भारत

महबूबा मुफ़्ती. (फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने से महबूबा का इनकार, सेना को बताया दुनिया में सबसे अनुशासित

जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि कश्मीर की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की वजह से घाटी में सेना की तैनाती में इज़ाफ़ा हुआ है. यदि स्थिति बिगड़ती है, तो सुरक्षा बलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

सरकार ने किसानों को बेवकूफ़ बनाया, मार्च में 180 किसान संगठन करेंगे प्रदर्शन: योगेंद्र यादव

बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तक बढ़ाने के प्रस्ताव में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की अनदेखी के चलते किसान संगठनों ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

रिश्वतखोरी के मामले में जीएसटी आयुक्त और आठ अन्य गिरफ़्तार

सीबीआई ने कानपुर और दिल्ली में शुक्रवार देर रात चलाए अभियान के तहत गिरफ़्तार किए गए लोगों पर तमाम क्लाइंट से मासिक और त्रैमासिक घूस लेने का आरोप है.

Hospital Healthcare Reuters

स्वास्थ्य सेवाओं पर न्यूनतम ख़र्च कर रही है केंद्र सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी निवेश न्यूनतम. हेल्थकेयर पर जीडीपी का महज़ 0.3 फीसदी होता है ख़र्च.

An Indian Border Security Force (BSF) soldier opens a gate at the border with Pakistan in Suchetgarh, southwest of Jammu, January 12, 2010. An Indian soldier was killed on Monday in cross-border firing in Kashmir, the latest in a spurt of violence in the disputed region that has raised tensions with Pakistan, officials said. REUTERS/Mukesh Gupta (INDIAN-ADMINISTERED KASHMIR - Tags: CIVIL UNREST MILITARY POLITICS) - RTR28S2X

भारतीय होने का मतलब ही सेकुलर होना है, ऐसा देश का संविधान कहता है

आजकल सेकुलर (कुछ के लिए सिकुलर) शब्द आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी एजेंट, टुकड़े-टुकड़े गैंग जैसे कई शब्दों का पर्याय बन गया है.

Episode 191_RAW

​जन गण मन की बात, एपिसोड 191: बजट में कृषि क्षेत्र और वीआईपी कल्चर

जन गण मन की बात की 191वीं कड़ी में विनोद दुआ बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर हुई घोषणाओं और देश में वीआईपी संस्कृति के चलन पर चर्चा कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के महानिदेशक (होमगार्डस) आईपीएस अफसर सूर्य कुमार शुक्ला (काले कोट में) (फोटो: यूट्यूब)

वीडियो में राम मंदिर निर्माण की शपथ लेते नज़र आए वरिष्ठ आईपीएस

आईपीएस अधिकारी सूर्य कुमार शुक्ला ने वायरल वीडियो को शरारतन काट-छांट कर दिखाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह समरसतापूर्ण माहौल बनाने की शपथ ले रहे थे.

New Delhi: A man shows new currency notes of Rs 200 and Rs 50 outside the Reserve Bank of India in New Delhi on Friday.This is the first time that Rs 200 banknotes were introduced in India. PTI Photo(PTI8_25_2017_000039B)

केंद्र सरकार 50 व 200 रुपये के नोटों की समीक्षा करे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र व भारतीय रिज़र्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करें, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है.

(फोटो: पीटीआई)

चुनावी बॉन्ड के ख़िलाफ़ माकपा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

चुनावी बॉन्ड जारी करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए माकपा ने याचिका में कहा है कि यह क़दम लोकतंत्र को कमतर करके आंकने वाला है. इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ जाएगा.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

बोफोर्स मामला: आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप निरस्त करने को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2005 को अपने फैसले में 64 करोड़ रुपये की दलाली मामले में हिंदुजा बंधुओं सहित सारे आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था.

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अलवर पुलिस ने चार्जशीट में पहलू खान समेत सभी पीड़ितों को बताया गो-तस्कर

पहलू खान हत्या मामले के जांच अधिकारी का कहना है कि पहलू खान के साथी ऐसे कोई भी दस्तावेज़ नहीं दिखा पाए, जिससे उन्हें गो तस्करी के मामले में निर्दोष माना जाए.

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बजट 2018: वादों और दावों की भूलभुलैया

दो हज़ार करोड़ के फंड के साथ पचास करोड़ लोगों को बीमा देने की करामात भारत में ही हो सकती है. यहां के लोग ठगे जाने में माहिर हैं. दो बजट पहले एक लाख बीमा देने का ऐलान हुआ था, आज तक उसका पता नहीं है.

सुपेबेड़ा गांव का वह इलाका जहां प्रदूषित जल के चलते बोरिंग बंद की गई और महज 10 मीटर की दूरी पर दूसरी बोरिंग करके पानी की टंकी बनाकर खानापूर्ति कर दी गई.

क्यों छत्तीसगढ़ के एक गांव के लोग किडनी और लीवर की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं

राज्य के गरियाबंद ज़िले के दो हज़ार की आबादी वाले सुपेबेड़ा गांव में 235 लोग किडनी रोग ग्रस्त हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में हीरा खदान होने से सरकार इसे खाली कराना चाहती है. इसलिए उनके स्वास्थ्य की अनदेखी कर रही है.

New Delhi: Union Finance Minister Arun Jaitley along with MoS Finance ministers Shiv Pratap Shukla, P Radhakrishnan and Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das leaves the North Block to present the Union Budget at Parliament, in New Delhi on Thursday.  Finance Secretary Hasmukh Adhia and Chief Economic Advisor Arvind Subramanian are also seen. PTI Photo by Manvender Vashist (PTI2_1_2018_000009B)

आम बजट: बड़े-बड़े बदलावों के वादे अंततः वादे ही क्यों रह गए?

प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह किसानों, गरीबों व वंचितों का बजट है तो उन्हें याद दिलाना होगा कि उन्होंने पिछले बजट को ‘सबके सपनों का बजट’ बताया था.

सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई दीपक मिश्रा. ​​(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने मुक़दमों के आवंटन के लिए रोस्टर प्रणाली अपनाई, सीजेआई ने पीआईएल अपने पास रखीं

पिछले महीने न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवेदनशील जनहित याचिकाओं और महत्वपूर्ण मुक़दमे वरिष्ठता के मामले में जूनियर न्यायाधीशों को आवंटित किए जाने पर सवाल उठाए थे.

New Delhi: A woman sells the Indian national flag on a roadside ahead of Republic Day, in New Delhi on Wednesday. (PTI Photo by Ravi Choudhary)(PTI1_24_2018_000293B)

भारत में कमज़ोर हुआ लोकतंत्र, पत्रकारों के लिए बना ख़तरनाक

रूढ़िवादी धार्मिक विचारधाराओं के उभार, धर्म के नाम पर अनावश्यक सतर्कता और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा बढ़ने के कारण भारत सर्वे में लोकतंत्र के मामले में 10 पायदान नी​चे लुढ़क गया है.

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क्या मोदी सरकार का ‘इंडिया शाइनिंग’ पल आ चुका है?

1999 में एनडीए-1 ने 8% जीडीपी वृद्धि दर के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बाद के तीन वित्तीय वर्षों के बीच जीडीपी वृद्धि दर में तेज़ गिरावट देखी गई. यही कहानी एनडीए-2 में भी दोहराई जा रही है.

Indian tribal people sit at a relief camp in Dharbaguda in Chhattisgarh. File Photo Reuters

बस्तर: जहां नागरिकों की सुध लेने वाला कोई नहीं

बस्तर के लिए लोकतंत्र क्या है? सरकार, मीडिया और कुछ एनजीओ के दावों से लगता है कि यहां विकास की ऐसी बयार आई हैं, जिसमें नागरिकों को ज़मीन पर ही मोक्ष मिल गया है.

Policemen march amid fog during a rehearsal for the Republic Day parade in New Delhi January 5, 2012. India will celebrate its annual Republic Day on January 26. REUTERS/B Mathur (INDIA - Tags: ANNIVERSARY CRIME LAW POLITICS) - RTR2VWJM

अंग्रेज़ चले गए, अपनी पुलिस यहीं छोड़ गए

1857 की बग़ावत के सदमे से अंग्रेज़ कभी उबर नहीं सके. भारतीयों के दमन और अपने औपनिवेशिक लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने पुलिस एक्ट, 1861 बनाया, जो आज भी वर्तमान पुलिस प्रणाली का आधार बना हुआ है.

(फोटो साभार: बीसीसीआई)

आईपीएल ने सट्टेबाजी-फिक्सिंग जैसे शब्द दिए, क्या आईपीएल क्रिकेट हित में है: बॉम्बे हाईकोर्ट

आईपीएल की नीलामी में खिलाड़ियों के करोड़ों रुपये में बिकने की सुर्ख़ियों के बीच बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस टूर्नामेंट के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

बजाज आॅटो के महाराष्ट्र स्थित अकुर्दी और चाकन कारखानों के कर्मचारी भूख हड़ताल पर

कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की मुख्य वजह 2013-14 में दुर्व्यवहार की विभिन्न घटनाओं को लेकर बर्खास्त किए गए आठ वर्कमैन का लंबित मुद्दे को बताया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वृद्धों की परवाह नहीं: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने नाराज़गी ज़ाहिर की कि गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश और केंद्रशासित दमन एवं दीव तथा लक्षदीप के वकील वृद्धों की स्थिति से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान उपस्थित ही नहीं हुए.

Sohrabuddin CBi File Wikipedia copy

सोहराबुद्दीन मामला: कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, पुलिस अधिकारियों को बरी करने को चुनौती क्यों नहीं दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से यह भी पूछा कि वह क्यों नहीं चाहती कि मामले की सुनवाई जल्द हो.

Rohit Sardana AajTak Screenshot

कासगंज सांप्रदायिक हिंसा: और कितने चंदन गुप्ता की बलि चाहते हैं ये टीवी एंकर?

सच तो ये है कि आप हिंदुओं के पक्ष में भी नहीं बोल रहे हैं. आप सिर्फ़ एक राजनीतिक दल के अघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं. हिंदू-मुस्लिम तनाव पैदा करके आप उनके राजनीतिक हित साध रहे हैं.