अफ़ग़ान सरकार के अधिकारियों ने इस दावे को ख़ारिज कर दिया कि तालिबान ने देश के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया है. भारत ने कंधार के आसपास के नए इलाकों पर तालिबान के क़ब्ज़े के मद्देनज़र अपने वाणिज्य दूतावास से क़रीब 50 राजनयिकों और सुरक्षाकर्मियों को वापस बुला लिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अफ़ग़ानिस्तान में वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की घोषणा मध्य अप्रैल में किए जाने के बाद तालिबान ने पूरे देश में अपनी गतिविधियां
असम में साल 2012 में बोडो और बांग्ला भाषी मुस्लिमों के भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इस दौरान विस्थापित हुए एक परिवार की तस्वीर को राज्य सरकार के गृह विभाग ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बारे में जानकारी देते हुए अपने पेज पर लगाया है.
एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पीलीभीत ज़िले के पुलिसकर्मियों पर उन्हें और उनके परिवार से मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी ने पुलिसकर्मियों पर उन्हें अपमानित करने और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उनके निजी अंग में डंडा डालकर उन्हें प्रताड़ित कर सभी हदें पार करने का आरोप लगाया है.
बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में हिज्बुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटे और और दो पुलिसकर्मी शामिल हैं. उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है. इस अनुच्छेद के तहत कोई जांच नहीं की गई और बर्खास्त कर्मचारी राहत पाने के लिए सिर्फ हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं.
पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विरोध के अधिकार को दबाने के लिए हिरासत, आपराधिक आरोप और वसूली का आदेश आम तरीके बन गए हैं. उन्होंने पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन की गिरफ़्तारी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट और पुलिस सहित यूपी में प्रशासन की सभी शाखाएं ‘ध्वस्त’ हो गई हैं.
महाराष्ट्र के बीड ज़िले से सांसद प्रीतम मुंडे को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज़ भारतीय जनता पार्टी के 20 से अधिक स्थानीय पदाधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है. बताया जा रहा है कि भाजपा नेता भागवत कराड को केंद्रीय राज्यमंत्री बनाए जाने के पार्टी के फै़सले से कार्यकर्ता नाराज़ हैं. प्रीतम की बड़ी बहन भाजपा नेता पंकजा मुंडे का कहना है कि वह केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से दुखी नहीं हैं, लेकिन उनके समर्थकों के बीच इसे लेकर
पंजाब के पूर्व मंत्री अनिल जोशी कृषि क़ानूनों पर केंद्र को सही फीडबैक न देने के लिए पार्टी के राज्य नेतृत्व को ज़िम्मेदार ठहराते रहे हैं. उन्होंने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. पार्टी से निकाले जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि राज्य के मुद्दों को उठाने के लिए उन्हें निष्कासित किया गया.
यूट्यूब व्लॉगर कार्ल रॉक नाम से मशहूर कार्ल एडवर्ड राइस को भारत में प्रवेश के लिए वीज़ा से इनकार करने के साथ उनका नाम काली सूची में डाल दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने वीज़ा नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया है. अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पर्यटन वीज़ा पर कारोबारी गतिविधियां करते और अन्य वीज़ा नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है.
ट्विटर ने इसके साथ ही भारत में 26 मई 2021 से 25 जून 2021 के बीच यूज़र्स की शिकायतों के प्रबंधन को लेकर एक पारदर्शिता रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जो देश में लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत अनिवार्य थी.
घटना अलवर ज़िले के एक गांव की हैं, जहां भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा तीन जुलाई को सामूहिक बलात्कार की नाबालिग पीड़िता के परिवार से मिलने गए थे. आरोप है कि यहां उन्होंने भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण दिए, साथ ही आसपास के इलाकों के मेव समाज के लोगों को जान से मारने की धमकी दी.
उत्तर प्रदेश में शनिवार को पंचायत ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के दौरान के कम से कम 18 ज़िलों से हिंसा की सूचना मिली. इटावा में पथराव और गोलीबारी हुई, जहां से सामने आए एक वीडियो में पुलिसकर्मी भाजपा सदस्यों द्वारा उनसे मारपीट और बम लाने की बात कहते सुनाई दिए. साथ ही एक पत्रकार ने उन्नाव में चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान मुख्य विकास अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें पीटने की बात कही है.
देश में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 3,08,37,222 हो गई है, वहीं अब तक कुल 4,08,040 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. विश्वभर में कोविड संक्रमण के कुल मामले 18.64 करोड़ से ज़्यादा हैं और 40.25 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में शामिल कुल 78 मंत्रियों में से चार के ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं. इसके साथ ही 90 फीसदी मंत्री करोड़पति हैं.
एक तलाक़ के मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विभिन्न समुदायों, जातियों या धर्मों से जुड़े विवाह करने वाले युवाओं को विभिन्न पर्सनल लॉ, विशेषकर विवाह और तलाक़ के संबंध में टकराव के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों से जूझने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.
विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक-2021 का प्रारूप जारी करते हुए 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई है. इस प्रारूप में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने और सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का प्रस्ताव है.