वीडियो: देश का एक वर्ग मानता है कि चीन की तरह भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण का कठोर क़ानून बना दिया जाए, तो भारत की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है. हालांकि, बताया जा रहा कि चीन की तरह भारत में एक संतान की नीति लागू करना ख़तरनाक साबित हो सकती है.
अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित थिंक-टैंक 'फ्रीडम हाउस' ने 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड' 2023 संस्करण में भारत को सौ में से 66 अंकों के साथ 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' देश मानते हुए कहा है कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को ख़तरा बना हुआ है, आरटीआई क़ानून कमज़ोर हुआ है, लोकायुक्त संस्थाएं निष्क्रिय हैं और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं.
बीएचयू के धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग ने ‘भारतीय समाज में मनुस्मृति की प्रयोज्यता’ पर शोध का प्रस्ताव दिया है. 21वीं सदी की तीसरी दहाई में जब दुनियाभर में शोषित उत्पीड़ितों में एक नई रैडिकल चेतना का संचार हुआ है, 'ब्लैक लाइव्ज़ मैटर' जैसे आंदोलनों ने विकसित मुल्कों के सामाजिक ताने-बाने में नई सरगर्मी पैदा की है, तब अतीत के स्याह दौर की याद दिलाती इस किताब की प्रयोज्यता की बात करना दुनिया में भारत की क्या छवि बनाएगा?
नए नियमों के अनुसार, ईडी अब जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, उनमें 'पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स' (पीईपी) को शामिल किया गया है. साथ ही बैंकों को अब वरिष्ठ नौकरशाहों, वरिष्ठ न्यायिक या सैन्य अधिकारियों और महत्वपूर्ण नेताओं के विस्तृत रिकॉर्ड रखने होंगे.
द फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते जनवरी माह में अमेरिकी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी के आरोपों लगाए जाने के बाद अडानी समूह की यह पहली परिसंपत्ति बिक्री होगी.
बीते महीने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया था कि देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल/राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है. एक प्रावधान ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का भी किया गया है.
गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के दौरान भाजपा विधायक विपुल पटेल ने कहा कि बीबीसी की ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक वाली विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री विश्व स्तर पर भारत की छवि को ख़राब करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास के तहत 2002 की घटनाओं को ग़लत तरीके से प्रस्तुत करती है.
नीति आयोग की एक रिपोर्ट में सिफ़ारिश की गई है कि केंद्र गोशालाओं को पूंजी सहायता के माध्यम से मदद करे, ताकि वे कृषि में अनुप्रयोगों के लिए गाय के गोबर और गोमूत्र-आधारित फॉर्मूलों का विपणन कर सकें.
मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले का मामला. पुलिस ने इस संबंध में छात्रावास अधीक्षक को भी गिरफ़्तार किया है. स्थानीय बाल कल्याण समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौसमी इन्फ्लूएंजा के एच3एन2 उप-प्रकार के कारण कर्नाटक और हरियाणा में एक-एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी दी है. यह श्वसन तंत्र में होने वाला एक गंभीर संक्रमण है.
अमेरिकी खुफिया विभाग की वार्षिक थ्रेट असेसमेंट- 2023 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन ने विवादित सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे सशस्त्र संघर्ष का ख़तरा बढ़ जाता है. पिछली घटनाएं दिखाती हैं कि मामूली विवाद भी जल्दी तूल पकड़ लेते हैं. परमाणु शक्तियों के रूप में भारत और चीन के बीच किसी भी संघर्ष के अमेरिका के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
बिहार के छपरा ज़िले में हुई घटना. मृतक की पहचान सीवान ज़िले के हसनपुर गांव के रहने वाले 56 वर्षीय नसीम क़ुरैशी के रूप में हुई है. मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है.
फैक्ट-चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को धमकियां मिलने का सिलसिला तब से शुरू हुआ, जब उनके संस्थान ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मज़दूरों पर हो रहे हमलों संबंधी कथित दावों का पर्दाफाश किया था.
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जज की तस्वीरें उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स से डाउनलोड कर उनके साथ छेड़छाड़ करके उन्हें अश्लील बनाया और इन्हें उनके चेंबर व घर पर भेजते हुए बीस लाख रुपये की मांग की. मांग पूरी न होने पर तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी गई थी.
वीडियो: देश के माहौल में बढ़ती सांप्रदायिकता, लोकतंत्र की स्थिति, अडानी समूह पर लगे आरोपों और विपक्ष समेत विभिन्न विषयों पर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.