द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
ज़मानत नीति में सुधार के एक मामले को सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों द्वारा हर प्रयास किया जाना चाहिए कि जब वे ज़मानत दें, तो इसका कोई अर्थ होना चाहिए क्योंकि ऐसी ज़मानत शर्तें, जो क़ैदी की आर्थिक स्थिति से परे हों, लगाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने नगालैंड में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान का पालन न होने पर केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकता. इसका अमल सुनिश्चित करने के लिए उसे सक्रिय भूमिका निभानी होगी.
हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की एयरलाइंस में कार्यरत गीतिका शर्मा अगस्त 2012 में दिल्ली में मृत पाई गई थीं. उन्होंने सुसाइड नोट में कांडा और एक महिला पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. अब दोनों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सुसाइड नोट में आरोपी का नाम लेना उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है.
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने सपा से सांसद रहीं पूर्व दस्यु फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच कराने के साथ ही उनके नाम पर आत्मरक्षा केंद्र स्थापित करने की भी मांग की है. साल 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
हिंसा प्रभावित मणिपुर में एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बीएसएफ के जवान को निलंबित कर दिया गया है. आरोपी की पहचान 100वीं बटालियन के हेड कॉन्स्टेबल सतीश प्रसाद के रूप में हुई है.
शीर्ष अदालत ने केवल तीन कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार तब तक समितियों का गठन करती रहती है जब तक उसे अपने अनुकूल रिपोर्ट नहीं मिल जाती.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लोकसभा में बताया कि 2023 में अब तक इस तरह की नौ मौतें, 2022 में 66, 2021 में 58, 2020 में 22, 2019 में 117 और 2018 में 67 मौतें दर्ज की गईं.
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संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि विभिन्न साहित्यिक और संस्कृति निकायों द्वारा पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से पहले ही यह शपथ पत्र लिया जाए कि उन्हें दिए जा रहे सम्मान को 'राजनीतिक कारणों' से वापस नहीं किया जाएगा.
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 और 2022-23 के बीच कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा सहित दर्जनभर से अधिक राज्यों में लिंग अनुपात में गिरावट देखी गई.
असम में निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को कांग्रेस, सीपीआई (एम), तृणमूल कांग्रेस समेत 10 राजनीतिक दलों ने चुनौती दी है.
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में 2021 में अनुसूचित जाति (एससी) समूहों के लोगों के ख़िलाफ़ अपराध दर सबसे अधिक थी. 2021 में देश में अनुसूचित जाति के ख़िलाफ़ अपराध की 50,900 घटनाएं हुईं. मध्य प्रदेश में यह संख्या 7,214 थी.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा ने कहा है कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में जातीय मिज़ो भाई अब एक अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं, जो क्षेत्रों के पुन: एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. मणिपुर में आदिवासी कुकी समुदाय के ख़िलाफ़ जारी हिंसा के बाद कई मिजो नेताओं ने कहा है कि दक्षिणी मणिपुर के कुकी क्षेत्रों को मिज़ोरम के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए.
अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष हन्नान मोल्लाह ने कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान 26 से 28 नवंबर तक 30 शहरों में विरोध प्रदर्शन करेंगे. उनकी लंबित मांगों में ऋण माफ़ी, एमएसपी कार्यान्वयन, प्रदर्शनकारी किसान परिवारों के लिए मुआवज़ा आदि शामिल हैं.