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त्रिपुरा: पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत का आरोप, न्यायिक जांच की मांग

त्रिपुरा के सिपाहीजाला ज़िले में डकैती और मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक 35 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया था. उनके परिवार ने उन्हें सोनमुरा थाने में प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है.

दिल्ली सरकार ने दिवाली के दौरान पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर लगाई रोक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के बाद प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ था. सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें.

तिहाड़ में क़ैदी की मौतः लापरवाही के लिए नौ अधिकारियों के ख़िलाफ़ होगी कार्रवाई

कई आपराधिक मामलों के आरोपी अंकित गुज्जर चार अगस्त को तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में मृत पाए गए थे, जबकि बगल की कोठरी में बंद उनके दो पूर्व साथी घायल मिले थे. मौत की विभागीय जांच में कुछ जेल कर्मचारियों की ओर से लापरवाही बरते जाने की बात सामने आई थी. वहीं, अंकित के परिवार ने जेल अधिकारियों पर पूर्व नियोजित साज़िश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया था.

उत्तर प्रदेश: ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजकों के ख़िलाफ़ बाराबंकी में एक और मामला दर्ज

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाल विधानसभा चुनावों के तहत बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. औवेसी और कार्यक्रम आयोजकों के ख़िलाफ़ कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज करने के कुछ ही घंटों बाद राष्‍ट्रीय ध्‍वज के अपमान को लेकर एक और मामला दर्ज किया गया है. 

Amritsar: A kitemaker displays customised kites made ahead of the Lok Sabha elections results 2019, in Amritsar, Wednesday, May 22, 2019. (PTI Photo) (PTI5_22_2019_000072B)

बीते सात सालों में सर्वाधिक नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा से जुड़े सबसे अधिक नेता: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले सात वर्षों में कुल 1,133 उम्मीदवारों और 500 सांसदों-विधायकों ने पार्टियां बदलीं और चुनाव लड़े. कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी दूसरी ऐसी पार्टी रही, जिससे सबसे अधिक उम्मीदवार और सांसद-विधायक अलग हुए.

दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी लोगों को पानी के लिए अदालत आना पड़ रहा है: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे जिला के भिवंडी शहर के कांबे गांव के ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. याचिका में ठाणे ज़िला परिषद और भिवंडी-निज़ामपुर नगर निगम के संयुक्त उद्यम एसटीईएम वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फ्रा कंपनी को दैनिक आधार पर पानी की आपूर्ति करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि उन्हें महीने में सिर्फ़ दो बार पानी आपूर्ति होती है और यह केवल दो घंटे के लिए.

Ranchi: Jharkhand Mukti Morcha (JMM) executive president Hemant Soren addresses a press conference ahead of Jharkhand Assembly Elections, in Ranchi, Sunday, Sept. 15, 2019. (PTI Photo) (PTI9_15_2019_000038B)

झारखंड: निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को मंज़ूरी

विधानसभा ने ‘झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार विधेयक, 2021’ को पारित कर दिया, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश व हरियाणा के बाद झारखंड ऐसा तीसरा राज्य बन गया, जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाला क़ानून है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं की भर्ती का फ़ैसला किया

सुप्रीम कोर्ट ने वकील कुश कालरा की याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका में प्रतिष्ठित एनडीए में लैंगिक आधार पर योग्य महिलाओं को भर्ती न करने का मुद्दा उठाते हुए इसे समानता के मौलिक अधिकार का कथित तौर पर उल्लंघन बताया गया था.

बसपा सुप्रीमो मायावती (फोटो: पीटीआई)

यूपी: बसपा को सत्ता में वापस लाने के लिए मायावती ने दलित-ब्राह्मण एकता का आह्वान किया

बसपा प्रमुख मायावती ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का समर्थन किया और घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राज्य में तीनों विवादास्पद कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा.

त्योहारी मौसम से पहले सरकार; सिर्फ़ पूर्ण टीकाकरण वाले ही सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हों

देश में कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए केंद्र ने कहा कि सामूहिक समारोहों को हतोत्साहित करना होगा. इसके साथ ही भारत आने वाले सात देशों के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है. वहीं, गणेश उत्सव के मद्देनज़र मुंबई पुलिस ने बिना मास्क घूमने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है.

दिल्ली दंगाः हाईकोर्ट ने कहा- एक ही घटना के लिए पुलिस पांच केस दर्ज नहीं कर सकती

पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान लूटपाट और परिसर में आग लगाने के आरोप में दर्ज पांच में चार एफ़आईआर रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही घटना के लिए पांच अलग-अलग एफ़आईआर दर्ज नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित क़ानून के विपरीत है.

मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं के अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर ग़ौर किया, जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में रह रहीं महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन समस्याओं में सैनिटरी नैपकिन की कमी, निजता की कमी, सिर का मुंडन कर देने, विकलांगता पेंशन जारी करने की कमी आदि शामिल हैं.

छत्तीसगढ़: भीड़ ने पादरी के घर पर किया हमला

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले का मामला. घटना पर रोष जताते हुए छत्तीसगढ़ क्रिश्चन फोरम की ओर से कहा गया है कि पिछले 15 दिनों में राज्य भर में हमारे धार्मिक स्थलों पर कम से कम 10 ऐसे हमले कथित रूप से हुए, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. हम सिर्फ़ न्याय चाहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का बार-बार होना संकेत देता है कि सरकार उन लोगों का समर्थन कर रही है, जो बर्बरता में शामिल हैं.

टोक्यो पैरालंपिक: भारत का खाता खुता, भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस स्पर्धा में जीता रजत पदक

भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनने में सफल रहीं. भारतीय पैरालंपिक समिति की मौजूदा अध्यक्ष दीपा मलिक पांच साल पहले रियो पैरालंपिक के गोला फेंक स्पर्धा में रजत पदक के साथ पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थीं.

सामाजिक-आर्थिक अपराध के आरोपी को ज़मानत मिलने पर उनके देश छोड़कर भागने का ख़तरा: अदालत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्जिकॉन मेडिक्विप प्राइवेट लिमिटेड के स्वंतत्र निदेशक पंकज ग्रोवर की अग्रिम ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दी, जिन पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कोष में घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम क़ानून के तहत मामला दर्ज है. अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराधी प्रभावशाली होते हैं. वे हमेशा ऐसी स्थिति में होते हैं कि विवेचना, साक्ष्य और गवाहों को प्रभावित कर सकें.