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कबीर अग्रवाल

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चीन के साथ छिड़े ‘ट्रेड वॉर’ में चीन से ज़्यादा नुकसान भारत का है

वीडियो: ​सीमा पर जारी गतिरोध के बीच चीन से सभी व्यापार बंद करने और वहां से आने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है. इस मुद्दे पर अर्थशास्त्री और अंतरराष्ट्रीय व्यापार ​नीति के विशेषज्ञ अरविंद पनगढ़िया से द वायर के कबीर अग्रवाल की बातचीत.

New Delhi: Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ram Vilas Paswan briefs the Media on the issues related to his Ministry, in New Delhi on Monday. PTI Photo / PIB(PTI4_23_2018_000070B)

राज्‍यों की अन्न वितरण योजना बढ़ाने की मांग पर केंद्र ही अंतिम निर्णय लेगा: रामविलास पासवान

साक्षात्कार: कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में गरीबों को मदद देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसे ज़मीन पर उतारने का ज़िम्मा उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को मिला था. इस बारे में मंत्री रामविलास पासवान से बातचीत.

Workers The Wire Kabir Agrawal

उत्तर प्रदेश: लॉकडाउन में मेरठ के पास फंसे मज़दूर, खाने की किल्लत

वीडियो: बिहार और झारखंड के निर्माण मज़दूर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के पास लॉकडाउन के बीच फंस गए हैं. इस निर्माण स्थल पर फंसे ये मज़दूर खाने की कमी के साथ ही अन्य दिक्कतों का भी सामना कर रहे हैं.

Delhi violence the wire

दिल्ली ग्राउंड रिपोर्ट: घोंडा में पत्थरबाजी, आगजनी जारी, पुलिस दूर खड़ी देखती रही

मेरे फोन से फोटो डिलीट करवाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ‘अब समय आ गया है कि हिंदू कब्जा कर लें. बहुत हुआ.’

Nagaon: A farmer ploughs his field using bullocks at Bamuni village, in Nagaon, Tuesday, July 02, 2019. (PTI Photo) (PTI7_2_2019_000076B)

पीएम किसान योजना: क़रीब 75 फीसदी किसानों को तीनों किस्त नहीं मिली

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को एक साल में 2000 रुपये की तीन किस्त के ज़रिये कुल 6000 रुपये देने का प्रावधान है. हालांकि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, सिर्फ़ 25 फीसदी किसानों को ही इसका पूरा लाभ मिल पाया है.

Nadia: A farmer prepares land for cultivation during Monsoon season, in Nadia district of West Bengal, Tuesday, July 9, 2019. (PTI Photo)(PTI7_9_2019_000060B)

पीएम किसान: 30 फीसदी राशि ख़र्च नहीं हो पाएगी क्योंकि केंद्र को किसानों की कुल संख्या पता नहीं

कृषि मंत्रालय ने शुरू में अनुमान लगाया था कि पीएम किसान योजना के तहत कुल 14.5 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिल सकता है. हालांकि सही आंकड़ा नहीं होने की वजह से लाभार्थियों की संख्या कम होने की संभावना है.

Rajappa, holding a container, poses for a photograph before he walks off to a field to relieve himself in Hirebenakal village in Karnataka, April 30, 2019. REUTERS/Sachin Ravikumar

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश के खुले में शौच से मुक्त होने का दावा विश्वसनीय नहीं है

आंकड़े दिखाते हैं कि किसी क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने में सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हुआ है.

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‘70 साल बाद लद्दाख के लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया’

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले पर लद्दाख में लेह के लोग जहां खुश हैं, वहीं कारगिल के लोग विरोध में हैं. हालांकि नौकरी और ज़मीन की सुरक्षा को लेकर लेह और कारगिल दोनों जगह के लोग चिंतित हैं.

(फोटो साभार: पेप्सिको इंडिया)

पेप्सिको ने गुजरात के आलू किसानों के ख़िलाफ़ दायर याचिका वापस ली

आलू की एक ख़ास किस्म उगाने की वजह से पेप्सिको इंडिया ने गुजरात के चार आलू किसानों के ख़िलाफ़ पेटेंट अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाकर याचिका दायर की थी. साथ ही एक हर किसान से क्षतिपूर्ति के रूप में 1.05 करोड़ रुपये की मांग की थी.

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चित्रकथा: गुजरात में बीते 30 सालों का सबसे भीषण सूखा

राज्य सरकार का कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त काम किए जा रहे हैं लेकिन इन दुर्गम क्षेत्रों में जीवन अब भी जस का तस बना हुआ है.

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वीडियो: राजनीति के लिए अ​लीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ने की कोशिश

ग्राउंड रिपोर्ट: बीते दिनों रिपब्लिक टीवी की टीम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की झपड़ के बाद कुछ छात्रों के ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह के केस को लेकर वहां के छात्रों और शिक्षकों से कबीर अग्रवाल की बातचीत.

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ज़्यादातर जगहों पर नहीं मिल रहा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, अक्टूबर में 1,000 करोड़ का घाटा

विशेष रिपोर्ट: द वायर की पड़ताल में ये जानकारी सामने आई है कि सोयाबीन के किसानों को सबसे ज़्यादा 542 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. अधिकतर राज्यों में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर अनाज बेचने को मजबूर हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यावरणविद् जीडी अग्रवाल. (फोटो: पीटीआई)

पीएमओ में दो महीने तक पड़ी रहीं जीडी अग्रवाल की चिट्ठियां, नहीं हुई कार्रवाई: आरटीआई

पर्यावरणविद् जीडी अग्रवाल गंगा सफाई के लिए 112 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे थे. बीते 11 अक्टूबर को उनका निधन हो गया. गंगा को लेकर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन बार पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

Haridwar: In this photo dated Oct 10, 2018, is seen environmentalist G D Agarwal, who was on fast unto death since June 22 for a clean River Ganga, being forcibly taken to the hospital after his health detriorated in Haridwar. Agarwal passed away on Thursday, Oct 11, 2018 at AIIMS Rishikesh following a heart attack. (PTI Photo) (PTI10_11_2018_000109)

प्रो. जीडी अग्रवाल के शव पर विवाद, हाईकोर्ट द्वारा अंतिम दर्शन का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने रोका

गंगा सफाई के लिए अनशन पर बैठे पर्यावरणविद् प्रो. जीडी अग्रवाल के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है. उन्होंने अपना शरीर एम्स को दान में दे दिया था. उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को लेकर विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi during the inauguration of Delhi-Meerut Expressway, in Delhi on May 27, 2018.

जिस दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का मोदी ने उद्घाटन किया, उसका 69 प्रतिशत काम अधूरा है

रविवार को नरेंद्र मोदी के ज़ोर-शोर से हुए रोड शो में एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन हुआ, जो 82 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का महज़ 8.36 किमी है.