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भाषा

फोटो: पीटीआई

कोरोना वायरस: दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के ख़िलाफ़ केस में सभी कार्रवाइयों पर हाईकोर्ट की रोक

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 मरीज़ों के नमूने लेने के लिए आरटी-पीसीआर ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जबकि प्रयोगशालाओं के लिए यह अनिवार्य है.

New Delhi: Relatives of a COVID-19 victim mourn over his demise at Punjabi Bagh cremation ground which is the capital’s first COVID-only burning ghat, in New Delhi, Wednesday, June 10, 2020. (PTI Photo/Kamal Kishore)(PTI10-06-2020 000107B)

जम्मू: अंतिम संस्कार के दौरान कोरोना पीड़ित के दो रिश्तेदारों की मौत को लेकर प्रदर्शन

जम्मू में बीते 18 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी. परिजनों को आरोप है कि दोनों की मौत प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है. भीषण गर्मी के बावजूद उन्हें पीपीई किट पहनाकर एक श्मशान भूमि से दूसरे श्मशान भूमि घुमाया गया. पानी की कमी से उनकी मौत हो गई.

Puri: Devotees pull the chariots during the 141st Rath Yatra, in Puri on Saturday, July 14, 2018. The yatra is taken out every year on Ashadhi Bij, the second day of Ashad month, as per the Hindu calender. Besides the three chariots of Lord Jagannath, his brother Balram and sister Subhadra, the yatra procession comprises of 18 decorated elephants, 101 trucks with tableaux, members of 30 religious groups and 18 singing troupes. (PTI Photo)(PTI7_14_2018_000073B)

अगर हम रथ यात्रा की अनुमति देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के कारण इस साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा पर लगाई रोक. ओडिशा के पुरी में 23 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होने वाला था.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

नोएडा के ईएसआईसी अस्पताल के पैरामेडिकल कर्मचारी वेतन की मांग पर धरने पर बैठे

उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 24 स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के 120 पैरामेडिकल कर्मचारियों को तीन महीने का वेतन नहीं मिला है. उनका आरोप है कि वेतन मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

देश में कोविड-19 की स्थिति सुधर नहीं रही, बल्कि ख़राब हो रही है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नशीली दवाओं का कारोबार करने के आरोपी की पैरोल की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि जब कुछ आरोपी ज़मानत पर, तो कुछ पैरोल पर हों तो ऐसे हालात में जेलों में अधिक भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा. (फाइल फोटो: पीटीआई)

राज्यसभा चुनाव: कर्नाटक से देवेगौड़ा, खड़गे समेत दो भाजपा उम्मीदवार सर्वसम्मति से निर्वाचित

कर्नाटक से चार राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना था, हालांकि इसके लिए मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि किसी भी दल ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा नहीं किया.

(फोटो: पीटीआई)

दिल्ली: एम्बुलेंस में मरीज़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन दे पाना बना चुनौती

दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां एम्बुलेंस में रोगी को गंभीर हालत में लेकर परिजन कई घंटों और किलोमीटर तक विभिन्न अस्पतालों में भटकते रहे. ऐसे में एम्बुलेंस में उपलब्ध महज़ एक ऑक्सीजन सिलेंडर मरीज़ की मदद के लिए नाकाफ़ी साबित हो रहा है.

Ghaziabad: Migrant labourers made to sit under a flyover on the Hapur Road at a safe social distance by the district administration, during complete lockdown in the view coronavirus pandemic, in Ghaziabad, Thursday, March 26, 2020. (PTI Photo/Arun Sharma)

पूरा पारिश्रमिक न देने वाले निजी प्रतिष्ठानों के ख़िलाफ़ न हो दंडात्मक कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट

लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को तनख़्वाह देने के मुद्दे को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्योगों और श्रमिकों को एक-दूसरे की ज़रूरत है और पारिश्रमिक का मुद्दा साथ बैठकर सुलझाना चाहिए. साथ ही शीर्ष अदालत ने गृह मंत्रालय से कर्मचारियों को लॉकडाउन में पारिश्रमिक देने संबंधी उसके सर्कुलर की वैधता पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

(फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश: छह महीनों में गोकशी और गोवंश की तस्करी के ख़िलाफ़ अभियान में 3,867 गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) ने बताया कि एक जनवरी 2020 से आठ जून 2020 तक गोवध निवारण कानून के तहत 867 मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए हैं, जबकि 44 मामलों में रासुका और 2197 मामलों में गैंगस्टर एक्ट और 1,823 मामलों मे गुंडा एक्ट लगाया गया है.

(फोटो साभार: पिक्साबे)

मीडिया में गंभीर संकट का हवाला देते प्रेस काउंसिल के सदस्य ने इस्तीफ़ा दिया

भारतीय प्रेस काउंसिल के सदस्य बीआर गुप्ता ने इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि काउंसिल पर लगातार मीडिया और मीडिया पेशेवरों को प्रोत्साहित करने की ज़िम्मेदारी थी लेकिन अब इसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है. साथ ही मुझे लगता है कि मैं मीडिया की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं कर पा रहा हूं.

(फोटोः पीटीआई)

मनरेगा के तहत सरकार को अतिरिक्त तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करना चाहिए: अर्थशास्त्री अरुण कुमार

जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेंस के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन से उत्पन्न प्रवासी मजदूरों की समस्या सरकार की गलत नीतियों और असंतुलित विकास का नतीजा है.

(फोटोः पीटीआई)

कोविड-19: आरटीआई कार्यकर्ता ने उपकरणों पर हुए ख़र्च का ब्योरा मांगा, स्वास्थ्य मंत्रालय का इनकार

मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देकर कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए क़दमों, ख़रीदे गए उपकरणों एवं सामग्रियों के नाम तथा उन पर किए गए ख़र्च का ब्योरा मांगा था.

Palghar

महाराष्ट्र: लॉकडाउन में राशन कार्ड के लिए प्रदर्शन कर रहे 250 आदिवासियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज

पालघर के पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आदिवासी पिछले दो दिनों से ज़िले के मोखदा, वसई, दहानू में तहसील कार्यालयों के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. वे रोज़गार गारंटी योजना के तहत काम देने की भी मांग कर रहे थे.

U.S. President Donald Trump addresses his administration?s daily coronavirus briefing at the White House in Washington, U.S., March 17, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर मध्यस्थता करने की पेशकश की

ट्रंप ने इससे पहले कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच भी मध्यस्थता की पेशकश की थी लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. भारत का कहना है कि द्विपक्षीय संबंधों में तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

कर्ज भरने में मिली मोहलत के दौरान ब्याज लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई और केंद्र को नोटिस

याचिकाकर्ता ने कहा कि बैंकों से कर्ज लेने वालों को इस तरह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए तथा इस अवधि के लिये बैंकों को कर्ज की राशि पर ब्याज नहीं जोड़ना चाहिए. कोविड-19 की वजह से कर्ज भरने में मिली मोहलत को अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है.