नॉर्थ ईस्ट

Bengaluru: Assamese students slogans during a protest against the Citizenship Amendment Bill (CAB) in Bengaluru, Saturday, Dec. 14, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI12_14_2019_000037B)

नागरिकता क़ानून: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार से मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने को कहा

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में असम के विभिन्न ज़िलों में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद वहां मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं. प्रदर्शनों के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई थी.

Dibrugarh: The charred post-office at Chabua that was allegedly vandalised during an Anti-Citizenship Amendment Act protest, in Dibrugarh district of Assam, Tuesday, Dec. 17, 2019. (PTI Photo)   (PTI12_17_2019_000077B)

नागरिकता क़ानून: असम में प्रदर्शन जारी, गुवाहाटी से कर्फ्यू हटा, इंटरनेट पर अब भी प्रतिबंध

असम में नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ बीते 11 दिसंबर से प्रदर्शन जारी है. इस दौरान हिंसा में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. डिब्रूगढ़ और मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में मंगलवार को कर्फ्यू में ढील दी गई.

Dibrugarh: Members of All Assam Students Union along with local people stage a 'Gana Satyagrah protest against Citizenship Amendment Act (CAA), in Dibrugarh, Monday, Dec. 16, 2019. (PTI Photo)    (PTI12_16_2019_000146B)

नागरिकता क़ानून: असम में मंगलवार तक इंटरनेट बंद, अब तक पांच लोगों की मौत

बीते 11 दिसंबर से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद से असम के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन जारी हैं. आसू नेता समेत 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. बाद में रिहा किए गए. गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में थोड़ी राहत.

Guwahati: Activists of Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS) adviser Akhil Gogoi and others raise slogans during a protest against the Citizenship Amendment Bill (CAB), in Guwahati, Thursday, Dec. 5, 2019. (PTI Photo)(PTI12_5_2019_000049B)

नागरिकता क़ानून प्रदर्शन: असम के सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज

राज्य में नागरिकता क़ानून को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच अखिल गोगोई को बीते गुरुवार को गिरफ़्तार किया गया था. शनिवार को दायर एफआईआर में एनआईए ने नए यूएपीए क़ानून के तहत मामला दर्ज करते हुए भाकपा माओवादी से संबद्ध बताया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ असम गण परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महन्ता. (फोटो: पीटीआई)

असम में भाजपा की सहयोगी पार्टी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी

हालांकि असम में भाजपा की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद ने संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया था.

Protests-in-Arunachal-Pradesh-the-arunachal-times

अरुणाचल प्रदेश: सीएबी के विरोध में छात्रों ने किया परीक्षा का बहिष्कार, सड़कों पर उतरे

प्रदर्शनकारी छात्रों ने राज्यपाल बीडी मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा और कहा, यह कानून इस क्षेत्र को धर्म के आधार पर बांट देगा और मूल लोगों का अस्तित्व संकट में डाल देगा.

Assam Prag News You Tube Screengrab

असम: समाचार चैनल का आरोप, पुलिस ने दफ़्तर में घुसकर की कर्मचारियों से मारपीट

असम में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के बीच गुवाहाटी के एक निजी समाचार चैनल ने कहा कि पुलिस द्वारा बिना किसी उकसावे के उनके दफ़्तर में घुसकर स्टाफ को पीटा गया. चैनल ने पुलिस से बिना शर्त माफ़ी मांगने को कहा है.

Jorhat: People take part in a protest rally protest against Citizenship Amendment Bill, 2019, in Jorhat, Assam, Friday, Dec. 13, 2019. (PTI Photo)  (PTI12_13_2019_000225B)

असम में सीएबी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन राज्य सरकार के ख़िलाफ़ राजनीतिक साज़िश: सर्बानंद सोनोवाल

नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर असम में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट पर पाबंदी 16 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. वहीं मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि हिंसा के पीछे कांग्रेस और कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं.

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता संशोधन कानून: बंद के कारण नगालैंड के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित

नगा छात्र संघ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को छह घंटे के बंद का आह्वान किया है. वहीं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में लगाए गए कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी गई है.

New Delhi: BJP MP Rita Bahuguna Joshi and TMC MP Mahua Moitra at Parliament House during the ongoing Budget Session, in New Delhi, Tuesday, July 2, 2019. (PTI Photo/Arun Sharma) (PTI7_2_2019_000122B)

नागरिकता संशोधन कानून को टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

मोइत्रा के अलावा इसी तरह एक याचिका संयुक्‍त रूप से वकील एहतेशाम हाशमी, पत्रकार जिया उस सलाम और कानून के छात्र मुनीब अहमद खान, अपूर्वा जैन और आदिल तालिब ने दाखिल किया है. इनका आरोप है कि इसका मकसद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव है.

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में गुवाहाटी में प्रदर्शन (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता संशोधन विधेयक: असम में कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़क पर उतरे, पुलिस ने चलाईं गोलियां

नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किए जाने के विरोध में असम में जारी हिंसात्मक प्रदर्शन की वजह से राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद. असम से आने-जाने वाली ट्रेनें और उड़ानें रद्द. कई अधिकारियों का तबादला. असम के 10 ज़िलों में इंटरनेट पर 48 घंटे की पाबंदी. त्रिपुरा में भी स्कूल-कॉलेज और विभिन्न कार्यालय रहे बंद.

भारतीय संसद (रॉयटर्स)

मणिपुर राज्य और नगालैंड के दीमापुर में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू

अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिज़ोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है, जहां पर आईएलपी को लागू किया गया है. नगालैंड के दीमापुर में अब तक इनर लाइन परमिट की व्यवस्था नहीं थी. इस व्यवस्था का मक़सद मूल आबादी के हितों की रक्षा के लिए अन्य भारतीय नागरिकों की बसाहट को रोकना है.

Tens of thousands of protesters against the CAB descended on the streets of Assam, clashing with police and plunging the state into chaos of a magnitude unseen since the violent six-year movement by students that ended with the signing of the Assam accord. (Photo: PTI)

नागरिकता संशोधन विधेयक: हिंसा के बाद असम में कर्फ्यू, त्रिपुरा में सेना तैनात

केंद्र ने असम सहित पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में अर्द्धसैनिक बल के 5,000 जवानों को विमान से भेजा. नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हुई हिंसा को देखते हुए असम के 10 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया गया.

असम में एक विदेशी न्यायाधिकरण का दफ्तर. (फोटो: हसन अहमद मदनी)

असम में न्यायाधिकरणों ने 1.29 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया: गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि असम में 290 महिलाओं को विदेशी घोषित किया गया है. वहीं, 181 घोषित विदेशियों और 44 सजायाफ्ता विदेशियों ने असम में नजरबंदी में तीन साल से अधिक समय पूरा कर लिया है.

Citizenship Bill protest PTI

पूर्वोत्तर के राज्यों में क्यों हो रहा है नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध

नागरिकता संशोधन विधेयक के लागू न होने बावजूद उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों में इसके ख़िलाफ़ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.