मणिपुर का बहुसंख्यक मेईतेई समुदाय ख़ुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है, जिसका नगा और कुकी समेत कई आदिवासी समुदाय विरोध कर रहे हैं. इस विवाद के केंद्र में मणिपुर हाईकोर्ट का वह आदेश भी है, जिसमें मेईतेई को एसटी दर्जा देने संबंधी बात कही गई थी.
विवादास्पद फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ में दावा किया गया था कि केरल की 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तित हुआ है और वे आईएसआईएस में शामिल हो गई थीं. विवाद के बाद निर्मार्ताओं ने इस दावे को हटाने की बात कही है. वहीं, कर्नाटक में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी फिल्म के पक्ष में नज़र आए.
मणिपुर में आदिवासी समुदाय और मेईतेई समुदायों के बीच जारी हिंसा के बीच देश भर के ईसाई संगठनों ने कहा कि हम राज्य में ईसाइयों को निशाना बनाने और उनके उत्पीड़न में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित हैं. हम सभी पक्षों से संयम बरतने और मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने का आह्वान करते हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक रैली के दौरान कहा कि भाजपा चुनावी लाभ के लिए विभाजनकारी और प्रतिशोध की राजनीति में गहराई से डूबी हुई है और उसे भगवान राम के साथ-साथ देश का नाम ख़राब करने से दूर रहना चाहिए.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 पर 15वीं बैठक के बाद इसके महानिदेशक ट्रेडोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि एक साल से अधिक समय से महामारी के मामलों की संख्या नीचे की ओर रही है. अब अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 मई को महिला पहलवानों द्वारा दायर उस याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी, जिसमें वे चाहती थीं कि बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के उनके आरोपों की जांच की जाए. विरोध कर रहे पहलवानों ने कहा है कि वे अपना विरोध जारी रखेंगे. वहीं किसान संगठनों ने उनके आंदोलन का समर्थन किया है.
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सूरत अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई थी. वर्मा समेत 68 न्यायिक अधिकारियों को 65 प्रतिशत कोटा नियम के तहत ज़िला न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति के गुजरात सरकार और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर ने शिकायत की है कि उन्हें ऑनलाइन जान से मारने की धमकी मिली थी और कूरियर के माध्यम से धर्म विशेष के लिए प्रतिबंधित मांस उनके घर भेजा गया था. उन्होंने इसके लिए 16 ट्विटर हैंडल को जिम्मेदार बताया था.
शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने कहा है कि उपवास का कारण यह है कि केंद्र सरकार ने संविधान की छठी अनुसूची में लद्दाख को लाने की मांग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. 2019 में लद्दाख के जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद से यह मांग लगातार उठती रही है. सोनम इसे लेकर जनवरी में भी उपवास पर रहे थे.
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बीते बुधवार की देर रात दिल्ली पुलिस पर उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाया था. पहलवानों ने इस दौरान हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की अपील की है.
पश्चिम बंगाल में एक महिला ने आरोप लगाया है कि नवंबर 2018 में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और अन्य दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और घटना के बाद उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. पीड़िता ने दावा किया था कि पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं की.
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भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस द्वारा एफ़आईआर दर्ज न किए जाने पर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में केस दर्ज करने मांग पूरी हो गई है. याचिकाकर्ता किसी और राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख़ कर सकते हैं.
सीआरपीएफ के आधिकारिक पत्राचार के मुताबिक़, जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिकों के लिए भी सीआरपीसी 1973 की धारा 45 लागू करने के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंज़ूरी मिल गई है. इस धारा के तहत जवानों को केंद्र सरकार की सहमति लिए बिना गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता.