डिजिटल मीडिया में संतुलन के लिए क़ानून की ज़रूरत: स्मृति ईरानी

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि देश में इंटरनेट यूज़र्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए डिजिटल मीडिया उद्योग के लिए नियम बनाने का यह सही समय है.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कहा कि भारत में साल 2021 तक इंटरनेट प्रयोग करने वालों की संख्या 96.9 करोड़ हो जाएगी. उन्होंने कानून, आचार और नियम स्थापित करने की वकालत की ताकि कोई एक व्यक्ति डिजिटल मीडिया उद्योग में दबदबा हासिल नहीं कर पाए.

पन्द्रहवें एशिया मीडिया समिट 2018 को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया उद्योग डिजिटल दुनिया को केवल चुनौती के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में भी देखता है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने उद्धाटन सत्र में सवाल किया कि हम नई उभरती तकनीकों को संदेह की नजर से देखते हैं या हम इसे अवसर के रूप में या और विस्तार के रूप में देखते हैं ?

उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्ष में भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या 96 .9 करोड़ होगी.

स्मृति ने कहा, ‘कानून, आचार, नियम लागू करने का समय आ गया है जो हमें उद्योग में संतुलन में मदद करेगा ताकि हमारे पास कोई एक व्यक्ति नहीं हो जो उद्योग में दबदबा हासिल करे.’

तीन दिवसीय मीडिया सम्मेलन की मेजबानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान ( आईआईएमसी ) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ‘ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड’ के साथ संयुक्त रूप से की जा रही है.

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार चार अप्रैल को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन मीडिया को विनियमित करने के लिए एक पैनल स्थापित किया था ताकि ऑनलाइन सूचना प्रसार के क्षेत्र को भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू नियम के तहत लाया जा सके.

मंत्रालय के आदेश के अनुसार एक पैनल को बनाया गया, जो ऑनलाइन मीडिया की सामग्री पर नजर रखेगा, क्योंकि टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से ही नियम मौजूद हैं और ऑनलाइन के लिए अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नियम या निर्देश मौजूद नहीं है. यह पैनल ऑनलाइन मीडिया और न्यूज़ वेबसाइट को विनियमित करने के लिए मसौदा तैयार करेगा.

इससे पहले भी ईरानी कई बार ऑनलाइन मीडिया के लिए कानून बनाने की बात कह चुकी हैं. दो अप्रैल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कर नियमन की बात कही गयी थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद रद्द कर दिया गया था.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)