तेरहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर ने देश की अगली सरकार से आह्वान करते हुए कहा है कि वह अनावश्यक रूप से जटिल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में तत्काल सुधार करे और जीएसटी की एक ही दर 12% रखे.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पुडुचेरी में कांग्रेस उम्मीदवार वी. वैथीलिंगम के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि न केवल तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों के अधिकार, बल्कि पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए.
6 अप्रैल को श्रीनगर के नौहट्टा में स्थित जामिया मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाली अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने बताया कि जुमे के रोज़ अधिकारियों ने मस्जिद के गेट बंद कर दिए और कहा कि शब-ए-क़द्र पर मस्जिद में तरावीह या शब खानी की अनुमति नहीं दी जाएगी. बताया गया है कि संभव है कि इस हफ्ते ईद की नमाज़ को भी इजाज़त नहीं मिलेगी.
मामला इंदौर का है, जहां 20 मार्च को चोइथराम नेत्रालय में सरकारी ख़र्च पर 79 मरीजों की मोतियाबिंद सर्जरी की गई थी. इसके अगले दिन 50 से 85 वर्ष की आयु के आठ मरीज़ों को आंखों में सूजन, जलन और आंखों की रोशनी कम होने की समस्या होने लगी.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ़्तार किया गया था. फिलहाल वे जेल में हैं.
भारत में संचालित डिजिटल समाचार संगठनों के लिए नए नियमों के तहत 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तय की गई है, जिसके चलते बीबीसी ने भारत में अपना न्यूज़रूम प्रकाशन लाइसेंस 'कलेक्टिव न्यूज़रूम' नामक निजी कंपनी को सौंप दिया, जिसे इसके ही चार पूर्व कर्मचारियों ने स्थापित किया है.
कनाडाई खुफिया एजेंसी सीएसआईएस ने विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे एक संघीय आयोग को सौंपे दस्तावेज में कहा है कि कनाडा में 2019 और 2021 के संघीय चुनावों में भारत सरकार का हस्तक्षेप करने का इरादा था और संभवतः इस उद्देश्य से गुप्त गतिविधियां संचालित की गईं.
आयुष मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे से पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के ख़िलाफ़ की गई शिकायतों पर चेतावनी देने और कंपनी को विज्ञापन बंद करने के लिए कहने के अलावा दो साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में 28 सदस्य देशों ने मतदान किया, जहां 6 ने विरोध में मतदान किया और 13 सदस्य अनुपस्थित रहे.
बीते 1 अप्रैल को जेएनयू की एक छात्रा ने दो पूर्व छात्रों समेत चार लोगों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी. जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने बताया है कि अब पीड़ित छात्रा समेत कुल 21 छात्रों को प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी का गेट बाधित करने का हवाला देकर नोटिस भेजा गया है.
निर्मल वर्मा की 96वीं जयंती पर उनकी असंकलित कहानियों के संग्रह ‘थिगलियाँ’ के लोकार्पण में उनकी जीवनसाथी गगन गिल ने कहा कि अच्छे लेखक की परतें उसके गुज़र जाने के कई वर्ष बीत जाने के बाद खुलती हैं.
बीते 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम, 2004 को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चिंता यह सुनिश्चित करने की है कि मदरसों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो इसका उपाय अधिनियम को रद्द करना नहीं होगा.
शोमा सेन नागपुर विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर हैं और उन्हें एल्गार परिषद मामले में कथित माओवादी संबंधों के लिए 6 जून, 2018 को पुणे पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. तब से सेन न्यायिक हिरासत में हैं.
दिसंबर 2023 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी हमले, जिसमें चार जवान मारे गए थे- के बाद सेना के जवानों द्वारा कथित तौर पर पूछताछ के दौरान तीन नागरिकों की मौत हो गई थी. सेना की आंतरिक जांच में पता चला है कि 7-8 जवानों के आचरण में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारी भी शामिल हैं.
पिछले साल अगस्त में संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत जन्म-मृत्यु डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेन किया जाएगा और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) से लेकर मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है.