दिल्ली: राष्ट्रपति भवन के मुग़ल गार्डन का नाम बदलकर ‘अमृत उद्यान’ किया गया

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध मुगल गार्डन अब ‘अमृत उद्यान’ के नाम से जाना जाएगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को साल में एक बार जनता के लिए खुलने वाले इस उद्यान के उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी.

ट्वीट ब्लॉक करने के सरकारी आदेशों की संख्या 2014 के आठ से बढ़कर 2022 में 3,400 हुई: आरटीआई

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 में कुल 6,096 और 2022 में 6,775 यूआरएल ब्लॉक किए गए, जिसमें सभी तरह के यूआरएल जैसे वेबपेज, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट पेज आदि शामिल हैं.

‘पठान’ फिल्म विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री बोले- बहिष्कार संस्कृति से माहौल ख़राब होता है

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर किसी को किसी फिल्म से कोई दिक्कत है तो उसे संबंधित सरकारी विभाग से बात करनी चाहिए जो मुद्दे को फिल्म निर्माताओं के साथ उठा सकता है. कभी-कभी माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लोग पूरी तरह जानने से पहले ही उस पर टिप्पणी कर देते हैं.

ग़ैर-फिल्मी गानों के नियमन के लिए सेंसर बोर्ड नहीं बना सकते, यह अदालत का काम नहीं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में ग़ैर-फिल्मी गीतों के टीवी, ऐप या सोशल मीडिया मंचों के ज़रिये सार्वजनिक रिलीज़ से पहले समीक्षा के लिए सेंसर बोर्ड के बनाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इसे ख़ारिज करते हुए कहा कि इसके लिए पहले से अधिनियम मौजूद हैं और यह कोई अन्य क़ानून नहीं बना सकता.

संस्कृत को देश की आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बनाया जा सकता: पूर्व सीजेआई एसए बोबडे

संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन में देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने अदालतों में संस्कृत इस्तेमाल करने की बात करते हुए कहा कि संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने का किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है.

न्यायपालिका को प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है: कांग्रेस

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर  निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की अनदेखी की जा रही है, संवैधानिक निकायों को कमज़ोर किया जा रहा है और न्यायपालिका को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश: सालों से बंद पड़ी कोयला खदान में गए चार युवकों की मौत

शहडोल ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, वर्षों से बंद पड़ी एक भूमिगत कोयला खदान में चार युवक चोरी की नीयत से घुसे थे, जहां कथित रूप से किसी ज़हरीली गैस के रिसाव की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: डीयू में धारा 144 लगने के बाद हंगामा, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया

डीयू के साथ आंबेडकर विश्वविद्यालय में भी छात्र संगठनों ने गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा की थी. छात्रों का कहना है कि इसे रोकने के लिए पुलिस बुलवाई गई और बिजली काट दी गई. वहीं, महाराष्ट्र में टिस ने विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्री दिखाने से मना किया है.

महाराष्ट्र: मुस्लिम युवक की लिंचिंग के मामले में हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े सभी आरोपी बरी

पुणे के हडपसर स्थित उन्नति नगर मस्जिद के बाहर 2 जून 2014 को एक 24 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ मोहसिन शेख़ की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह नमाज़ पढ़कर लौट रहे थे. सभी 21 आरोपी हिंदू राष्ट्र सेना नामक एक कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन का हिस्सा थे.

पश्चिम बंगाल: विश्व भारती ने भूखंड मुद्दे पर अमर्त्य सेन को तीन दिन में दूसरा पत्र भेजा

विश्व भारती विश्वविद्यालय ने बीते 24 जनवरी को एक पत्र भेजकर नोबेल विजेता अमर्त्य सेन से शांति निकेतन में कथित तौर पर ‘अनधिकृत रूप से क़ब्ज़ाया गया’ भूखंड को सौंपने को कहा था. इस पर सेन का कहना था कि आरोपों के समर्थन में साक्ष्य भी पेश किए जाने चाहिए.  

देश में कोविड-19 संक्रमण के 93 नए मामले सामने आए, कोई मौत नहीं

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 4,46,82,530 मामले सामने आए हैं और मृतक संख्या 5,30,739 है. विश्व में संक्रमण के 67.00 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 68.22 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.

धोखाधड़ी के आरोपों पर अडानी समूह ने की क़ानूनी कार्रवाई की बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर क़ायम

अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह के ख़िलाफ़ लगाए गए शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी के आरोपों के बाद समूह ने क़ानूनी विकल्पों पर विचार की बात कही है. इस पर हिंडनबर्ग ने कहा है कि अगर वे गंभीर हैं तो उन्हें अमेरिका में भी मुक़दमा दायर करना चाहिए.

वित्तीय धोखाधड़ी के सभी मामलों में सीबीआई जांच का सुझाव नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी ने ग़लत किया है, तो उसे नतीजे भुगतने होंगे. लेकिन क्या सभी मामलों में सीबीआई जांच की ज़रूरत होती है? सीबीआई को बड़े डिफॉल्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यदि सभी मामलों में सीबीआई पर बोझ डालते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा.

न्यायपालिका में विविधता होनी चाहिए, हेट्रोसेक्सुअल जजों के भी पूर्वाग्रह होते हैं: सौरभ कृपाल

वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफ़ारिश की गई है, की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद आई है कि उनकी नियुक्ति पर सरकार की एक आपत्ति यह थी कि 'समलैंगिक अधिकारों के प्रति उनके झुकाव' के चलते पूर्वाग्रहों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

बलात्कार मामलों में महिला गर्भपात की हक़दार, मां बनने के लिए हां या न कहने का अधिकार: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन शोषण के चलते गर्भवती हुई 14 साल की लड़की द्वारा 25 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न पीड़िता पर मातृत्व की ज़िम्मेदारी थोपना उसके सम्मानित जीवन जीने के मानवाधिकार के उल्लंघन के समान है.