केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अगले तीन वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने कहा कि यह क़दम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के क्रम में है.
बंगाल शिक्षा बोर्ड के मुताबिक, क़रीब चार दशक पहले 1983 में 66 लोगों के एक समूह ने शिक्षकों की नौकरी की मांग को लेकर केस दायर किया था. 40 साल बाद दिसंबर 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी भर्ती का आदेश दिया था. इनमें से तीन की मौत हो चुकी है. बोर्ड ने कहा कि अदालत के आदेश पर कार्य करते हुए इन लोगों को नियुक्ति-पत्र भेजे गए थे.
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने एक नोटिस जारी कर छात्रों को ‘राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की चेतावनी दी. वहीं, आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र संगठन ने 22 जनवरी को परिसर में होने वाले कार्यक्रमों पर आपत्ति जताई है.
कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में कोचिंग की गुणवत्ता, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों और फीस को लेकर नियम बनाए गए हैं. इनका अनुपालन सुनिश्चित करने और संस्थानों से जवाबदेही का ज़िम्मा राज्य सरकारों का होगा.
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में इस प्लेसमेंट सीजन में छात्र नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. आईआईएम कोझिकोड के निदेशक ने कहा कि प्लेसमेंट में आ रही मंदी हर किसी को प्रभावित करेगी, लेकिन अलग-अलग अनुपात में.
सहदेव सरकार के बाद अगले वरिष्ठतम फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर सैबल चट्टोपाध्याय को आईआईएम कलकत्ता का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है. सहदेव सरकार तीन साल में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले छोड़ने वाले तीसरे आईआईएम निदेशक हैं. उन्होंने अपने ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है.
झारखंड के दुमका की रहने वाली प्रियंका जायसवाल 29 दिसंबर, 2023 को ही आईआईटी-कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए दाख़िला लिया था. संस्थान में बीते 11 जनवरी को एमटेक दूसरे वर्ष के छात्र और 19 दिसंबर 2023 को पोस्ट-डॉक्टोरल शोध कर रहीं एक छात्रा ने भी आत्महत्या कर ली थी.
शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (असर-2023) के अनुसार, सर्वे में शामिल आधे से अधिक बच्चे भाग के सवालों से जूझते हैं. 14-18 साल के केवल 43.3 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे सवालों को सही ढंग से कर पाते हैं. लगभग 85 प्रतिशत बच्चे प्रारंभिक बिंदु ज़ीरो सेंटीमीटर होने पर स्केल से लंबाई माप सकते हैं, लेकिन इसमें बदलाव होने पर अनुपात तेज़ी से गिर जाता है.
कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले में मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश स्कूल का मामला. स्कूल की प्रिंसिपल पर छात्रों से शौचालय साफ कराने के अलावा अपने बगीचे में भी काम कराने के आरोप हैं. यह घटना तब सामने आई है जब शिक्षा विभाग ने 30 दिसंबर 2023 को छात्रों से जबरन शौचालय साफ कराने पर रोक लगा दी थी.
डीयू के दौलतराम कॉलेज की एक एडहॉक शिक्षक डॉक्टर ऋतु सिंह को अगस्त 2020 में अचानक नौकरी से निकाल दिया गया था. उनका दावा है कि इसकी वजह जातिगत भेदभाव है, जिसे लेकर वे कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय के ख़िलाफ़ अगस्त 2023 से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं.
पिछले साल अगस्त में उत्तर प्रदेश मुज़फ़्फ़रनगर के एक निजी स्कूल की शिक्षक तृप्ता त्यागी ने कथित तौर पर होमवर्क नहीं करने पर एक मुस्लिम छात्र को उसके हिंदू सहपाठियों से कक्षा में बार-बार थप्पड़ लगवाए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि सरकार ने वह नहीं किया, जो उससे करने की अपेक्षा की गई थी.
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के पटेहरा ब्लॉक का मामला. अमोहीपुर गांव के प्राइमरी स्कूल से 23 बोरी गेहूं और 21 बोरी चावल की चोरी के संबंध में आरोपी सहायक शिक्षक ने केस दर्ज कराया था. जांच के दौरान शिक्षक के बैंक खाते और राशन की दुकान से प्राप्त विवरण में अनियमतता पाई गई थीं.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा है कि वे जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का लोगो परिसर में लगाएं, साथ ही वेबसाइट, पोर्टल, स्टेशनरी आइटम आदि पर भी इसे इस्तेमाल करें.
पिछले दो महीनों में उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के पूर्व और वर्तमान छात्रों को मिलाकर 9 युवकों को गिरफ़्तार किया है. उन पर सरकार के ख़िलाफ़ अपराध करने की साज़िश रचने, सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार इकट्ठा करने, आतंकवादी कृत्य की साज़िश रचने आदि से संबंधित आरोप हैं.
उत्तर प्रदेश में छह साल पहले केंद्र की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत काम करने वाले शिक्षकों का वेतन कथित तौर पर रोक दिया गया था. अब यूपी सरकार ने इन शिक्षकों को 2016 से दिए जाने वाले मानदेय या ‘अतिरिक्त धन’ का भुगतान भी बंद करने का फैसला किया है. लंबित वेतन को लेकर ये शिक्षक दिसंबर 2023 से लखनऊ में धरना दे रहे हैं.