दिल्ली सरकार ने इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में अगले तीन महीनों में कागजों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा. यह उस महत्त्वकांक्षी परियोजना का हिस्सा है जिसके तहत विधायकों को सदन की कार्यवाही से रूबरू रखने के लिए टैब मुहैया कराए जाएंगे.
विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बताया कि विधायकों की सीटों पर एलसीडी कंप्यूटर स्क्रीन भी लगाए जाएंगे, जिनके जरिए वे विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले काम-काज की सूची देख पाएंगे. साथ ही सदन की कार्यवाही से जुड़े प्रश्नों एवं अन्य दस्तावेजों की सूची भी देख सकेंगे.
दिल्ली सरकार ने इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इससे पहले विधानसभा सचिवालय ने केंद्र के ‘नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन’ से खुद को अलग कर लिया था.
विधानसभा की तकनीकी परामर्श समिति ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर आगे की प्रक्रिया के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भेज दिया है.
गोयल ने कहा, ‘अगले तीन महीनों में, दिल्ली विधानसभा कागज रहित हो जाएगी. विधायक घर बैठे देख सकते हैं कि सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों में उनके प्रश्न शामिल हैं या नहीं.’
गोयल ने कहा, ‘इस परियोजना का क्रियान्वयन दिल्ली सरकार की वित्तीय मदद से किया जा रहा है जिसने इसके लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.’
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, योजना के तहत विधायकों को टैब प्रदान किए जाएंगे ताकि उन्हें पहले से सदन की कार्यवाही के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो.
अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) परियोजना को लागू करने में विधानसभा सचिवालय को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है. उन्होंने कहा कि स्पीकर के इस ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ को लागू करने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
