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नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली. (फोटो: रॉयटर्स)

नेपाल घरेलू राजनीति में कभी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा: नेपाल के विदेश मंत्री

नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए थे. दोनों देशों के बीच हुए सीमा विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच यह पहली उच्चस्तरीय वार्ता थी.

ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला. (फोटो: पीटीआई)

भूमि अधिग्रहण बिल के बाद कृषि क़ानून प्रधानमंत्री की दूसरी हार का कारण बनेंगे: हन्नान मोल्ला

तीन कृषि क़ानूनों को लेकर आंदोलनरत किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अब तक हुई आठ दौर की वार्ता में भी गतिरोध ख़त्म नहीं होने को अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की व्यक्तिगत असफलता बताया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट. (फोटो: पीटीआई)

पुलिस के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निजी स्वतंत्रता एक बहुमूल्य मौलिक अधिकार है और बहुत अपरिहार्य होने पर ही इसमें कटौती होनी चाहिए. तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ़्तारी मानवाधिकारों का उल्लंघन है.

(फोटो: पीटीआई)

कहीं सुरक्षा के लिए केवल लाठी है, तो कहीं चप्पल पहनकर घूम रहे हैं वनकर्मी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीवों के शिकारियों और तस्करों द्वारा फॉरेस्ट रेंजरों पर हमले की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई राज्यों में वनकर्मियों को समुचित सुविधाएं ही नहीं मिली हुई हैं, ऐसे में वे किस तरह क़ानून लागू करवा सकते हैं और कैसे पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था में इस साल 7.7 प्रतिशत गिरावट रहने का अनुमान

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बीते बृहस्पतिवार को जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि कृषि और जनउपयोगी सेवाओं मसलन बिजली और गैस आपूर्ति को छोड़कर अर्थव्यस्था के अन्य सभी क्षेत्रों में गिरावट आने का अनुमान है. मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के ख़राब प्रदर्शन की वजह से अर्थव्यवस्था में यह गिरावट आएगी.

विकिलीक्स के सह-संस्थापक जूलियन असांज. (फोटो: रॉयटर्स)

ब्रिटेन: विकिलीक्स के सह-संस्थापक असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित करने से जज का इनकार

विकिलीक्स के सह-संस्थापक जूलियन असांजे पर अमेरिका ने जासूसी के 17 आरोप लगाएं हैं, जबकि एक आरोप कंप्यूटर के दुरुपयोग का भी है. इन आरोपों में अधिकतम सज़ा 175 साल क़ैद है.

फैजान मुस्तफा. (फोटो साभार: फेसबुक)

धर्मांतरण रोधी क़ानून धर्मनिरपेक्षता, निजता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन: फ़ैज़ान मुस्तफ़ा

जाने-माने विधि विशेषज्ञ फ़ैज़ान मुस्तफ़ा ने कहा कि धर्मांतरण रोधी क़ानून हिंदुत्व के विचार, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है, को भी ख़त्म करता है. हमारे यहां स्वयंवर का प्रावधान था, उसमें दुल्हन को अपना पति चुनने की आज़ादी थी. अब हम कह रहे हैं कि उन्हें कोई बेवकूफ़ बना सकता है, वो अपने फ़ैसले नहीं ले सकती हैं.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

वकील के ज़रिये प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार क़ानूनी प्रक्रिया का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 1987 में एक शख़्स की हत्या के लिए उम्रक़ैद की सजा पाए व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह देखते हुए भी मामले की सुनवाई की कि व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कोई वकील नहीं कर रहा था और निचली अदालत के नज़रिये की पुष्टि कर दी. हाईकोर्ट ने सज़ा के ख़िलाफ़ उसकी अपील ख़ारिज कर दी थी.

अमर्त्य सेन. (फोटो: रॉयटर्स)

देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश कम होती जा रही है: अमर्त्य सेन

नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति जो सरकार को पसंद नहीं आ रहा है, उसे सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया जा सकता है. मनमाने तरीके से देशद्रोह के आरोप थोपकर लोगों को बिना मुक़दमे जेल भेजा रहा है.

राकेश टिकैत. (फोटो साभार: फेसबुक)

अगर कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो आंदोलनकारी किसान भी घर वापस नहीं जाएंगे: राकेश टिकैत

केंद्र द्वारा लाए गए तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ बीते एक महीने से दिल्ली की सीमाओं में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है. किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़े, क्योंकि सशर्त बातचीत का कोई मतलब नहीं है.

ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला. (फोटो: पीटीआई)

किसान छुट्टी मनाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार से जवाब मांगने के लिए बैठे हैं: हन्नान मोल्ला

ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने 29 दिसंबर की बातचीत को लेकर उनके प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया न देने पर केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक कहा था कि हम कोई बैठक नहीं चाहते, अब जब हम विशेष रूप से बता चुके हैं कि बैठक किस तरह से होगी तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है.

(फोटोः नेविल जावेरी/फ्लिकर)

उत्तर प्रदेशः कथित तौर पर सरकारी हैंडपंप छूने पर दलित व्यक्ति से मारपीट, मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले की घटना. पुलिस ने बताया कि यह मामला पिछले दो महीनों से चल रहा है. पुलिस कई बार मामले को सुलझा चुकी है और फ़िलहाल मामले की जांच जारी है.

सफाईकर्मियों की नियुक्ति को लेकर भदोही में धरने पर बैठे अभ्यर्थी. (फोटो: ट्विटर/@vshankarsingh)

उत्तर प्रदेश: भदोही में 64 दिनों से आंदोलनरत सफ़ाईकर्मी, 12 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई

साल 2008 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सफ़ाईकर्मियों की भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन भदोही ज़िले में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण प्रक्रिया रोक दी गई थी. अभ्यर्थियों द्वारा फ़िर इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दायर की गई. जिसके बाद साल 2014 में शासन ने इस प्रक्रिया को निरस्त कर चयन पर रोक लगा दी थी.

New Delhi: BJP National General Secretary Kailash Vijayvargiya and party MP Rupa Ganguly take part in a demonstration against alleged atrocities on BJP workers in West Bengal by TMC workers, in New Delhi on Tuesday, June 19, 2018. (PTI Photo/Kamal Singh) (PTI6_19_2018_000044B)

बंगाल: आपराधिक मामलों का सामना कर रहे भाजपा नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से दी सुरक्षा

कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के पांच नेताओं ने उनके ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल में दर्ज आपराधिक मामलों में अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनावों से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए उन पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर आपराधिक मामले थोपे जा रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

लगातार पांचवां साल, जब विश्व में कम से कम 250 पत्रकार हिरासत में: कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर इस महीने की शुरुआत में कम से कम 274 पत्रकारों को जेल जाना पड़ा जिनमें 36 महिला पत्रकार हैं. पत्रकारों को जेल में रखने के मामले में चीन सबसे ऊपर है.