साल 2019 से 34,035 छात्रों ने उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई छोड़ दी

शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि 2019 और 2023 के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों में लगभग आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से संबंधित थे.

वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा से 5 करोड़ से अधिक श्रमिकों के नाम हटाए गए

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में ये आंकड़े उपलब्ध कराए हैं. पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक 83.36 लाख श्रमिकों के नाम योजना से हटा दिए हैं. दिसंबर 2021 से इस राज्य को इस योजना के लिए केंद्र सरकार से धन नहीं मिला है.

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मिज़ोरम के सीएम से कहा- राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें

मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित कुकी जनजाति के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राजधानी आइज़ोल में आयोजित एक रैली में मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा ने भाग लिया था. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इसमें भाग लेने वालों द्वारा उनके ख़िलाफ़ अपमानजनक नारे लगाने के तरीके को असभ्य क़रार दिया.

ज़मानत देते समय अदालत को क़ैदी की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए: कोर्ट

ज़मानत नीति में सुधार के एक मामले को सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों द्वारा हर प्रयास किया जाना चाहिए कि जब वे ज़मानत दें, तो इसका कोई अर्थ होना चाहिए क्योंकि ऐसी ज़मानत शर्तें, जो क़ैदी की आर्थिक स्थिति से परे हों, लगाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है.

केंद्र सरकार विपक्षी राज्यों के ख़िलाफ़ कड़े क़दम लेती है, अपने राज्यों के ख़िलाफ़ नहीं: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नगालैंड में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान का पालन न होने पर केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकता. इसका अमल सुनिश्चित करने के लिए उसे सक्रिय भूमिका निभानी होगी.

हरियाणा: गोपाल कांडा के बरी होने के बाद गीतिका के भाई ने कहा- हमारी जान को ख़तरा

हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की एयरलाइंस में कार्यरत गीतिका शर्मा अगस्त 2012 में दिल्ली में मृत पाई गई थीं. उन्होंने सुसाइड नोट में कांडा और एक महिला पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. अब दोनों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सुसाइड नोट में आरोपी का नाम लेना उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है.

यूपी: निषाद पार्टी ने फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठाई

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने सपा से सांसद रहीं पूर्व दस्यु फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच कराने के साथ ही उनके नाम पर आत्मरक्षा केंद्र स्थापित करने की भी मांग की है. साल 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मणिपुर: बीएसएफ जवान पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, मामला दर्ज

हिंसा प्रभावित मणिपुर में एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बीएसएफ के जवान को निलंबित कर दिया गया है. आरोपी की पहचान 100वीं बटालियन के हेड कॉन्स्टेबल सतीश प्रसाद के रूप में हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा कीटनाशकों पर प्रतिबंध के लिए कई समितियां बनाने पर सवाल उठाए

शीर्ष अदालत ने केवल तीन कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार तब तक समितियों का गठन करती रहती है जब तक उसे अपने अनुकूल रिपोर्ट नहीं मिल जाती.

पिछले पांच साल में सीवर, सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए 339 लोगों की मौत: सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लोकसभा में बताया कि 2023 में अब तक इस तरह की नौ मौतें, 2022 में 66, 2021 में 58, 2020 में 22, 2019 में 117 और 2018 में 67 मौतें दर्ज की गईं. 

अवॉर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार पहले शपथ लें कि वे इन्हें वापस नहीं करेंगे: संसदीय समिति

संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि विभिन्न साहित्यिक और संस्कृति निकायों द्वारा पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से पहले ही यह शपथ पत्र लिया जाए कि उन्हें दिए जा रहे सम्मान को 'राजनीतिक कारणों' से वापस नहीं किया जाएगा.

‘बेटी बचाओ’ पर नीति आयोग की सफलता रिपोर्ट के बावजूद कई राज्यों में लिंग अनुपात में गिरावट

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 और 2022-23 के बीच कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा सहित दर्जनभर से अधिक राज्यों में लिंग अनुपात में गिरावट देखी गई. 

सुप्रीम कोर्ट ने असम में सीटों के परिसीमन पर रोक लगाने से इनकार किया

असम में निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को कांग्रेस, सीपीआई (एम), तृणमूल कांग्रेस समेत 10 राजनीतिक दलों ने चुनौती दी है.