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जम्मू कश्मीर में 50,000 जर्जर मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दोबारा खोला जाएगा: केंद्रीय गृहराज्य मंत्री

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ऐसे स्कूल, सिनेमाघरों, मंदिरों और अन्य बंद पड़ी जगहों का एक सर्वे करवाएगी, जो फिलहाल बंद पड़े हुए हैं. उन्हें दोबारा खोलने के बारे में सोचा जा रहा है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी (फोटो साभार: फेसबुक/@gkishanreddy)

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी (फोटो साभार: फेसबुक/@gkishanreddy)

बेंगलुरूः केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में बंद पड़े 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दोबारा खोलेगी. इनमें से कई मंदिर नष्ट हो गए हैं, जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार वाकिफ है कि पिछले कई दशकों ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुए हैं या नष्ट हो चुके हैं जिनके जीर्णोद्धार की जरूरत है.

उन्होंने कहा, ‘घाटी से कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को निकाले जाने के दौरान ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुए थे. हम इन मंदिरों का सर्वे करेंगे और इन्हें दोबारा खोलेंगे.’

रेड्डी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति होने पर केंद्र सरकार घाटी में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराने पर विचार कर रही है.

रेड्डी ने कहा, ‘राज्य में स्थिति सामान्य होने पर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. हमने सफलतापूर्वक सरपंच चुनाव कराए, अब हम नवंबर या दिसंबर तक ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव कराएंगे और फिर जिला विकास परिषद चुनाव कराएंगे.’

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने घाटी में स्कूलों के सर्वे के लिए भी एक समिति का गठन किया है. उन्होंने कहा कि स्कूलों को जल्द खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं.

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, किशन रेड्डी ने कहा, ‘कश्मीर घाटी में एक भी सिनेमाघर नहीं हैं और जो हैं वो 20 साल से बंद पड़े हैं. हम उन्हें भी दोबारा खोलने के बारे में सोच रहे हैं. हम ऐसे स्कूलों, सिनेमाघरों, मंदिरों और अन्य बंद पड़ी जगहों का एक सर्वे कराएंगे, जो फिलहाल बंद हैं.’

रेड्डी ने कहा, ‘घाटी में प्रचुर मात्रा में सरकारी भूमि उपलब्ध है, इसलिए जो लोग वहां निवेश करना चाहते हैं उन्हें जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है. हम उन्हें सरकारी जमीन देंगे, ताकि वे लोग वहां अपने संस्थान खोल सकें. जम्मू कश्मीर के हर गांव से हम पांच लोगों को सरकारी पदों पर नौकरी दे रहे हैं. थल सेना, नौसेना और वायुसेना भी वहां भर्ती प्रक्रिया करने की योजना बना रही हैं. जम्मू कश्मीर में हम विश्वविद्यालय खोलने की योजना बना रहे हैं. हमने पर्यटन को बढ़ावा देने का फैसला भी किया है.’

रेड्डी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो जल्द ही उन पैसों के बारे में जांच शुरू करेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विकास के लिए दिए गए थे, लेकिन वहां खर्च नहीं हुए.

उन्होंने कहा कि सरकार ने इन विभागों और तीन रक्षा इकाइयों में कश्मीरी युवाओं की भर्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है.