ने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं.
मध्य प्रदेश के मुरैना से सांसद अनूप मिश्रा ने लोकसभा में प्रश्नकाल में बुधवार को कहा, ‘मोदी जी कितने ही सपने देख लें, लेकिन धरातल पर योजनाएं नहीं उतरतीं तो आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला. योजनाओं का लाभ आम जनता को तभी मिल पाएगा जब योजनाएं धरातल पर आएंगी.’
इससे पहले उन्होंने देश में योजनाओं के मूल्यांकन को लेकर अपने पूरक प्रश्न में कहा कि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. लेकिन कई प्रदेशों में और कई जिलों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति की वजह से आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है.
उन्होंने जोर दिया कि हर योजना के साथ जवाबदेही निर्धारित करने का काम होना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) का पैसा तीन साल तक जारी नहीं हो रहा. इसकी जवाबदेही किसके ऊपर आएगी?’
मिश्रा ने अपने प्रश्न के जवाब में योजना मंत्री के उत्तर पर असंतोष प्रकट करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ योजनाओं पर अमल का उदाहरण दिया. वे बोले, ‘क्षेत्र में 703 ग्राम पंचायतों में से अभी तक केवल 133 खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बन पाई हैं. योजनाओं पर निगरानी जरूरी है जिससे जनता को लाभ मिल सके.’
योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार के मंत्रालय जवाबदेही तय करने के लिए ही अपनी योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं. जवाबदेही तय होती है, तभी मूल्यांकन होता है. योजनाओं की निगरानी के तीन स्तरीय प्रावधान हैं. मूल्यांकन किया जाता है और खामियां पाये जाने पर उन्हें दुरुस्त किया जाता है.
