सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में वर्धमान दक्षिण से टीएमसी विधायक खोकन दास पार्टी कार्यकर्ताओं से कथित तौर पर यह कहते दिख रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य में उनके दल का समर्थन करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को ही मतदाता सूची में जगह मिले.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु शहर में मतदाता पहचान-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जागरूकता के लिए घर-घर सर्वेक्षण करने का काम में लगे एक एनजीओ के सदस्यों ने ख़ुद को बीएलओ बताते हुए लोगों की जाति, उनके आधार सहित अन्य निजी ब्योरा एकत्र किया है. इस एनजीओ के मंत्री डॉ. सीएन अश्वथनारायण से संबंध हैं.
सीवी आनंद बोस केरल कैडर के 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. 2011 में सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में एक प्रशासक के रूप में कार्य किया था. वह केरल में कोल्लम ज़िले के कलेक्टर भी रहे हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने कथित अवैध खनन मामले के संबंध में बृस्पतिवार को साढ़े नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. सोरेन ने एजेंसी से ‘किसी छिपे हुए एजेंडे या मक़सद’ के बिना निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर उन्हें फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं.
शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था. न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अपराधियों की सज़ा में छूट की सिफ़ारिश के आधार पर यह आदेश दिया था. उसके बाद नलिनी के अलावा आरपी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि 2018 में बनाए गए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनज़र और अधिक सशक्त बनाने की ज़रूरत है. परिणामस्वरूप जबरन धर्मांतरण के लिए अब 10 साल क़ैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है.
महाराष्ट्र के वाशिम शहर में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया कंपनियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भले ही ईवीएम सुरक्षित है, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय चुनावों में धांधली हो सकती है.
पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की एक अदालत ने साल 2009 में आभूषणों की दो दुकानों में हुईं चोरियों के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वॉरंट जारी किया है. उनके वकील ने कहा कि आदेश को चुनौती देने के लिए एक हाईकोर्ट का रुख़ करेंगे.
ख़बरों के अनुसार, बीते सितंबर में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में अशोक गहलोत की संभावित उम्मीदवारी के बीच राजस्थान में घटे सियासी घटनाक्रम का हवाला देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि राजस्थान के लिए नया प्रभारी नियुक्त किया जाए.
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे भाजपा नेता सीधे तौर पर एसजीपीसी चुनाव में दख़ल दे रहे हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जीएसटी बकाया देकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, यह लोगों का पैसा है जिसे उन्होंने (केंद्र) जीएसटी के माध्यम से एकत्रित किया है. अगर केंद्र हमें पैसा नहीं दे सकता, तो हम भी जीएसटी देना बंद कर सकते हैं.
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत सोशल मीडिया पर सामने आई एक हालिया साक्षात्कार की वीडियो क्लिप में प्रदेश में 'कमीशनखोरी' पर चिंता ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी और दुर्भाग्य से यह अब उत्तराखंड में भी जारी है.
कर्नाटक की मैसूर-कोडागु लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने मैसूर-ऊटी रोड पर बने एक बस स्टैंड को मस्जिद जैसा दिखने वाला बताते हुए कहा है कि या तो प्रशासन इसे तीन-चार दिन में गिरा दे, वरना वे ख़ुद जेसीबी लाकर उसे गिरा देंगे.
सुप्रीम कोर्ट पिछले महीने सभी उच्च न्यायालयों को सांसदों-विधायकों के ख़िलाफ़ पांच साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक मामलों और उनके शीघ्र निपटारे के लिए उठाए गए क़दमों समेत पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा था. हालांकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत सात राज्यों ने इस संबंध में जानकारी नहीं दी है.
झारखंड की पूर्व भाजपा सरकार के पांच मंत्रियों, जिनमें से वर्तमान में चार विधायक भी हैं, के पास एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति होने की पुष्टि की थी. इन नेताओं में अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ. नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हैं.