भारत में बीते एक दिन या 24 घंटे के दौरान में कोरोना वायरस संक्रमण के 46,617 नए मामले सामने आए हैं और इस अवधि में महामारी की चपेट में आकर 853 जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के मामले 18.26 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि 39.55 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
मई 2020 में तिनसुकिया ज़िले के बाघजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में गैस रिसाव के बाद लगी को क़रीब पांच महीने बाद बुझाया जा सका था. एनजीटी द्वारा इसके लिए गठित जांच समिति में कंपनी के प्रबंध निदेशक को शामिल किया गया था, जिस पर हैरानी जताते हुए शीर्ष अदालत ने इस निर्णय पर रोक लगा दी है.
बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरा खनन के लिए छतरपुर ज़िले के बक्सवाहा जंगल के एक बड़े हिस्से में लगे दो लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की योजना है. एनजीटी में दायर याचिका में कहा गया है कि इस परियोजना से जैविक पर्यावरण को क्षति पहुंचने की आशंका है. मांग की गई कि बक्सवाहा जंगल में हीरा खनन के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस न दिया जाए.
तमिलनाडु के एक वकील द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क करने के बाद आयोग ने तलोजा जेल अधीक्षक से फादर स्टेन स्वामी को चिकित्सा सुविधाओं से महरूम रखने के आरोपों पर रिपोर्ट तलब की है. एल्गार परिषद मामले में अक्टूबर 2020 से जेल में बंद वयोवृद्ध स्टेन स्वामी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं.
मार्च 2010 में गुजरात एटीएस ने 43 वर्षीय एक एनजीओ कर्मी बशीर अहमद बाबा को आणंद से गिरफ़्तार किया था. उन पर आतंकी नेटवर्क स्थापित करने और 2002 के दंगों से नाराज़ मुस्लिम युवाओं को हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भर्ती करने के लिए राज्य में रेकी करने का आरोप लगाया था. आरोप साबित न होने पर बीते दिनों उन्हें रिहा कर दिया गया.
असम के शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई और उनके तीन साथियों को एनआईए अदालत ने चांदमारी मामले के संबंध में बरी कर दिया. इस मामले में उन पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप था. गोगोई ने इस फ़ैसले को भारत की क़ानूनी व्यवस्था की जीत बताया है.
एक जुलाई से देश में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25.50 रुपये की बढ़ोतरी लागू हो गई. बीते छह महीने में एलपीजी के दाम में 140 रुपये की वृद्धि हुई है. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसके लिए केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि महामारी के संकट के बीच पेट्रोल-डीज़ल और रसोई गैस की क़ीमतों का बढ़ना सरकार की उदासीनता को दिखाता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई में एक हवाई अड्डे के नाम को लेकर आयोजित रैली व प्रदर्शनों को लेकर यह टिप्पणी की. पीठ ने कहा कि हम महामारी के मद्देनज़र अदालतें बंद कर रहे हैं, पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे, फिर भी नेता रैलियों का आयोजन कर रहे हैं.
मिज़ोरम ने असम पर सीमा से लगे कोलासिब ज़िले में उसकी ज़मीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर असम के अधिकारियों और विधायकों ने मिजोरम पर असम में हैलाकांडी के अंदर कथित तौर पर दस किलोमीटर की दूरी पर संरचनाओं के निर्माण और सुपारी तथा केले के पौधे लगाने के आरोप लगाए हैं.
ख़बर बनाने के लिए एक व्यक्ति को विधान भवन के सामने आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को ज़मानत से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रकार का काम है कि वे समाज में होने वाली प्रत्याशित या एकाएक हुई घटना पर नज़र रखें और बिना किसी लाग-लपेट के उसे दुनिया के सामने लाएं.
अयोध्या के एक पत्रकार पाटेश्वरी सिंह ने दावा किया कि एक भाजपा विधायक के ख़िलाफ़ खबर लिखने के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. उन्हें मंगलवार शाम पांच-छह लोगों ने पीटा है. पुलिस का कहना है कि अभी अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ है, पर्याप्त जांच के बाद ही विधायक का नाम जोड़ा जाएगा.
मामला बदायूं ज़िले का है, जहां एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी ने दावा किया है कि कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद उनके पति दृष्टिहीन हो गए. उनकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं डीएम से कहा है कि वे जांच कर बताएं कि क़ानून के अनुसार इस मामले में मुआवज़ा दिया जा सकता है या नहीं.
आयुध निर्माणी बोर्ड से जुड़े कई बड़े संघों ने हाल ही में सरकार के बोर्ड को निगम बनाने के निर्णय के ख़िलाफ़ जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी. अब नए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 के मुताबिक, हड़ताल शुरू करने या इसमें भाग लेने वाले को एक साल की क़ैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
17वें जस्टिस पीडी देसाई स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि आज़ादी के बाद से हुए 17 आम चुनावों में जनता ने अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, अब सत्ता को ये साबित करना है कि वे संवैधानिक जनादेश पर खरी उतर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है, जिसे लेकर यहां महापंचायत होनी थी. इसमें हरियाणा भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढूनी को शामिल होना था, जिन्हें पुलिस ने गांव में प्रवेश करने से रोक दिया.