एक आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार बीते पांच साल में मंत्रियों के बंगलों और कार्यालयों के रेनोवेशन पर 93.69 करोड़ रुपये, जबकि सजावट पर 8.11 करोड़ रुपये ख़र्च हुए.
नई दिल्लीः केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने बीते पांच साल में केंद्रीय मंत्रियों के बंगलों और कार्यालयों के नवीनीकरण (रेनोवेशन) पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि ख़र्च की है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक आरटीआई के जवाब में सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि रेनोवेशन पर 93.69 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए, जबकि 8.11 करोड़ रुपये मंत्रियों के बंगलों और कार्यालयों की सजावट (फर्नीशिंग) पर ख़र्च हुए.
सीपीडब्ल्यूडी मरम्मत, रखरखाव और सजावट के लिए अधिकृत एजेंसी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 70 मंत्री हैं, जिसमें से 25 कैबिनेट मंत्री, 11 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 34 राज्यमंत्री हैं.
आरटीआई के तहत साल 2014-2015, 2015-2016, 2016-17, 2017-2018 और 2018-2019 के दौरान केंद्रीय मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के आवास और कार्यालयों के रेनोवेशन पर हुए ख़र्च का ब्योरा मांगा गया था.
आरटीआई के तहत अलग-अलग मंत्री के बंगले और कार्यालयों के रेनोवेशन और अन्य कामों के लिए ख़र्च की गई धनराशि की जानकारी मांगी गई थी लेकिन सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जवाब में सामूहिक आंकड़ा उपलब्ध कराया गया.
ये आंकड़े एक अप्रैल 2014 से 28 फरवरी 2019 के बीच के हैं. मोदी सरकार ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी. ऐसा संभव है कि इन ख़र्च का एक छोटा हिस्सा पिछली यूपीए-2 सरकार के आखिरी 56 दिनों में ख़र्च हुए.
