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द वायर स्टाफ

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद. (फोटो: रॉयटर्स)

32 सांसदों ने राष्ट्रपति से भारत के सांस्कृतिक इतिहास पर गठित समिति भंग करने की मांग की

केंद्र सरकार ने 12,000 साल पहले से भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है. 32 सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा है कि समिति के लगभग सभी सदस्य एक विशिष्ट सामाजिक समूह से हैं, जो देश के बहुलतावादी समाज को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.

एसपी बालासुब्रमण्यम. (फोटो साभार: ट्विटर)

मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का कोरोना वायरस से निधन

एसपीबी के नाम से लोकप्रिय एसपी बालासुब्रमण्यम अगस्त से कोविड-19 संक्रमित होने के बाद से चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती थे. छह बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाज़े गए बालासुब्रमण्यम ने अपने पांच दशक से अधिक के करिअर में विभिन्न भाषाओं के चालीस हज़ार से अधिक गीत गाए थे.

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कैसे हो रही है जोधपुर की ऐतिहासिक बावड़ियों की हिफ़ाज़त

वीडियो: राजस्थान का जोधपुर शहर अपने प्राचीन कदम-कुओं के लिए जाना जाता है. इन कुओं की बिगड़ती दशा को देखते हुए कैरन रॉन्स्ले ने इनकी हिफ़ाज़त करने का फ़ैसला लिया.

बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करते मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा. (फोटो: पीटीआई)

बिहार: 28 अक्टूबर से तीन चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव, मतगणना 10 नवंबर को

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 29 नवंबर को ख़त्म हो रहा है. चुनाव के लिए तीन चरणों में 28 अक्टूबर, 03 और 07 नवंबर को मतदान होगा. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है.

चमड़ा कारखाना से गंगा नदी में बहता अपशिष्ट जल (फोटो: रॉयटर्स)

लॉकडाउन के दौरान गंगा समेत पांच प्रमुख नदियों के जल की गुणवत्ता में गिरावट: रिपोर्ट

प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता पर लॉकडाउन के प्रभाव पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार न होने की वजह अशोधित अवजल को नदियों में छोड़ा जाना और पहाड़ों से ताज़ा पानी न आना है.

कश्मीरी वकील बाबर कादरी. (फोटो: ट्विटर/@BabarTruth)

जम्मू कश्मीर: जान का ख़तरा बताने के तीन दिन बाद वकील की गोली मारकर हत्या

जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों और नाबालिगों से जुड़े केस लड़ने वाले वकील बाबर क़ादरी ने तीन दिन पहले एक ट्वीट कर पुलिस से उनके ख़िलाफ़ दुष्प्रचार करने वाले एक फेसबुक उपयोगकर्ता के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का अनुरोध किया था. उनका कहना था कि इससे उनकी जान को ख़तरा हो सकता है.

Thane: Rescue operation underway after a three-storeyed building collapsed, at Bhiwandi in Thane district, Monday, Sept. 21, 2020. Seven children and three others were killed and 11, including a four-year-old boy, rescued. (PTI Photo)(PTI21-09-2020 000030B)

भिवंडी इमारत हादसे में मृतक संख्या 41 हुई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटना को बेहद गंभीर बताया

बीते 21 सितंबर को महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के भिवंडी इलाके में एक तीन मंज़िला इमारत ढह गई थी. मृतकों में दो से पंद्रह साल के 18 बच्चे भी शामिल हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और संबंधित निकायों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

महामारी के बीच श्रम सुधार के नाम पर लाए गए तीन क़ानूनों का विरोध क्यों हो रहा है

मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम क़ानूनों में जहां एक ओर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ऐसे विभिन्न कामगारों को लाया गया है, जो अब तक इसमें नहीं थे, वहीं दूसरी ओर हड़ताल के नियम कड़े किए गए हैं. साथ ही नियोक्ता को बिना सरकारी मंज़ूरी के कामगारों को नौकरी देने और छंटनी के लिए अधिक छूट दी गई है.

Hisar: Members of various farmers organizations stage a protest over agriculture related ordinances, in Hisar district, Sunday, Sept. 20, 2020. (PTI Photo)

कृषि विधेयकों के विरोध में पंजाब में ‘रेल रोको’ प्रदर्शन शुरू, ट्रेन सेवाएं निलंबित

पंजाब में किसान संगठनों द्वारा आहूत ‘रेल रोको’ प्रदर्शन तीन दिनों तक चलेगा. इसके अलावा कुल 31 किसान संगठनों ने विवादित कृषि विधेयकों के ख़िलाफ़ 25 सितंबर को पंजाब में पूर्ण बंद का आह्वान किया है. रेलवे की ओर से कहा गया है कि इस आंदोलन से ज़रूरी सामानों और खाद्यान्नों की आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

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पीएम मोदी का दावा है कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा तो इस पर वे क़ानून क्यों नहीं बनाते: पी. साईनाथ

किसानों के प्रदर्शन के बीच तीन कृषि अध्यादेशों को लोकसभा के बाद राज्यसभा की भी मंज़ूरी मिल गई है. पत्रकार पी. साईनाथ ने कहा कि इन क़ानूनों के चलते चौतरफ़ा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. किसान अपनी उपज का उचित मूल्य चाहता है लेकिन इसके लिए जो भी थोड़ी बहुत व्यवस्था बनी हुई थी सरकार उसे भी उजाड़ रही है.

A man wearing a protective face mask holds a placard and a candle during a vigil for the people from around the world, who died due to the coronavirus disease (COVID-19), in Kolkata, India, September 23, 2020. REUTERS/Rupak De Chowdhuri

कोरोना वायरस: 24 घंटे में 86,508 नए मामले आए, 1129 लोगों की मौत

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 5,732,518 हो गए हैं और मृतक संख्या 91,149 हो गई. विश्व में संक्रमण के 3.19 करोड़ से ज़्यादा मामले आए हैं, जबकि 9.77 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज. (फोटो: द वायर)

भीमा कोरेगांव: सुप्रीम कोर्ट का सुधा भारद्वाज की अंतरिम ज़मानत याचिका पर विचार करने से इनकार

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की वकील ने कहा कि वह दो साल से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं और अब तक आरोप भी तय नहीं हुए हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट के आधार पर आपके पास अच्छा मामला है. आप नियमित ज़मानत के लिए आवेदन क्यों नहीं करतीं.

(फोटो: रॉयटर्स)

असम: अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद मुख्यमंत्री ने दिया 12,000 सुअरों को मारने का आदेश

अप्रैल महीने से असम के कुछ ज़िलों में बड़ी संख्या में सुअरों के शव मिलने की बात सामने आई थी. पशु पालन और पशु चिकित्सा विभाग ने बताया है कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण अब तक राज्य के 14 ज़िलों में 18,000 सुअरों की जान जा चुकी है.

Bordeaux: A view of Rafale Jet at its Dassault Aviation assembly line, in Bordeaux, France, Tuesday, Oct. 8, 2019. Rajnath Singh is in the city for the handover ceremony of the first Rafale combat jet acquired by the Indian Air Force. (PTI Photo)
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रफाल निर्माता कंपनी ने ऑफसेट दायित्वों को पूरा नहीं किया: कैग

रफाल बनाने वाली फ्रांस की दासो एविएशन और यूरोप की मिसाइल निर्माता कंपनी एमबीडीए ने विमान खरीद से संबंधित भारत को उच्च प्रौद्योगिकी की पेशकश के ऑफसेट दायित्वों को अब तक पूरा नहीं किया है. कैग ने कहा कि विक्रेता अपनी ऑफसेट प्रतिबद्धताओं को निभाने में विफल रहे, लेकिन उन्हें दंड देने का कोई प्रभावी उपाय नहीं है.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

ब्रू आदिवासियों का पुनर्वास त्रिपुरा के सभी ज़िलों में हो, नहीं तो होगा आंदोलन: संयुक्त समिति

वर्ष 1997 में हुई मिज़ो समुदाय के साथ हुई जातीय हिंसा के बाद ब्रू समुदाय के 35 हज़ार से अधिक लोगों को मिज़ोरम छोड़कर त्रिपुरा पलायन करना पड़ा था. इन्हें वापस मिज़ोरम भेजने की प्रक्रिया लगातार विफल होने के बाद इस साल जनवरी में इन लोगों को त्रिपुरा में ही बसाए जाने का समझौता किया गया है.