भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने राज्य की विविध बहुजातीय और बहु-आदिवासी संरचना के साथ-साथ इसकी मजबूत प्रथागत और पारंपरिक पहचान का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है.
यंग विमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के बाद एक पखवाड़े के भीतर अपना एफसीआरए लाइसेंस खोने वाला सद्भावना ट्रस्ट दूसरा महिला-केंद्रित एनजीओ है. दो और एनजीओ सीएनआई शिशु संगोपन गृह और प्रोग्राम फॉर सोशल एक्शन ने भी हाल ही में अपने लाइसेंस खो दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली ने जेंडर आधारित दुर्व्यवहार की शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने का मजबूत तंत्र बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा है कि इससे पूरे समाज को संदेश जाएगा कि खेलों में शामिल महिलाएं सम्मान, गरिमा और हर तरह के भेदभाव व उत्पीड़न से सुरक्षा की हक़दार हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर झूठ फैलाने और कथित शराब घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. जेल में बंद सिसोदिया को बीते मार्च महीने में इस मामले में गिरफ़्तार किया था.
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में आरएसएस के पूर्व प्रमुख एमएस गोलवलकर को लेकर ग़लत टिप्पणियां की गई हैं. पोस्ट में कहा गया है कि गोलवलकर दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को समान अधिकार देने के ख़िलाफ़ थे.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके ख़िलाफ़ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा है. जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह में 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार का साथ छोड़ दिया था.
मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ख़ाम ख़ान सुआन हाउजिंग, कुकी महिला मंच की संयोजक मैरी ग्रेस ज़ोउ और कुकी पीपुल्स एलायंस के महासचिव विल्सन लालम हैंगशिंग ने द वायर के लिए करण थापर को इंटरव्यू दिया था. आरोप है कि साक्षात्कार के दौरान उनके बयानों ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया था.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 370 को रद्द करने जितना आसान नहीं है. इसमें सभी धर्म शामिल हैं. एक साथ इन सभी लोगों को नाराज़ करना, किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा.
पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद की 73,887 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ था. भाजपा, माकपा और कांग्रेस सहित विपक्ष ने बड़े पैमाने पर चुनावी कदाचार का आरोप लगाया है. भाजपा ने हिंसा के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है.
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का मामला. पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण दो आदिवासी भाइयों की बाइक फिसल गई थी, जिससे पास के एक टाउनशिप के कुछ सुरक्षा गार्डों के साथ उनकी बहस हो गई. इसके बाद दोनों भाइयों को पकड़कर उनके साथ गाली-गलौच और बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई.
यह विरोध बीते 18 जून को कनाडा में खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के विरोध में दुनिया के कई शहरों में आयोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला का हिस्सा था. निज्जर आतंकवाद के मामले में भारत में वांछित था. बीते मार्च महीने में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग में लगे भारतीय ध्वज को नीचे गिरा दिया था.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि एक 17 वर्षीय नाबालिग और तीन अन्य लोगों ने एक लड़ाई का बदला लेने के लिए 19 वर्षीय मुस्लिम युवक का अपहरण कर लिया था. इसके बाद चलती कार में उनकी चप्पल से पिटाई की गई और नाबालिग आरोपी का पैर चाटने को मजबूर किया गया.
दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने बीते जून महीने में अपने चार फैकल्टी सदस्यों को निलंबित कर दिया था. इन पर विश्वविद्यालय के ‘हितों के ख़िलाफ़ छात्रों को भड़काने’ का आरोप लगाया गया है. यह कार्रवाई स्नातकोत्तर छात्रों के लिए मासिक वज़ीफ़े में कटौती के विरोध में पिछले साल छात्रों के कई महीने चले विरोध प्रदर्शन के बाद की गई है.
उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के रहने वाले 17 वर्षीय बहादुर सिंह 11वीं के छात्र थे और दो महीने पहले ही कोटा आए थे. यहां वह एक कोचिंग संस्थान में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) की तैयारी कर रहे थे. कोटा शहर में इस साल कोचिंग लेने वाले छात्रों द्वारा संदिग्ध आत्महत्या का यह 15वां मामला है.
वीडियो: टमाटर के भाव 140 रुपये तक चले गए हैं, वहीं रसोई गैस के दाम 1100 रुपये के ऊपर पहुंच गया है. साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया था. इस वादे को लेकर द वायर की टीम ने दिल्ली की जनता से राय जानी.