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उमाकांत लखेड़ा

Trivendra Singh Rawat facebook

देहरादून में राजधानी होना ही उत्तराखंड की बीमारी की असली जड़ है

पूरे पांच साल मैदान-तराई में रहकर आप चाहते हैं कि पहाड़ों की समस्याएं देहरादून में बैठकर हल हो जाएं तो यह पहाड़ के लोगों के साथ जिनके लिए यह राज्य बना है, सबसे बड़ा धोखा है.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

क्या विपक्ष और भाजपा की अगली भिड़ंत राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में होगी?

वर्तमान उपसभापति पीजे कुरियन का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है. उनकी जगह नए उपसभापति की चयन प्रक्रिया संसद के आगामी सत्र के बीच में होनी है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses BJP party workers after Karnataka Assembly election results 2018, in New Delhi, on Tuesday. (PTI Photo) (PTI5_15_2018_000222B)

क्या 2019 में विपक्ष एकजुट होकर मोदी को रोक पाएगा?

आम तौर पर उपचुनाव या स्थानीय चुनाव परिणाम को प्रधानमंत्री से जोड़कर नहीं देखा जाता, लेकिन जब प्रधानमंत्री हर छोटे-बड़े चुनाव में पार्टी का स्टार प्रचारक बन जाएं तो ऐसे में हार को उनकी छवि और गिरती साख से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है.

(प्रतीकात्मक फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स)

उत्तराखंड: वीरान होते गांव और तमाशबीन सरकार

पलायन आयोग की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि चीन और नेपाल से सटे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से भारी पलायन ने हिमालयी राज्य की अवधारणा को ध्वस्त कर दिया.

Bengaluru: Prime Minister Narendra Modi being presented a memento by BJP state leaders during the completion of the Parivartan Yatra rally in Bengaluru on Sunday. BJP State Unit President B. S. Yeddyurappa is also seen. PTI Photo by Shailendra Bhojak(PTI2_4_2018_000172B)

भाजपा अगर कर्नाटक हारी तो क्या नवंबर में ही आम चुनाव हो जाएंगे?

कर्नाटक की बाज़ी अगर हाथ से छूटी तो इससे पैदा माहौल से राजस्थान व मध्यप्रदेश जैसे मुश्किल राज्यों में भाजपा के लिए अपनी सरकारें बचा पाना मुश्किल होगा. अगर राज्यों में सरकारें गिरने का सिलसिला आगे बढ़ा तो 2019 में मोदी अकेले दम पर हालात बेकाबू होने से नहीं बचा पाएंगे.

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अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में मोदी सरकार ने जो ड्रामा रचा वो लोकतंत्र के लिए घातक है

अगर लोकसभाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी किसी बहाने ऐसे वाजिब अविश्वास प्रस्ताव पर अमल करने से इनकार कर दे तो फिर संसदीय लोकतंत्र पर टिकी हमारी व्यवस्था पर कौन भरोसा करेगा?

उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत (फोटो: पीटीआई)

उत्तराखंड की भाजपा सरकार को जनता की नहीं, माफियाओं की फ़िक्र है

बेबस व लाचार लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं. ऐसे में अगर मेडिकल की पढ़ाई का रेट एक करोड़ कर देंगे तो जिस धन पशु के पास दौलत होगी, वही पैसा देकर अपनी संतान को डॉक्टर बनाएगा. जब पर्वतीय बच्चे डॉक्टर बनने के अधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे तो दुर्गम क्षेत्रों में बिना डॉक्टरों के जिन अस्पतालों में ताले पड़े हैं, उनमें कौन झांकने जाएगा.

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कौन अच्छा, कौन बुरा पत्रकार- यह तमगा बांटने क्यों निकले हैं सरकार

लगभग सभी सरकारें कहीं न कहीं स्वतंत्र मीडिया व ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकारों व मीडिया संस्थाओं से घबराती हैं. उन्हें अपनी ग़लत नीतियों व फैसलों की आलोचना ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती.