मार्च 2021 तक बैंकों का एनपीए पिछले दो दशक में सबसे अधिक होने की आशंका: आरबीआई

आरबीआई ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि मार्च 2020 में 8.5 फीसदी की तुलना में मार्च 2021 तक बैंकों का एनपीए 12.5 फीसदी तक बढ़ सकता है. इससे पहले वैश्विक संस्था एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अनुमान जताया था कि अगले साल तक भारत का एनपीए 13.2 फीसदी तक बढ़ जाएगा.

राजस्थान: कैबिनेट का विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव, राज्यपाल को फिर भेजेंगे सिफ़ारिश

शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कैबिनेट की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोई भी महत्वपूर्ण कारण और एजेंडा न बताने जैसे छह बिंदुओं का हवाला देते हुए ख़ारिज कर दिया था.

मध्य प्रदेशः इलाज के लिए 14 घंटे इंतज़ार के बाद अस्पताल परिसर में युवक की मौत, जांच के आदेश

मामला गुना के ज़िला अस्पताल का है. मृतक की पत्नी का आरोप है कि इलाज के लिए पर्ची बनवाने के लिए उनसे पैसे मांगे थे और पैसे न होने के कारण उनके पति को भर्ती नहीं किया गया. अस्पताल ने आरोप का खंडन किया है.

चेन्नईः महिला ने एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उत्पीड़न के आरोप लगाए

महिला और एबीवीपी के अध्यक्ष के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ. महिला ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और कुछ तस्वीरें दी हैं, जिसमें कथित तौर पर एबीवीपी अध्यक्ष डॉ. सुब्बैया षणमुगम महिला के घर के दरवाज़े पर पेशाब करते दिख रहे हैं.

क्यों किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं

किसानों को इस बात का भय है कि सरकार इन अध्यादेशों के ज़रिये न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की स्थापित व्यवस्था को ख़त्म कर रही है और यदि इन्हें लागू किया जाता है तो किसानों को व्यापारियों के रहम पर जीना पड़ेगा.

मध्य प्रदेश: कांग्रेस के टूटते विधायक और सिंधिया के दबाव से मुक्त होने की भाजपा की छटपटाहट

मार्च से अब तक कुल 25 कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं. दो हफ़्ते से भी कम समय में कांग्रेस के तीन और विधायक पार्टी और विधायकी छोड़ भाजपा में आ चुके हैं. भाजपा का दावा है कि अभी और कई कांग्रेसी विधायक पार्टी छोड़कर आएंगे.

‘अगर केंद्र नए पर्यावरण क़ानून का मसौदा क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित नहीं करता, तो रोक लगाएंगे’

कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के मसौदे को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था. केंद्र ने इसका अनुपालन करने से मना कर दिया है, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है.

हैदराबाद एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए छह महीने का और समय दिया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से जांच का काम पूरा नहीं कर सका है.

मीडिया बोल: डिजिटल इंडिया में डिज़िटल-अवरोध!

वीडियो: पिछले दिनों पर्यावरण के मसलों को उठाने वाली तीन वेबसाइटों के संचालन को किसी तरह की सूचना दिए बिना बंद कर दिया गया. इसी तरह हरियाणा के कई ज़िलों में एपिडेमिक एक्ट का सहारा लेकर कुछ पत्रकारों या सामाजिक संस्थाओं के सोशल मीडिया मंचों पर पाबंदी लगा दी गई है.

तेलंगाना: परिजनों का आरोप, बिल बकाया होने के चलते अस्पताल ने नहीं दिया कोरोना मरीज़ का शव

यह हैदराबाद का मामला है. मृतक एक दिहाड़ी मज़दूर थे, उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शव दिलवाने की गुहार लगाई है. अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों का खंडन किया है.

कोरोनाः झारखंड सरकार हुई सख़्त, मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना, दो साल जेल

झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कोविड सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है.

कोरोना वायरस: एक दिन में सर्वाधिक 49,310 नए मामले सामने आए और 740 लोगों की मौत

भारत में यह लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमण के नए मामलों की संख्या 45 हज़ार से अधिक रही है. देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 12 लाख से अधिक हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 30 हजार के पार हो चुकी है. विश्व में अब तक छह लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है और संक्रमण के मामले डेढ़ करोड़ से अधिक हो गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ 11 साल पुराने अवमानना मामले पर कार्यवाही शुरू की

साल 2009 में प्रशांत भूषण ने तहलका पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ ग़लत टिप्पणी की थी. एक कथित अपमानजनक ट्वीट करने के लिए भूषण के ख़िलाफ़ शीर्ष अदालत में ही एक और अवमानना कार्रवाई चल रही है.

चुनाव आयोग पर आरोप, महाराष्ट्र चुनाव में सोशल मीडिया की ज़िम्मेदारी भाजपा से जुड़ी एजेंसी को दी थी

आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले का आरोप है कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिस एजेंसी को चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्रचार का ज़िम्मा सौंपा था, वह भाजपा की युवा इकाई के आईटी सेल के संयोजक देवांग दवे की है.

मणिपुर: अदालत का पुलिस अधिकारी को निर्देश, मुख्यमंत्री पर मानहानिकारक टिप्पणी करने से बचें

बीते दिनों मणिपुर में नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थोउनाओजम बृंदा ने कहा था कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और राज्य में भाजपा के एक शीर्ष नेता द्वारा उन पर ड्रग्स तस्करी में गिरफ़्तार शख़्स पर लगे आरोप हटाने का दबाव डाला गया था.