अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अब तक की जांच में 12 संदिग्ध लेन-देन के अलावा, उसने और भी संभावित उल्लंघन पाए हैं, जिनकी जांच पूरी करने के लिए कम से कम छह माह की ज़रूरत होगी.
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट के डेटा के आधार पर एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार की 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वालीं 1,449 परियोजनाएं चल रही हैं. मार्च 2023 तक इन परियोजनाओं में औसतन 3 साल से अधिक की देरी देखी गई.
बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया गया है. इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कृष्णैया की पत्नी ने अपनी याचिका में कहा है कि आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब पूरे जीवन का कारावास है और इसकी व्याख्या 14 साल के कारावास में तब्दील नहीं की जा सकती है.
2007 बैच के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय पर दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ रहते हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने सरकारी बंगले के निर्माण के लिए 15वीं शताब्दी के संरक्षित ‘पठान कालीन महल’ गिराने का आरोप लगाया गया है. उदित प्रकाश फिलहाल मिज़ोरम में तैनात हैं, उनका परिवार अभी इसी बंगले में रह रहा है.
मामला वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण और हत्या से जुड़ा है. गैंगस्टर से नेता बने मुख़्तार अंसारी, जो अभी जेल में हैं, को 10 साल और उनके भाई अफ़ज़ल अंसारी को 4 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है.
26 अप्रैल की सुबह जम्मू के 55 वर्षीय मुख़्तार हुसैन शाह नार के गवर्नमेंट हाईस्कूल के पास बेहोशी की हालत में पाए गए थे, अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई. बताया गया है कि उन्होंने कोई ज़हरीला पदार्थ खाया था. उनके परिवार का दावा है कि बीते दिनों पुंछ में सेना के एक वाहन पर हुए आतंकी हमले के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा उन्हें बार-बार बुलाया जा रहा था.
ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद एलन मस्क ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के एक नए युग की शुरुआत और सोशल मीडिया पर राजनीतिक हस्तक्षेप को अस्वीकार करने का वादा किया था. एक रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर 2022 से 27 अप्रैल 2023 तक ट्विटर को भारत से 971 अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिसमें से उनसे 808 का पूरी तरह से पालन किया है.
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम और महिला का गरिमा भंग करने के प्रयास संबंधी धाराओं में दो एफ़आईआर दर्ज की हैं. एफ़आईआर के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया है कि धरनास्थल पर दिल्ली पुलिस ने बिजली-पानी रोक दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक़ अहमद और उसके भाई अशरफ़ की पुलिस के सुरक्षा घेरे में हुई हत्या के बाद उठाए गए क़दमों को लेकर एक स्थिति रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने पूछा कि दोनों के हत्यारों को कैसे पता चला कि उन्हें उस रात मेडिकल चेकअप के लिए किस अस्पताल ले जाया जाएगा.
आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एक्ज़ाम द्वारा बुधवार को कक्षा 11वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे. परीक्षा में करीब 10 लाख छात्र शामिल हुए थे. 11वीं का पास प्रतिशत 61 और 12वीं का 72 फीसदी रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की घटनाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में राज्यों की निष्क्रियता को लेकर दायर याचिकाओं को सुनते हुए चेतावनी दी कि राज्य सरकारों की कार्रवाई वक्ता के धर्म की परवाह किए बिना होनी चाहिए. कार्रवाई में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा.
भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के लिए एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत लेकर कई महिला पहलवान दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. कोर्ट में पुलिस के बयान के बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कहा है कि वे सिंह के जेल जाने तक धरने पर रहेंगे.
गुरुवार को एक समाचार चैनल के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 'चुटकुला' सुनाने की बात कहते हुए एक महिला की आत्महत्या करने का प्रसंग बताया था. विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्महत्या के बारे में चुटकुला सुनाना बेहद असंवेदनशील है.
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में अधिसूचित नए आईटी नियमों को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अदालत के समक्ष यह वादा किया कि वे जुलाई तक नई फैक्ट-चेक इकाई नहीं बनाएगा.
फेडरेशन ऑफ कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ आर्चडायसिस ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय समन्वयक एसी माइकल ने दोनों समूहों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में धर्मांतरण विरोधी क़ानून, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर हमले और दलित ईसाइयों को आरक्षण लाभ से वंचित करने के मुद्दे उठाए हैं.