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द वायर स्टाफ

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प्रदूषण के लिए किसानों को दोष देना बंद करें, पराली के लिए धान जैविक पार्क बनाएं: स्वामीनाथन

प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने कहा कि किसानों को दोष देने के बजाय राज्य सरकारों को अपने यहां धान जैविक पार्क लगाना चाहिए ताकि किसान पराली या पुआल को रोज़गार और आय कमाने में परिवर्तित कर सकें.

Ahmedabad: Social activists hold a placard and candles during a silent protest against government on Kashmir issue, in Ahmedabad, Thursday, Oct. 17, 2019. (PTI Photo)(PTI10_17_2019_000172B)

जम्मू कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों को हिरासत में लेने के आरोपों की फिर से जांच के आदेश दिए

आरोप है कि सुरक्षा बलों ने इन नाबालिगों को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने संबंधी अनुच्छेद 370 के ज़्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले के बाद हिरासत में लिया था.

Lucknow: Congress workers stage a dharna against the alleged provident fund (PF) scam in Uttar Pradesh Power Corporation Ltd (UPPCL), at GPO in Lucknow, Monday, Nov. 4, 2019. (PTI Photo/Nand Kumar) (PTI11_4_2019_000159B)

कर्मचारी भविष्य निधि मामले में यूपी पावर कॉरपोरेशन के पूर्व प्रबंध निदेशक गिरफ्तार

आरोप है कि ऊर्जा विभाग में कर्मचारी भविष्य निधि के करीब 2,600 करोड़ रुपये को गलत तरीके से निजी संस्था डीएचएफएल में निवेश किया गया है. डीएचएफएल कंपनी कथित रूप से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची से जुड़ा हुआ है.

New Delhi: Police personnel gather outside the police headquarters ITO to protest the assault on policemen following clashes with lawyers at Tis Hazari court last week, in New Delhi, Tuesday, Nov. 5, 2019. (PTI Photo/Manvender Vashist)(PTI11_5_2019_000034)

पुलिस-वकील संघर्ष: दिल्ली पुलिस ने साथियों पर हमले के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया

तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच बीते शनिवार को झड़प हो गई थी. इस दौरान कम से कम 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए थे.

अशोक लवासा. (फोटो साभार: चुनाव आयोग)

मोदी-शाह को मिले क्लीनचिट का विरोध करने वाले चुनाव आयुक्त का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी सरकार

मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा है कि विद्युत मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहीं अपने प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल तो नहीं किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग द्वारा दी गई क्लीनचिट का विरोध किया था.

महिला तहसीलदार विजया रेड्डी. (फोटो साभार: फेसबुक)

तेलंगाना: कथित भूमि विवाद के चलते महिला तहसीलदार की उनके ऑफिस में ज़िंदा जलाकर हत्या

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का मामला. महिला तहसीलदार को जलाने के दौरान कथित आरोपी भी ​जला. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

(प्रतीकात्मक फोटो: फेसबुक/Vishwa Samvad Kendra Bharat)

त्रिपुरा: ब्रू राहत शिविरों में कथित तौर पर भूख से मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हुई

मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले महीने से राहत शिविरों के लोगों के लिए मुफ्त राशन और नकद सहायता बंद किए जाने के बाद भुखमरी से लोगों की मौत हुई है.

दमन में सरकारी जमीन से बेदखल किए जाने के बाद प्रदर्शन करते लोग. (फोटो: ट्विटर)

दमन: सरकारी ज़मीन से बेदख़ल किए जाने पर प्रदर्शन कर रहे 70 लोग हिरासत में लिए गए

दमन के ज़िलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद पूरे दमण में धारा 144 लागू कर दी गई है और दो सरकारी स्कूलों को अस्थायी जेलों में तब्दील कर दिया गया है.

New Delhi: A view of Rajpath shrouded in smog in New Delhi, Friday, Nov. 1, 2019. The blanket of haze over Delhi thickened on Friday morning with pollution levels increasing overnight by around 50 points, taking the overall air quality index to 459. (PTI Photo/Manvdender Vashist)(PTI11_1_2019_000249B)

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राधिकारियों ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया

कोर्ट ने प्रदूषण पर काबू पाने में विफल रहने के लिए प्राधिकारियों को फटकार लगाते हुए पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को समन जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर पराली जलाने के मामले सामने आते हैं तो कलेक्टर, ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.

जयराम रमेश. (फाइल फोटो: पीटीआई)

मणिपुर की भौगोलिक स्थिति बदलने वाले किसी भी समझौते का विरोध करेगी कांग्रेस: जयराम रमेश

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार से मांग की कि वह नगा समूहों से हो रही बातचीत के नियम और शर्तों को सार्वजनिक करे. इसके अलावा उन्होंने तीन राज्यों- मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम, जो नगा शांति वार्ता से प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें इस बातचीत में शामिल करने की भी मांग की है.

(फोटो: पीटीआई)

आईपीएस अधिकारी के फोन टैपिंग पर कोर्ट का कड़ा रुख़, कहा- क्या किसी के लिए निजता नहीं बची

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के फोन टैप कराने को लेकर ये टिप्पणी की है. मुकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के इशारे पर राज्य प्रशासन द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

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गुजरातः दो दलित युवकों की बेरहमी से पिटाई, एक युवक के कपड़े उतरवाए, मामला दर्ज

गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती टोल नाका इलाके का मामला. किसी बात को लेकर दलित समुदाय के युवकों की एक ढाबा मालिक से लड़ाई हो गई थी.

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कारगिल में जम्मू कश्मीर के विभाजन का विरोध क्यों?

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर ​प्रावधानों को हटाने और राज्य को केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन से द वायर के कबीर अग्रवाल की बातचीत.