ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में बीते 21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें से कई लोगों के यहां संपत्ति नुकसान का हर्जाना भरने के लिए लाखों रुपये का नोटिस भेजा गया है.
ग्राउंड रिपोर्ट: बीते 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नहटौर क़स्बे में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद अनस की मौत हो गई थी. सुलेमान यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जबकि अनस मुख्य रूप से अपने घर के अकेले कमाने वाले थे.
ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नगीना क़स्बे में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ 20 दिसंबर को हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा के संबंध पुलिस ने कई नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया था. इनके परिजनों का आरोप है कि हिरासत में उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की.
ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले के नहटौर कस्बे में नागरिकता क़ानून को लेकर बीते 20 दिसंबर को हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गोली से घायल एक व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
विशेष रिपोर्ट: अल्पसंख्यकों के विकास के लिए ज़रूरी योजनाओं पर ही काफी कम पैसे ख़र्च हो रहे हैं. सरकार ने इसके मुक़ाबले औसतन ज़्यादा राशि हज सब्सिडी पर ख़र्च की है. इस साल सबसे कम पैसे अल्पसंख्यकों की शिक्षा के क्षेत्र में ख़र्च किए गए हैं.
वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को दिल्ली पुलिस द्वारा कैंपस में घुसकर पीटने को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं से बातचीत.
चुनाव आयोग ने राज्यसभा की संसदीय समिति को बताया था कि यह समय में पीछे जाने वाला क़दम है और इसकी वजह से राजनीतिक दलों की फंडिंग से जुड़ी पारदर्शिता पर प्रभाव पड़ेगा.
सूचना का अधिकार क़ानून के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर और मेघालय के मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष का पद ख़ाली है. वहीं हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना का मानवाधिकार आयोग बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है.
साक्षात्कार: क़रीब 250 किसान संगठनों के सबसे बड़े मोर्चे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेसीसी) ने आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी) व्यापार संधि के ख़िलाफ़ चार नवंबर को देश भर में मार्च निकालने की घोषणा की है. संगठन के संयोजक वीएम सिंह से बातचीत.
विशेष रिपोर्ट: हाल ही में कैबिनेट ने एनजीटी में पर्यावरण मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों को बतौर विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त करने की मंज़ूरी दी है. इनका कार्यकाल पांच साल के बजाय तीन साल के लिए निर्धारित किया है. पर्यावरणविदों का आरोप है कि कार्यकाल घटाकर केंद्र सरकार एनजीटी की स्वायत्तता को प्रभावित करना चाहती है.
नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्र-छात्राएं पिछले 10 दिन से धरने पर बैठे हैं. विश्वविद्यालय में हुए एक कार्यक्रम के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों का आरोप है कि कार्यक्रम में इज़राइल को कंट्री पार्टनर बनाया गया था, जबकि प्रशासन का कहना है कि इसमें इज़राइल का सिर्फ़ एक व्यक्ति शामिल हुआ था.
विशेष रिपोर्ट: केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर जांच शुरू की है. इसके अलावा किसानों के 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के दावे का भुगतान नहीं किया जा सका है, जबकि दावा भुगतान की समय-सीमा काफी पहले ही पूरी हो चुकी है.
विशेष रिपोर्ट: अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के संबंध में आरटीआई के तहत द वायर की ओर से मांगी गई जानकारी देने से भी गृह मंत्रालय ने मना कर दिया है.
विशेष रिपोर्ट: द वायर द्वारा आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों से पता चलता है कि 1993 से साल 2019 तक महाराष्ट्र में सीवर सफाई के दौरान हुई 25 लोगों की मौत के मामले में किसी भी पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा नहीं दिया गया. वहीं, गुजरात में सीवर में 156 लोगों की मौत के मामले में सिर्फ़ 53 और उत्तर प्रदेश में 78 मौत के मामलों में सिर्फ़ 23 में ही 10 लाख का मुआवज़ा दिया गया.
द वायर एक्सक्लूसिव: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिन थर्मल पावर प्लांट की सात इकाइयों के प्रदूषण स्तर की निगरानी की थी, उनमें से पांच निर्धारित मानकों का पालन कर रही थीं. अडानी पावर की दो इकाइयां इन मानकों पर खरी नहीं पाई गईं. 17 मई को पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण बोर्ड की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए थर्मल पावर प्लांट के वायु प्रदूषण मानक को हल्का करने की सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी.