भारत

A woman washes clothes outside her house at a slum in New Delhi July 29, 2013. Indian government figures showing that poverty has been cut by a third since 2004 has set off a row between the country's main political parties on whether the data is accurate, and a slanging match between two of the world's best-known economists on the implications for policy. Picture taken July 29, 2013. To match story INDIA-POVERTY/    REUTERS/Anindito Mukherjee (INDIA  - Tags: POLITICS SOCIETY POVERTY)   - RTX1293J

दिल्ली: विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फ़ैसला, नियमित होंगी सभी 1,797 अवैध कॉलोनियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में यह फैसला लिया गया. दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक़ मिलेगा.

Sangli: Election officials walk through a damp field field as they leave for their respective polling stations from a distribution centre, on the eve of Maharashtra Assembly elections, in Sangli, Sunday, Oct. 20, 2019. (PTI Photo) (PTI10_20_2019_000165B)

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आज

महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों और 18 राज्यों की 51 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर को हुए मतदान के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी.

जामिया में धरना प्रदर्शन के दौरान जुटे छात्र-छात्राएं. (फोटो: धीरज मिश्रा)

जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र-छात्राएं धरने पर क्यों बैठे हैं?

नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्र-छात्राएं पिछले 10 दिन से धरने पर बैठे हैं. विश्वविद्यालय में हुए एक कार्यक्रम के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों का आरोप है कि कार्यक्रम में इज़राइल को कंट्री पार्टनर बनाया गया था, जबकि प्रशासन का कहना है कि इसमें इज़राइल का सिर्फ़ एक व्यक्ति शामिल हुआ था.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. (फोटो: पीटीआई)

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित हमारे पुरखों की ज़मीन छीन रही है सरकार: आदिवासी

गुजरात के आदिवासी कल्याण मंत्री गणपत वसावा ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि कुछ नेता और एनजीओ आदिवासियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीति कर रहे हैं और नर्मदा परियोजना को बदनाम कर रहे हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

जन सुरक्षा के हित में ही की जा सकती है फोन टैपिंग: बॉम्बे हाईकोर्ट

यह आदेश सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक कर्मचारी को रिश्वत देने के एक मामले में सीबीआई द्वारा नामज़द एक कारोबारी का फोन टैप करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों को निरस्त कर दिया.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

बीएसएनएल में एमटीएनएल का होगा विलय, 69 हज़ार करोड़ के रिवाइवल पैकेज को मंज़ूरी

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई जाएगी. विलय की प्रक्रिया पूरी होने तक एमटीएनएल, बीएसएनएल की एक इकाई के रूप में काम करेगी.

(फोटो: द वायर)

एनसीआरबी रिपोर्ट: गृह मंत्रालय ने कहा, अविश्वसनीय होने से 25 श्रेणियों में आंकड़े जारी नहीं किए

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग के आंकड़ों को शामिल नहीं किए जाने पर सफाई देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि उन आंकड़ों को इसलिए नहीं शामिल किया गया, क्योंकि वे अविश्वसनीय थे और उनमें ग़लत सूचनाओं के शामिल होने का ख़तरा था.

जस्टिस अरुण मिश्रा. (फोटो: पीटीआई)

जस्टिस अरुण मिश्रा ने भूमि अधिग्रहण मामलों की सुनवाई से हटने से किया इनकार

कई किसान संगठनों और व्यक्तियों ने भूमि अधिग्रहण क़ानून के प्रावधानों को चुनौती देने संबंधी मामले की सुनवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा के शामिल होने पर आपत्ति जताई है. उनकी दलील है कि जस्टिस मिश्रा पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले में पहले ही अपनी राय रख चुके हैं.

मलयेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद. (फोटो: रॉयटर्स)

मलेशियाई प्रधानमंत्री कश्मीर पर आक्रमण कर भारत के क़ब्ज़ा करने वाले अपने बयान पर क़ायम

पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा था कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर ‘आक्रमण करके क़ब्ज़ा’ किया है. बयान पर भारत के आपत्ति जताने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने मन की बात बोलते हैं और इससे पलटते नहीं हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

कठुआ गैंगरेप मामला: जांच करने वाली एसआईटी के छह सदस्यों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने के आदेश

कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच करने वाली एसआईटी के इन सदस्यों पर फ़र्ज़ी गवाह तैयार करने, उन्हें ग़ैरक़ानूनी ढंग से हिरासत में रखने और झूठे बयान देने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप है.

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक. (फोटो: पीटीआई)

राज्यपाल का पद कमज़ोर, खुलकर नहीं रख सकते अपने दिल की बात: सत्यपाल मलिक

कटरा में माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने खुफिया एजेंसियों से भी इनपुट नहीं लिया. वे भी दिल्ली या हमें सच नहीं बता रहे हैं.

(फोटो: पीटीआई)

हरियाणा विधानसभा चुनाव: आज पांच बूथों पर हो रहा पुनर्मतदान

हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंदरजीत ने बताया कि सोमवार को मतदान के दौरान पांच बूथों पर कुछ खामियां दिखीं जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने इन बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया. बुधवार को पुनर्मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा.

Amritsar: Despondent farmer inspects his flattened paddy crop following monsoon rainfall, on the outskirts of Amritsar, Sunday, Sept. 29, 2019. (PTI Photo) (PTI9_29_2019_000141B)

फसल बीमा योजना के 50 फीसदी दावों का भुगतान सिर्फ़ 30-45 ज़िलों में किया जा रहा है

विशेष रिपोर्ट: केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर जांच शुरू की है. इसके अलावा किसानों के 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के दावे का भुगतान नहीं किया जा सका है, जबकि दावा भुगतान की समय-सीमा काफी पहले ही पूरी हो चुकी है.

प्रतीक हजेला. (फोटो साभार: फेसबुक)

एनआरसी का ऑडिट पूरा होने तक प्रतीक हजेला का पासपोर्ट ज़ब्त रखा जाए: एपीडब्ल्यू संगठन

असम पब्लिक वर्क (एपीडब्ल्यू) नामक संगठन के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने कहा कि सरकार पर यह पता लगाने की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि एक अधिकारी जिसने 1,600 करोड़ रुपये का सरकारी धन ख़र्च किया हो, वह ख़र्च की विस्तृत रिपोर्ट जमा किए बिना कैसे असम छोड़ सकता है.

(फोटो: रॉयटर्स)

इंफोसिस में कथित अनैतिक कामकाज को लेकर ह्विसिलब्लोअर की शिकायत पर जांच शुरू

इंफोसिस के अनाम कर्मचारियों के एक समूह ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख और मुख्य वित्त अधिकारी निलांजन रॉय पर लघु अवधि में आय और लाभ बढ़ाने के लिए अनैतिक व्यवहारों में लिप्त होने की शिकायत की है.