सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट जजों के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य हो: संसदीय समिति

भाजपा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने संसद में पेश रिपोर्ट में सिफ़ारिश की है कि जिस तरह नेताओं और नौकरशाहों द्वारा उनकी संपत्ति की घोषणा की जाती है, उसी तरह सरकार उच्च न्यायपालिका के जजों के लिए उनकी संपत्ति की वार्षिक घोषणा अनिवार्य करने के लिए क़ानून बनाए.

वित्त वर्ष 2014-15 से बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाले: केंद्र

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में बताया है कि बट्टे खाते में डाले गए कुल 14,56,226 करोड़ रुपये के ऋणों में से बड़े उद्योगों और सेवाओं के बट्टे खाते में डाले गए ऋण 7,40,968 करोड़ रुपये के थे.

शाकाहारी थाली की लागत में 34% की बढ़ोतरी, टमाटर के बढ़े हुए दाम बने कारण: रिपोर्ट

क्रिसिल की एक रिपोर्ट बताती है कि जुलाई माह में शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमतें क्रमश: 34 फीसदी और 13 फीसदी बढ़ीं. शाकाहारी थाली की कीमत में 34 फीसदी की बढ़ोतरी में से 25 फीसदी बढ़ोतरी का कारण पूरी तरह से टमाटर के दाम रहे.

चेन्नई: कलाक्षेत्र में जांच समिति ने यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक को दोषी पाया

चेन्नई की शीर्ष कला और सांस्कृतिक अकादमी ‘कलाक्षेत्र फाउंडेशन’ में कई छात्राओं ने सहायक प्रोफेसर हरि पद्मन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने अब उन्हें दोषी बताते हुए 'बड़ी सज़ा' देने की अनुशंसा की है.

मणिपुर हिंसा: आदिवासी महिलाओं की मांग- सुप्रीम कोर्ट में की गई टिप्पणी वापस लें सॉलिसिटर जनरल

बीते 1 अगस्त को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा केस की सुनवाई में कहा था कि राज्य में रखे लावारिस शव 'घुसपैठियों' के हैं. अब कुकी-हमार-ज़ोमी महिलाओं के फोरम ने कहा है कि देश के किसी नागरिक को बिना आधार के 'घुसपैठिया या अवैध प्रवासी' कहना गंभीर मामला है और अदालत को गुमराह करने के समान है.

मणिपुर: मेईतेई महिला संगठन ने असम राइफल्स पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया

मणिपुर में मेईतेई महिलाओं के संगठन मीरा पाइबीस ने असम राइफल्स के जवानों पर बिष्णुपुर ज़िले में मेईतेई लोगों के एक प्रदर्शन के दौरान क्रूरता बरतने का आरोप लगाया है और सरकार से मांग की है कि वह असम राइफल्स को घाटी से हटाए.

यूपी: अंतरधार्मिक संबंध के चलते युवती की परिजनों द्वारा पीट-पीटकर हत्या

घटना अमेठी के पीपरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की है. पुलिस के अनुसार, मामला ऑनर किलिंग का है. 12वीं कक्षा की एक छात्रा को परिजनों ने अलग धर्म के बॉयफ्रेंड के साथ घूमते देखने के बाद बुरी तरह पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई.  

एलजी को सरकार से अधिक शक्ति देने वाला विधेयक पारित, केजरीवाल बोले- लोकतंत्र के लिए काला दिन

विवादित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे चोर दरवाज़े से शासन छीनने की कोशिश क़रार देते हुए भारत में लोकतंत्र के लिए 'काला दिन' बताया है.

फिर भारत निर्मित एक और दवा दूषित पाई गई, डब्ल्यूएचओ ने जारी की चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर एक भारतीय दवा 'कोल्ड आउट सिरप' के ख़िलाफ़ अलर्ट जारी किया है. अलर्ट में कहा गया है कि इराक को निर्यात की गई इस दवा में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल स्वीकार्य स्तर से अधिक मिला है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं और मौत की वजह बन सकता है. 

नूंह: हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पूछा- क्या एथनिक क्लींज़िंग का तरीका है

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह हिंसा के बाद हिंसा प्रभावित क्षेत्र में चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि क़ानून व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल बिना ज़रूरी क़ानूनी प्रक्रिया का पालन किए समुदाय विशेष से जुड़ी इमारतें गिराने के लिए किया जा रहा है.

यूपी: वॉट्सऐप ग्रुप सदस्य के योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने पर ग्रुप एडमिन गिरफ़्तार

घटना भदोही की है, जहां पुलिस ने सहाबुद्दीन अंसारी नाम के एक धागा कारोबारी को गिरफ़्तार करते हुए कहा कि वॉट्सऐप ग्रुप 'नगर पालिका परिषद भदोही' में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ कथित अपमानजक टिप्पणी की गई थी और एडमिन के तौर पर अंसारी ने टिप्पणी करने वाले के ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाया.

हवाई अड्डों का विकास किफ़ायत से हो, ताकि आम आदमी यात्रा का ख़र्च उठा सके: संसदीय समिति

एक संसदीय समिति ने कहा है कि एयरपोर्ट टर्मिनल को आरामदायक बनाने और परेशानी मुक्त यात्रा की सुविधा देने की ज़रूरत है, उनके अत्यधिक भव्य होने की नहीं.

एडिटर्स गिल्ड ने प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक को ‘बेहद चिंताजनक’ बताया

मौजूदा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह लाया गया नया विधेयक बीते सप्ताह विपक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ है. एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि यह 'कोई प्रकाशन कैसे काम करता है, इसमें अधिक दख़ल देने और मनमानी जांच के लिए सरकार की शक्तियों को विस्तृत' करता है.