लोकसभा चुनाव: त्रिपुरा पूर्व और तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर मतदान पर रोक

वेल्लोर सीट से डीएमके उम्मीदवार के कार्यालय से कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंज़ूरी से यहां चुनाव पर रोक लगा दी गई, वहीं त्रिपुरा में ख़राब क़ानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मतदान टाला गया है. दोनों सीटों पर 18 अप्रैल को वोटिंग होनी थी.

निर्वाचन आयोग (फोटो: पीटीआई)

वेल्लोर सीट से डीएमके उम्मीदवार के कार्यालय से कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंज़ूरी से यहां चुनाव पर रोक लगा दी गई, वहीं त्रिपुरा में ख़राब क़ानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मतदान टाला गया है. दोनों सीटों पर 18 अप्रैल को वोटिंग होनी थी.

निर्वाचन आयोग (फोटो: पीटीआई)
निर्वाचन आयोग (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा (पूर्व) लोकसभा क्षेत्र में खराब कानून व्यवस्था के कारण 18 अप्रैल को होने वाला मतदान मंगलवार को टालने की घोषणा की है और कहा कि यहां अब 23 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे.

आयोग ने बताया कि वहां कानून व्यवस्था निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है.

त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और विशेष पुलिस पर्यवेक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा, ‘वहां जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, वह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है.’

आयोग ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी को आशंका है कि ‘असामाजिक तत्व’ क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं. स्थिति और खुफिया रिपोर्ट के मद्देनजर उन्होंने अतिरिक्त केंद्रीय पुलिस बल की मांग की है.

आयोग ने बताया कि अब वहां चुनाव 23 अप्रैल को कराया जाएगा, तब तक क्षेत्र में कानून व्यवस्था में सुधार होगा और निष्पक्ष चुनाव कराने के अनुकूल हो जाएगा.

त्रिपुरा में दो लोकसभा सीटें हैं. पहली सीट पर 11 अप्रैल को वोट डाले जा चुके हैं.

तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर मतदान रद्द

वेल्लोर सीट से डीएमके उम्मीदवार के कार्यालय से कुछ दिन पहले कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी. जिला पुलिस ने डीएमके उम्मीदवार कातिर आनंद और पार्टी के दो अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. यह केस 10 अप्रैल को आयकर विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था.

पुलिस ने बताया कि आनंद पर अपने नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे में ‘गलत सूचना’ देने के लिए जनप्रतिनिधि कानून के तहत आरोप लगाया गया है. उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत केस दर्ज किया गया है. दो अन्य श्रीनिवासन और दामोदरन पर रिश्वत के आरोप में मामला दर्ज हुआ है.

सिफारिश विधि मंत्रालय के विधायी विभाग को मंगलवार को भेजी गई थी, जिसने अधिसूचना जारी की. सरकार के सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है. वह अब राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अधिसूचना के बारे में सूचित करेंगे.

चुनाव आयोग ने अपने एक बयान में कहा, ‘चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्‍ट्रपति ने वेल्‍लोर में चुनाव रद्द करने के फैसले को मंजूरी दे दी है.’ वेल्लोर सीट में 18 अप्रैल को मतदान होना था.

बता दें कि 30 मार्च को आयकर अधिकारियों ने आनंद के पिता डी. मुरुगन के आवास पर चुनाव प्रचार में बेहिसाब धनराशि इस्तेमाल के संदेह में छापे मारे थे और 10.50 लाख रुपये कथित ‘अतिरिक्त’ नकदी बरामद की थी. दो दिन बाद उन्होंने उसी जिले में द्रमुक नेता के एक सहयोगी के सीमेंट गोदाम से 11.53 करोड़ रुपये जब्त करने का दावा किया था.

हालांकि मुरुगन ने दावा किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया नहीं है. उन्होंने आयकर विभाग की कार्रवाई के समय पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि छापेमारी कुछ नेताओं का ‘षड्यंत्र’ है जो उनका मुकाबला चुनावी मैदान में नहीं कर सकते.

गौरतलब है कि लोकसभा के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डाले गए थे. दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 97 सीटों पर वोट डाले जाने थे. लेकिन अब 95 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे

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