केंद्र सरकार ने सोमवार को राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू-कश्मीर से राज्य का विशेष दर्जा छीनते हुए धारा 370 को हटा दिया है. गृहमंत्री अमित शाह ने धारा 370 को खत्म करने के लिए राज्यसभा में सिफारिश की थी.
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले धारा 370 को हटाए जाने की आलोचना करते हुए राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत अपना वादा पूरा करने में विफल रहा है.
रविवार देर रात से नजरबंद मुफ्ती ने कहा, ‘धारा 370 को हटाए जाने को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, आज का दिन भारत के इतिहास में सबसे काला दिन है.’
Today marks the darkest day in Indian democracy. Decision of J&K leadership to reject 2 nation theory in 1947 & align with India has backfired. Unilateral decision of GOI to scrap Article 370 is illegal & unconstitutional which will make India an occupational force in J&K.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2019
उन्होंने कहा, ‘भारत सरकार द्वारा एकतरफा तौर पर धारा 370 को हटाना गैरकानूनी और संवैधानिक है. इससे जम्मू कश्मीर में भारत कब्जा करने वाली ताकत बन जाएगा.’
मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोगों को आतंकित करके कश्मीर पर अधिकार चाहती है.
उन्होंने कहा, ‘धारा 370 को लेकर उठाया गया मुद्दा उपमहाद्वीप में विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा, वे लोगों को आतंकित करके जम्मू कश्मीर पर अधिकार चाहते हैं. भारत जम्मू कश्मीर से किया गया वादा पूरा करने में विफल रहा.’
Statement of Omar Abdullah, Vice-President of National Conference and former Chief Minister of Jammu & Kashmir, on revoking of Article 370 and other decisions announced by Government of India. pic.twitter.com/L9RXggb10k
— ANI (@ANI) August 5, 2019
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भारत सरकार के इस एकतरफा और चौंकाने वाले फैसले को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुए उस विश्वास के साथ धोखा बताया, ‘जिसे राज्य ने 1947 में जताया था. इस फैसले के दूरगामी और खतरनाक परिणाम होंगे. यह राज्य के लोगों के खिलाफ गुस्से को दिखाता है और रविवार को श्रीनगर में हुई सर्वदलीय बैठक में इसकी चेतावनी दी गई थी.’
उन्होंने कहा, ‘हमारा डर सही साबित हुआ है. यह घोषणा पूरे राज्य, खास तौर पर घाटी को बंधक बना लिए जाने के बाद की गई है. धारा 370 और 35ए को खत्म किए जाने का फैसला मौलिक सवाल खड़ा करता है क्योंकि जम्मू कश्मीर कुछ शर्तों के साथ भारत में शामिल हुआ था. यह एकतरफा, गैरकानूनी और असंवैधानिक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे चुनौती देगी.’
वहीं, भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि अंतत: जम्मू-कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल किए जाने की श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत हजारों शहीदों की इच्छाओं का सम्मान हुआ. क्या गौरवशाली दिन है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
