भरूच सीट से छह बार सांसद बने मनसुख वसावा ने बीते हफ़्ते प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नर्मदा ज़िले के 121 गांवों को पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने संबंधी अधिसूचना वापस लेने की मांग की थी. मंत्रालय के निर्णय का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है.
मध्य प्रदेश से पहले भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा क़ानून पारित किया जा चुका है, जिसमें छल-कपट, प्रलोभन देकर या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर विभिन्न श्रेणियों के तहत सज़ा का प्रावधान किया गया है.
फिल्म के पटकथा लेखक और कांग्रेस नेता आर्यदान शौकत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के केरल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के एक सदस्य, जो कि भाजपा नेता भी हैं, को इसका ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड में ऐसे कई राजनीतिक लोगों को नियुक्त किया गया है, जिन्हें सिनेमा की समझ नहीं है.
2017 में केंद्र सरकार ने ‘माई स्टैंप’ योजना शुरू की थी. योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 300 रुपये का भुगतान कर अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर डाक टिकट पर मुद्रित करवाकर जारी करा सकता है.
बीते आठ अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने टीआरपी से छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. मुंबई के पुलिस आयुक्त ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी सहित कुछ चैनलों ने टीआरपी के साथ हेराफेरी की है.
असम सरकार ने सोमवार को विधानसभा को सूचित किया कि 2020 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और मिज़ोरम राज्यों द्वारा भूमि अतिक्रमण की घटनाओं का सामना करना पड़ा. कछार ज़िले से सबसे ज़्यादा 17 मामले सामने आए, जिसमें असम और मिज़ोरम के लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुईं और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.
इन 14 दर्ज मामलों में से 13 में आरोप लगाया गया है कि हिंदू महिला को इस्लाम क़बूलने के लिए मजबूर किया गया है. इसमें से सिर्फ़ दो मामलों में ही संबंधित महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, बाकी के 12 मामलों में लड़की के परिजनों ने केस दर्ज कराया है.
भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 16,432 नए मामले सामने आए है, जो पिछले छह महीने में इस अवधि में सामने आए सबसे कम मामले हैं. वहीं मृतक संख्या बढ़कर 148,153 हो गई है. विश्व में संक्रमण के 8.12 करोड़ से ज़्यादा मामले आए हैं और 17.74 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकारों ने इन सभी लोगों को चिह्नित स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में क्वारंटीन कर दिया है और उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है.
टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अनुसार,राज्य में कम से कम 1,600 टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है. कई हिस्सों में टावरों की बिजली आपूर्ति रोक दी गई है और साथ ही केबल भी काट दी गई हैं. वहीं जालंधर में जियो की फाइबर केबल के कुछ बंडल भी जला दिए गए.
नए क़ानून के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर सात साल की अधिकतम सज़ा और पांच लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. इससे कर्नाटक में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और पशुओं की तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार और पशुवध करने वालों के लिए सख़्त सज़ा का प्रावधान है.
पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी द्वारा परिसर में अवैध क़ब्ज़े हटाने के लिए बनाई गई सूची में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पारिवारिक संपत्ति को भी शामिल किया है. सेन ने इससे इनकार करते हुए कुलपति के केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने की बात कही है.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित केएस साकेत डिग्री कॉलेज का मामला. कॉलेज प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर को परिसर में ‘ले के रहेंगे आजादी’ जैसे अभद्र और देशविरोधी नारे लगाए गए. छात्रों ने छात्रसंघ चुनाव न कराए जाने का विरोध कर रहे थे.
डीडीसीए ने पिछले दिनों इसके पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली की प्रतिमा फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में लगाने का निर्णय लिया था, जिसकी आलोचना करते हुए पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने संघ की सदस्यता छोड़ दी थी. साथ ही उन्होंने स्टेडियम के एक स्टैंड से उनका नाम हटाने के लिए भी कहा था.
कोलकाता की दमदम केंद्रीय जेल में बंद 10 कार्यकर्ता सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं. इन्होंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर लॉकडाउन और महामारी का लाभ उठाकर कॉरपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि क़ानून पारित करने का आरोप लगाया है.