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द वायर स्टाफ

A firefighter near Colo Heights, Australia, northwest of Sydney, on Tuesday.Credit...Reuters

ऑस्ट्रेलिया: आग से राहत नहीं, 60 लाख हेक्टेयर ज़मीन में फैली आग, अब तक 24 लोगों की मौत

आग के चलते ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और नई साउथ वेल्स प्रांत बुरी तरह से प्रभावित हैं. प्रशासन ने देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों के लिए नई चेतावनी जारी की है और जगह खाली करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि गर्म हवाओं की वजह से आग फिर से भड़क सकती है.

Protesters participate in a rally in support of Citizenship Amended Act (CAA) and National Register of Citizenship (NRC) in Bhopal. (PTI Photo)

गुजरात: स्कूल ने बच्चों से लिखवाए पीएम के नाम सीएए समर्थन के पोस्टकार्ड, विरोध के बाद मांगी माफ़ी

अहमदाबाद के एक निजी स्कूल द्वारा पांचवी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागरिकता संशोधन क़ानून पर बधाई और समर्थन देने के लिए पोस्टकार्ड लिखने को कहा गया था. अभिभावकों के इसका विरोध करने के बाद स्कूल प्रशासन ने माफ़ी मांगते हुए बच्चों द्वारा लिखे पोस्टकार्ड वापस कर दिए.

RPTwith caption correction::: Bengaluru: Newly sworn-in Karnataka Chief Minister H D Kumaraswamy, Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu, AICC President Rahul Gandhi, West Bengal CM Mamata Banerjee, Bahujan Samaj Party (BSP) leader Mayawati and Congress leader Sonia Gandhi wave during the swearing-in ceremony of JD(S)-Congress coalition government in Bengaluru on Wednesday. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI5_23_2018_000145B)

ममता ने लेफ्ट, कांग्रेस पर लगाया दोहरा रवैया अपनाने का आरोप, विपक्ष की बैठक का करेंगी बहिष्कार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी द्वारा 13 जनवरी को नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है क्योंकि मैं बुधवार को पश्चिम बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस की हिंसा का समर्थन नहीं करती.

सीजेआई एसए बोबडे. (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता संशोधन कानून पर दायर याचिकाओं को हिंसा रुकने के बाद सुनेंगे: सीजेआई बोबडे

नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, ‘देश कठिन दौर से गुजर रहा है. हमारी कोशिश शांति बहाल करने की होनी चाहिए.’

अमर्त्य सेन. (फोटो: रॉयटर्स)

जेएनयू हिंसा मामले के चार दिन बाद भी कोई गिरफ़्तारी नहीं, अमर्त्य सेन ने पुलिस की आलोचना की

बीते पांच जनवरी को नई दिल्ली जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नकाबपोश लोगों की भीड़ ने घुसकर तीन छात्रावासों में छात्रों और प्रोफेसरों पर हमला किया था. नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि कुछ बाहरी लोग आए और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रताड़ित किया. विश्वविद्यालय के अधिकारी इसे रोक नहीं सके. यहां तक कि पुलिस भी वक्त पर नहीं आई.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. (फोटो: ट्विटर)

झारखंड पुलिस ने नागरिकता संशोधन के प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह का मामला ख़ारिज किया

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि क़ानून जनता को डराने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए नहीं बल्कि आम जन-मानस में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए होता है.

सीबीआई जज बृजगोपाल लोया. (फोटो साभार: द कारवां)

पर्याप्त सबूतों के साथ शिकायत मिले, तो जज लोया मामले की जांच करा सकती है सरकार: मंत्री

शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी के मंत्रियों की बैठक के बाद एनसीपी प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि यदि पर्याप्त सबूतों के साथ कोई शिकायत मिलती है तो सरकार जज बीएच लोया की मृत्यु के मामले को फिर से खोलने पर विचार करेगी.

Muzaffarpur: Police investigate the site where a rape victim was allegedly buried, at a government shelter home in Muzaffarpur, on Monday, July 23, 2018. A girl of the home has alleged that one of her fellow inmates was beaten to death and buried at the premises of the facility, and several were raped. (PTI Photo)(PTI7_23_2018_000186B)

मुज़फ़्फ़रपुर आश्रय गृह में बच्चों की हत्या का कोई सबूत नहीं: सीबीआई

बीते छह जनवरी को सीबीआई ने बिहार में 17 आश्रय गृहों की जांच कर इनमें से 13 मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं. सीबीआई ने बिहार के 25 डीएम और अन्य सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफ़ारिश की है. सीबीआई के अनुसार, विभिन्न आश्रय गृहों में बच्चों के यौन शोषण और प्रताड़ना को रोकने में सरकारी अधिकारी असफल रहे हैं.

A deserted road in Srinagar on Monday. Restrictions were in force across Kashmir and in several parts of Jammu. (REUTERS/Danish Ismail)

17 विदेशी राजनयिकों को आज जम्मू कश्मीर का दौरा कराएगी सरकार, ईयू शामिल नहीं

स्वेच्छा से खुद के चुने हुए लोगों से मिलने की इच्छा रखने के कारण यूरोपीय संघ के राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर का यह दौरा टाल दिया. वे राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात करना चाहते हैं, जो 5 अगस्त को राज्य का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद से ही हिरासत में हैं.

(फोटो साभार: विकिपीडिया/पीटीआई)

मज़दूर संगठनों की हड़ताल के बीच नीलाचल इस्पात की रणनीतिक बिक्री को सरकार ने दी मंज़ूरी

दस ट्रेड यूनियनों ने बुधवार को सार्वजनिक कंपनियों की बिक्री, रेलवे, रक्षा, कोयला समेत अन्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई के ख़िलाफ़ जैसी मांगों के ख़िलाफ़ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को बेचने का फैसला किया है.

नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता क़ानून के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा रद्द

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन करने वाले थे. नागरिकता क़ानून को लेकर विरोध कर रहे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो राज्य में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाएंगे.

Lucknow: Members of various unions demonstrate outside the LIC Building in Hazratganj during the trade unions' nationwide strike, in Lucknow, Wednessday, Jan. 8, 2020. (PTI Photo/Nand Kumar) (PTI1_8_2020_000087B)

ट्रेड यूनियनों की हड़ताल: देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर झड़प

केंद्र की आर्थिक नीतियों को मज़दूर और जन विरोधी बताते हुए दस मज़दूर संगठनों एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया था. सार्वजनिक कंपनियों की बिक्री, रेलवे, रक्षा, कोयला समेत अन्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई के ख़िलाफ़ मज़दूर संगठनों ने प्रदर्शन किया.

Aligarh: People gather at the Eidgah to protest against the alleged police action on AMU students who were protesting over Citizenship Amendment Act, in Aligarh, Monday, Dec. 16, 2019. (PTI Photo)  (PTI12_16_2019_000261B)

एएमयू में पुलिस कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मानवाधिकार आयोग को जांच का निर्देश

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीते 15 दिसंबर को नागरिकता कानून और नई दिल्ली स्थित जामिया के छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें 100 लोग जख्मी हो गए थे.

प्रतीकात्मक फोटो (फोटो: रॉयटर्स)

ईरान-अमेरिका तनाव: विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को इराक की गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा

अमेरिकी हवाई हमले में अपने सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद कार्रवाई करते हुए ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया. वहीं, ईरान में यूक्रेन का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से सभी 176 नागरिकों की मौत हो गई.

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चंदा देने वालों की पहचान गोपनीय रखने की मांग करने वालों के नाम बताए केंद्र: सीआईसी

इस विषय को लेकर दायर किए गए आरटीआई आवेदन पर सही से कार्रवाई नहीं करने को लेकर सीआईसी ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग, आर्थिक कार्य विभाग तथा राजस्व विभाग और चुनाव आयोग को कारण बताओं नोटिस जारी किया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

सरकारी आंकड़ों में पुष्टि, 2019-20 में जीडीपी वृद्धि दर पांच फीसदी रहने का अनुमान

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया. इसमें कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट की प्रमुख वजह विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर घटना है.

इलाहाबाद हाइकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता कानून: यूपी की स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, सरकार को नोटिस जारी

न्यायालय ने उन न्यूज़ रिपोर्ट्स पर संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति संवैधानिक मूल्यों के ख़िलाफ़ है.

Police in riot gear stand guard outside the Jawaharlal Nehru University (JNU) after clashes between students in New Delhi, India, January 5, 2020. REUTERS/Adnan Abidi

जेएनयू हिंसा: 2.30 से छह बजे के बीच 23 पीसीआर कॉल के घंटों बाद पहुंची पुलिस

सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट में सुबह 8 बजे जेएनयू प्रशासनिक ब्लॉक में महिला पुलिसकर्मियों के साथ कुल 27 पुलिसकर्मियों के सादे कपड़ों में ड्यूटी पर तैनात होने और रात की पाली के बाद हटने तक की घटनाओं का जिक्र है. दिल्ली पुलिस कमिश्ननर अमूल्य पटनायक को सौंपी गई यह रिपोर्ट संभवतया केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी.

Guwahati: Centre of Indian Trade Union (CITU) activists and ally organizations block a train during the 48-hour-long nationwide general strike called by central trade unions protesting against the "anti-people" policies of the Centre, in Guwahati, Tuesday, Jan 8, 2019. (PTI Photo) 
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भारत बंद: केंद्र ने कर्मचारियों को जारी किया सर्कुलर, कहा- धरने में शामिल होने पर होगी कार्रवाई

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा, ‘अगर कोई किसी भी तरह के धरने में शामिल होता है तो सैलरी काटने के अलावा उसके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.’

दिल्ली के लाजपत नगर में रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. (फोटो: ट्विटर)

दिल्लीः शाह के सामने नागरिकता कानून के विरोध में बैनर दिखाने वाली महिलाओं को घर से निकाला

दिल्ली के लाजपत नगर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली के दौरान दो महिलाओं ने अपने फ्लैट की बालकनी से एक बैनर लहराया, जिस पर, शेम, सीएए, एनआरसी, जयहिंद, आजादी और नॉट इन माई नेम लिखा था.

उक्रेन एयरलाइन का विमान ईरान में परंद और शहरयार के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ. (फोटो साभार: ट्विटर)

ईरान में यूक्रेन एयरलाइन का विमान क्रैश, 176 लोगों की मौत

ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष कमांडर जनरल ​क़ासिम सुलेमानी को अमेरिका द्वारा मारे जाने पर बदले की कार्रवाई के रूप में ईरान द्वारा इराक़ में अमेरिकी सेना के दो बेस को मिसाइल द्वारा निशाना बनाए जाने के कुछ घंटों बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

Mehak Mirza Prabhu-Twitter

मुंबईः ‘फ्री कश्मीर’ का प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन करने पर महिला के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

मुंबई की कोलाबा पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में कलाकार महक मिर्जा प्रभु के खिलाफ मामला दर्ज किया है. महक मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बीते सोमवार रात नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुई थीं.

(फोटो: रॉयटर्स)

ईरान ने इराक में अमेरिकी बलों पर कई मिसाइल दागी, ट्रंप ने कहा ‘सब ठीक है’

ईरान ने यह कार्रवाई इराक में अमेरिकी हवाई हमले में अपने सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद की है. मिसाइल हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि इराक में दौ सैन्य अड्डों पर ईरान ने मिसाइल दागी. इससे हुए नुकसान और हताहतों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. अब तक सब ठीक है.

नागरिकता संशोधन कानून पर बंगाल भाजपा की किताब. (फोटो: पीटीआई)

मोदी के दावे के उलट बंगाल भाजपा ने एक बुकलेट में सीएए के बाद एनआरसी लागू करने की बात कही

बीते 22 दिसंबर को एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले पांच सालों की उनकी सरकार में एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर लोगों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया था.

निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के दोषी अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता (बाएं से दाएं). (फोटो: पीटीआई)

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चारों दोषियों को 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के सभी दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी किया है. दोषियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए 14 दिनों का समय दिया गया है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

जिन बच्चों के नाम असम एनआरसी में नहीं आए, उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा: केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जिन बच्चों के माता-पिता के नाम एनआरसी की सूची में हैं, लेकिन उनके नहीं, उन्हें डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा जाएगा. शीर्ष अदालत ने नए एनआरसी समन्यवयक के कथित सांप्रदायिक बयानों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है.

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव. (फोटो साभार: फेसबुक)

कावेरी प्रोजेक्ट के लिए जमा की गई राशि का खुलासा करे ईशा फाउंडेशन: कर्नाटक हाईकोर्ट

जग्गी वासुदेव की अध्यक्षता वाले ईशा फाउंडेशन को फटकार लगाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, इस धारणा में मत रहिए कि चूंकि आप एक आध्यात्मिक संस्था हैं तो आप कानून से बंधे नहीं हैं.

New Delhi: Senior Congress leader Dr Karan Singh addresses the media as party leaders (L-R) Anand Sharma, Ghulam Nabi Azad, Ambika Soni and P Chidambaram look on, in New Delhi, Saturday, Aug 3, 2019. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI8_3_2019_000156B)

जेएनयू हिंसा पर पूर्व चांसलर कर्ण सिंह ने कहा- मौजूदा कुलपति पूरी तरह विफल रहे हैं

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने जेएनयू में हुए हमले पर कुलपति जगदीश कुमार की आलोचना की और आरोप लगाया कि ऐसे कठिन समय में वह अनुपस्थित थे और पूरी तरह विफल रहे.

पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जफ़र. (फोटो साभार: फेसबुक)

नागरिकता क़ानून: रिहाई के बाद बोले एसआर दारापुरी- पुलिस ने हिरासत में नहीं दिया खाना और कंबल

लखनऊ में नागरिकता क़ानून के विरोध को लेकर गिरफ़्तार सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जाफ़र और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया. सदफ़ का आरोप है कि उन्हें बिना किसी महिला कॉन्स्टेबल के हिरासत में लिया गया और बर्बरता से पीटा गया.

A Kashmiri man holds stones during clashes with Indian security forces, after scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government, in Srinagar, August 23, 2019. REUTERS/Adnan Abidi

जम्मू कश्मीर में 2017 और 2018 के मुकाबले 2019 में पत्थरबाज़ी की घटनाएं बढ़ीं, 1996 मामले दर्ज: आरटीआई

जम्मू कश्मीर में साल 2018 में पत्थर फेंकने की 1458 और 2017 में 1412 घटनाएं दर्ज की गईं. पिछले साल पांच अगस्त को विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद से यहां 1193 घटनाएं दर्ज की गई हैं. अगस्त 2019 में राज्य में पत्थरबाज़ी की कुल 658 घटनाएं सामने आईं, जबकि उससे पहले जुलाई में सिर्फ़ 26 घटनाएं हुई थीं.

New Delhi: Surya Prakash, a visually-challenged Research Scholar at Jawaharlal Nehru University's Sanskrit school, talks to the media on how he was beaten up during the Sunday's violence on the University campus, at the Sabarmati Hostel in New Delhi, Monday, Jan. 6, 2020. A group of masked men and women armed with sticks, rods and acid allegedly unleashed violence on the campus  of the University, Sunday evening. (PTI Photo/Atul Yadav)  (PTI1_6_2020_000115B) *** Local Caption ***

जेएनयू हिंसा: पांच जनवरी को क्या हुआ था?

वीडियो: बीते पांच जनवरी की रात कुछ नकाबपोश लोग जेएनयू कैंपस में घुस आए और विभिन्न हॉस्टलों में तोड़फोड़ की. साथ ही उपद्रवियों ने छात्रों को बर्बर तरीके से पीटा. इस हिंसा में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष समेत कुल 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं. पूरे घटनाक्रम पर शेखर तिवारी, धीरज मिश्रा, विशाल जायसवाल और अविचल दुबे की रिपोर्ट.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

बिहार: 17 आश्रय गृहों की जांच के बाद 25 जिलाधिकारियों समेत 71 अफ़सरों पर कार्रवाई की सिफ़ारिश

बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह यौन शोषण मामला सामने आने के बाद राज्य के 17 आश्रय गृहों में बच्चों के यौन शोषण और प्रताड़ना के मामले उजागर हुए थे. शीर्ष अदालत ने सीबीआई को इनकी जांच के आदेश दिए थे.

Lucknow: Police personnel deployed outside the historic Tiley Wali Masjid ahead of Friday prayers in view of protests against CAA and NRC, in Lucknow, Friday, Dec. 27, 2019. (PTI Photo/Nand Kumar)(PTI12_27_2019_000100B)

नागरिकता क़ानून: मृत व्यक्ति को नोटिस भेजने के मामले में दरोगा और दो सिपाही लाइन हाज़िर

बीते 20 दिसंबर को फ़िरोज़ाबाद के पुलिस थाना दक्षिण ने करीब 200 लोगों को शांति भंग करने के मामले में नामज़द किया था. सभी नामज़द लोगों को 10 लाख रुपये की ज़मानत एवं इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाख़िल करने के लिए नोटिस जारी किए थे. इनमें मृतक बन्ने ख़ान का भी नाम था.

नोबेल विजेता भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी. (फोटो: रॉयटर्स)

जेएनयू में हिंसा का सहारा लेना डराने वाला है: अभिजीत बनर्जी

जेएनयू में हिंसा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणी से सहमति जताते हुए नोबल विजेता अभिजीत बनर्जी ने कहा कि जेएनयू के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह असहमतियों के लिए एक सुरक्षित स्थान था. जेएनयू को दुश्मन माने जाने की लंबी परंपरा है.

C.P. Chandrasekhar.

जेएनयू हिंसा को लेकर प्रख्यात अर्थशास्त्री सीपी चंद्रशेखर ने केंद्र की समिति से इस्तीफा दिया

देश के आर्थिक आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना के बाद पिछले महीने केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन की अध्यक्षता में ये पैनल बनाया था, जिसका काम देश के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करना और इसकी विश्वसनीयता बहाल करना है.

Bhubaneswar: Central trade union activists block a train during their 48-hour-long nationwide general strike in protest against the "anti-people" policies of the Centre, in Bhubaneswar, Tuesday, Jan 8, 2019. (PTI Photo) 
(PTI1_8_2019_000051B)

8 जनवरी को ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 25 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा

फीस बढ़ोतरी और शिक्षा के व्यावसायीकरण का विरोध करने के लिए छात्रों के 60 संगठनों तथा कुछ विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने भी दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित इस हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है. ट्रेड यूनियनों ने जेएनयू में हिंसा तथा अन्य विश्वविद्यालय परिसरों में इसी तरह की घटनाओं की आलोचना की है.

Aishe Ghosh pti

जेएनयू हिंसाः छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष समेत 19 लोगों पर मामला दर्ज

जेएनयू हिंसा मामले में प्रशासन की शिकायत पर छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इन पर कथित तौर पर चार जनवरी को जेएनयू के सर्वर रूम में तोड़फोड़ करने और सुरक्षा गार्डों पर हमला करने का आरोप है.

New Delhi: Sstudents stage a protest over the Sunday's violence, at the main gate of the Jawaharlal Nehru University (JNU) in New Delhi, Monday, Jan. 6, 2020. A group of masked men and women armed with sticks, rods and acid allegedly unleashed violence on the campus  of the University, Sunday evening. (PTI Photo/Atul Yadav) (PTI1_6_2020_000073B)(PTI1_6_2020_000107B)

एचआरडी मंत्रालय ने जेएनयू प्रशासन के अधिकारियों के साथ की बैठक, वीसी नहीं हुए शामिल

जेएनयू के कुलपति एम. जगदीश को हटाने की मांग तेज. पांच जनवरी को हुई हिंसा की दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी जांच. हिंसा के बाद कैंपस में डर का माहौल.

(फोटो: रॉयटर्स)

गुजरात: राजकोट के सिविल अस्पताल में बीते तीन महीने में 269 बच्चों की मौत, सर्वाधिक दिसंबर में

राजकोट के सिविल अस्पताल में बीते तीन महीनों में 269 बच्चों की मौत हुई, जिसमें सबसे अधिक जानें दिसंबर में गईं. अधिकारियों के मुताबिक इन बच्चों की मौत की वजह अस्पतालों में बच्चों के इलाज की उचित व्यवस्था न होना है.

New Delhi: Chief Election Commissioner Sunil Arora along with Election Commissioner Ashok Lavasa (L) addresses a press conference to announce the poll schedule for the forthcoming Delhi Assembly elections, in New Delhi, Monday, Jan. 6, 2020. The elections in Delhi will be held on Feb. 8 and results will be declared on Feb. 11. (PTI Photo/Subhav Shukla)  (PTI1_6_2020_000099B)

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को मतदान, 11 फरवरी को होगी मतगणना

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाख़िल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है, नामांकन पत्र की जांच 22 जनवरी को होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख़ 24 जनवरी है.