कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई में सरकार को संयमित ख़र्च का सुझाव देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीडिया को दिए जाने वाले क़रीब 1250 करोड़ रुपये के सरकारी विज्ञापनों पर दो साल तक रोक लगाने का अनुरोध किया है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल कर मीडिया के एक वर्ग पर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि तबलीग़ी जमात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल पूरे मुस्लिम समुदाय को दोष देने में किया जा रहा है.
भारतीय प्रेस परिषद ने मीडिया संस्थानों से आयुर्वेदिक, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी में कोरोना वायरस के इलाज से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
इस हफ़्ते की शुरुआत में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मीडिया कोरोना वायरस संबंधी कोई भी जानकारी छापने या दिखाने से पहले सरकार से इसकी पुष्टि कराए. इसके बाद अदालत ने मीडिया को निर्देश दिया कि वे ख़बरें चलाने से पहले उस घटना पर आधिकारिक बयान लें.
सरकार से पुष्टि के बाद कोरोना वायरस से संबंधित ख़बरें मीडिया द्वारा चलाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलग-अलग मायने निकले जा सकते हैं. हो सकता है कि केंद्र इसे मीडिया सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल करने लगे या मीडिया सेल्फ सेंसरशिप करने लगे. अगर ऐसा होता है तो यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए गंभीर ख़तरा होगा.
द वायर के संस्थापक संपादकों ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर जायज़ अभिव्यक्ति और तथ्यात्मक जानकारी पर हमला करने की कोशिश है.
बीते मंगलवार को केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से कहा था कि वह सरकार से पुष्टि के बाद ही कोरोना वायरस से संबंधित खबरें चलाए.
अमेरिकी नागरिक और वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशियाई क्षेत्र के ब्यूरो प्रमुख डेनियल पर्ल का साल 2002 में पाकिस्तान के कराची शहर से अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी.
वीडियो: दिल्ली के निज़ामुद्दीन पश्चिम स्थित एक मरकज़ में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसे भारत के बड़े मीडिया संगठनों ने अलग ढंग से पेश किया है. इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश दिए जाने की मांग की थी कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सिस्टम से कोरोना वायरस पर तथ्यों की पुष्टि किए बिना कोई भी मीडिया प्रतिष्ठान किसी खबर का प्रकाशन अथवा प्रसारण न करे.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि पुलिस का काम पत्रकार के काम में बाधा डालना नहीं है, खासतौर पर मौजूदा परिस्थितियों में, बल्कि उनके कामकाज में सहायक बनना है.
सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी चैनल और समाचार एजेंसियां प्रामाणिक सूचना पहुंचाने के बेहद आवश्यक माध्यम हैं. झूठी और फ़र्ज़ी ख़बरों से बचना होगा.
द वायर से बातचीत में दैनिक भास्कर की ओर से कहा गया, ‘हम अपने फ्रीलांस पत्रकार सिद्धार्थ राजहंस के धोख़े का शिकार हुए हैं. उन्होंने हमसे जालसाज़ी की है. हम उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी क़दम उठा रहे हैं. साथ ही फिनलैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय और दूतावास को माफ़ीनामा भी भेज रहे हैं.
वीडियो: मीडिया बोल की इस कड़ी वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मुद्दे पर जेएनयू के प्रोफेसर डॉ. विकास बाजपेयी और वरिष्ठ पत्रकार बिराज स्वैन के साथ चर्चा कर रहे हैं.
देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने को लेकर अंग्रेज़ी अख़बार ‘द टेलीग्राफ’ ने 17 मार्च को एक ख़बर प्रकाशित की थी, जिसके शीर्षक में राष्ट्रपति कोविंद का नाम कथित तौर पर व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा गया था.
देश के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने ट्वीट कर कहा था कि विदेश मंत्रालय ने अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास से भारत विरोधी व्यवहार को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशियाई डिप्टी ब्यूरो चीफ एरिक बेलमैन को तत्काल प्रभाव से वापस भेजने के एक अनुरोध को देखने के लिए कहा है. हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस ख़बर का खंडन किया है.
अपने अभूतपूर्व आदेशों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केरल के दोनों चैनलों मीडिया वन और एशियानेट न्यूज टीवी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समुदाय का पक्ष लेने और दिल्ली पुलिस और आरएसएस की आलोचना को कारण बताया था.
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान जनचौक न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार सुशील मानव को एक समूह द्वारा रोककर मारपीट की गई और अपनी धार्मिक पहचान साबित करने को कहा गया. सुशील की आपबीती.
वीडियो: 23 फरवरी से दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आग में अब तक 48 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 300 से अधिक लोग घायल हैं. मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश इस बारे में द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद, सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी और जनचौक वेबसाइट के संवाददाता सुशील मानव से चर्चा कर रहे हैं.
विशेष रिपोर्ट: उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कवरेज के लिए गए एक स्थानीय चैनल के संवाददाता आकाश नापा को गोली लगी है. वे जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं.
वीडियो: मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश दिल्ली हिंसा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो दिवसीय भारत दौरे के बारे में वरिष्ठ पत्रकार माया मीरचंदानी, बीबीसी के पूर्व संपादक राजेश जोशी और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रे के साथ चर्चा कर रहे हैं.
वीडियो: दिल्ली में दंगाइयों ने विभिन्न मीडिया संस्थानों के कई पत्रकारों को निशाना बनाया. एक पत्रकार को गोली मार दी गई, कई घायल हुए और महिला पत्रकारों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा. इस बारे में द वायर के पत्रकारों- अजय आशीर्वाद, नाओमी बार्टन और अविचल दुबे से धीरज मिश्रा की बातचीत.
वीडियो: मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश 15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा से संबंधित सामने आए वीडियो फुटेज के बारे में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी वीएन राय, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और जामिया के शोधार्थी राहुल कपूर से चर्चा कर रहे हैं.
ये फुटेज दिल्ली पुलिस की विशेष जांच दल द्वारा चैनल को दिया गया था. वीडियो के कई फ्रेम में साफ दिखाई दे रहा है कि छात्र के हाथ में पत्थर नहीं, पर्स है.
वीडियो: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं. राज्य इस बारे में अपने विवेक से तय कर सकते हैं, उन्हें आरक्षण देना है या नहीं. मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील केएस चौहान, वरिष्ठ पत्रकार अशोक दास और वरिष्ठ पत्रकार बिराज स्वैन के साथ चर्चा कर रहे हैं.
वीडियो: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के पास फायरिंग और स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एवं टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी के बीच हुए विवाद पर सीएसडीएस के संपादक अभय कुमार दुबे और वरिष्ठ पत्रकार शीबा असलम फ़हमी के साथ चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.
वीडियो: शाहीन बाग़ के ज़रिये दिल्ली चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है. मीडिया बोल की इस कड़ी में इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार क़ुर्बान अली, हार्ड न्यूज़ के संपादक संजय कपूर और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश के सिंह के साथ चर्चा कर रहे है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.
नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने समाचार चैनल ‘आज तक’ को फटकार लगाते हुए उसे यूट्यूब से विवादास्पद कार्यक्रम को हटाने और सात दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
वीडियो: मीडिया बोल की इस कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत दविंदर सिंह की गिरफ़्तारी को लेकर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार विपुल मुद्गल, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्रा आकृति भाटिया और पूर्व आईपीएस विकास नारायण राय के साथ चर्चा कर रहे हैं.
वीडियो: बीते महीने नागरिकता संशोधन क़ानून आने के बाद से इसके और एनआरसी के विरुद्ध चल रहे राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध में युवा उभार स्पष्ट दिखाई दे रहा है. इस आंदोलन में कई तरह के गीत, नारे और कुछ अलग तरह कलाकारों ने अपनी छवि छोड़ी है. मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश इस विषय पर स्टैंडअप कलाकार संजय राजौरा, वैज्ञानिक और शायर गौहर रज़ा और आइसा के अध्यक्ष एन. साई बालाजी से चर्चा कर रहे हैं.
