बीते जनवरी माह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर कथित रूप से ‘ग़ैरक़ानूनी और भ्रामक’ फतवा प्रकाशित करने के मामले की जांच करने को कहा था, जिसके बाद सहारनपुर के ज़िलाधिकारी ने वेबसाइट तक पहुंच पर रोक लगा दी है.
यह योजना उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है, जो विशेष रूप से कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए है, जिनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन शामिल हैं.
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर 59 वर्षीय शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित को पांच वर्षों के लिए जेएनयू के कुलपति नियुक्त किया गया है. पंडित जेएनयू की छात्रा रही हैं, जहां से उन्होंने एमफिल के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी की उपाधि हासिल की है.
मणिपुर के एक एनजीओ अपुनबा इमागी मचासिंग का कहना है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी अनुबंध के तहत काम कर रहे हैं जबकि कुछ की भर्तियां डेप्युटेशन के आधार पर की गई हैं. एनजीओ ने यूनिवर्सिटी की दयनीय स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी भेजा है.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, एम. जगदीश कुमार को पांच साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं, जेएनयू के छात्र संघ और शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय के कुलपति को यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि कुमार को सरकार का एजेंडा लागू करने के लिए पुरस्कृत किया गया है.
बीते जनवरी माह में कर्नाटक में उडुपी ज़िले के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने का विरोध करने का मामला सामने आने के बाद ऐसी ही दो घटनाएं इसी ज़िले के कुंडापुर में हुई हैं. इन दोनों कॉलेजों में भी हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को प्रवेश नहीं करने दिया गया है. इस बीच राज्य के गृहमंत्री ने कहा है कि किसी को भी अपने धर्म का पालन करने के लिए विद्यालय नहीं आना चाहिए.
याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि हिजाब पहनना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत एक मौलिक अधिकार है और यह इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा है. कर्नाटक के उडुपी स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनने की वजह से 28 दिसंबर 2021 से छह मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में बैठने नहीं दिया जा रहा है.
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की हंसराज कॉलेज इकाई ने आरोप लगाया कि छात्राओं के छात्रावास के लिए तय स्थान पर ‘गोशाला’- स्वामी दयानंद गो-संरक्षण और अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन के दौरान जन शिक्षा की रक्षा करने, छात्र कल्याण को प्राथमिकता देने और शिक्षा का भगवाकरण न करने की मांग की.
उडुपी के महिला पीयू कॉलेज की छह मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि उन्हें एक जनवरी से कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है. भाजपा विधायक के. रघुपति भट की अध्यक्षता वाली कॉलेज विकास समिति का कहना है कि जब तक मामले का समाधान नहीं निकल जाता, तब तक छात्राएं ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकती हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में स्वामी दयानंद सरस्वती गो-संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है. कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा है कि हमारा कॉलेज डीएवी ट्रस्ट कॉलेज है, जिसका आधार आर्य समाज है. उसी परंपरा के अनुरूप हम हर महीने के पहले दिन हवन करते हैं. आग में चढ़ाने के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे- शुद्ध घी, बाज़ार से ख़रीदकर लाना पड़ता है. अब हम इस मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं.
पिछले साल अक्टूबर में टी-20 विश्व कप क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की हार हो गई थी. आरोप है कि आगरा के राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस में पढ़ रहे तीनों कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाज़ी की थी. उनके ख़िलाफ़ राष्ट्रद्रोह, साइबर आतंकवाद और सामाजिक द्वेष फैलाने की धाराओं में मुक़दमा दर्ज हुआ था. तब से वे जेल में बंद हैं.
कर्नाटन के कोलार ज़िले में स्थित मुलबगल सोमेश्वरा पालया बाले चंगप्पा सरकारी कन्नड मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल का मामला. बीते 22 जनवरी को हिंदू संगठनों और अभिभावकों के एक वर्ग द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद इसमें शामिल पूर्व छात्रों में से एक ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कोलार सांसद और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की है.
मामला तमिलनाडु के तंजावुर ज़िले के एक मिशनरी स्कूल के छात्रावास का है. 17 वर्षीय छात्रा ने बीते नौ जनवरी को ज़हर खा लिया था और 19 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
इंदौर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रावास के एक ब्लॉक से डॉ. भीमराव आंबेडकर का नाम मिटाए जाने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. भीम आर्मी और अन्य संगठनों के नेताओं ने आंबेडकर का नाम दोबारा लिखवा दिया है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से कथित रूप से ‘ग़ैरक़ानूनी और भ्रमित करने वाले’ फतवों को लेकर यह भी कहा कि जब तक इस तरह की सामग्री हटा नहीं ली जाती है, तब तक इस तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाए. आयोग ने क़ानून के कथित उल्लंघन करने के लिए भी संस्थान के ख़िलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है.