अयोध्या में राम जन्मभूमि से क़रीब 25 किलोमीटर दूर प्रभाकर मौर्य नाम के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाया है, जहां नियमित रूप से पूजा-अर्चना की जा रही है. अब प्रभाकर के चाचा ने आरोप लगाया है कि उक्त मंदिर सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है, ताकि वह ज़मीन कब्ज़ाई जा सके.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी ठेका देने के लिए रिश्वत लेने के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के ख़िलाफ़ सात सितंबर को एक निजी शिकायत बहाल की थी. इस निर्णय को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है.
निर्वाचन आयोग को दी चुनावी ख़र्च की जानकारी में भाजपा ने बताया है कि उसने इस साल हुए पांच राज्यों के चुनावों में 344.27 करोड़ रुपये ख़र्च किए, जबकि पांच साल पहले इन्हीं राज्यों में पार्टी ने 218.26 करोड़ रुपये व्यय किया था. हालांकि, कांग्रेस ने भी 2017 की तुलना में इस बार इन राज्यों में 80 फीसदी अधिक 194.80 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की.
विधेयक में पशुपालकों के लिए मवेशी पालने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था और उनके पशुओं को आवारा घूमते पाए जाने पर जेल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया था. विधेयक पारित किए जाने के बाद से मालधारी समुदाय आंदोलन कर रहा था.
उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का मामला. एक महिला ने भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के ख़िलाफ़ प्रताड़ित करने और उनके बेटे पर बलात्कार का मामला दर्ज किया है. वहीं राज्य के बदायूं शहर में महिला को बंधक बनाने के आरोप में भाजपा नेता मनोज मसीह और उनके परिवार के ख़िलाफ एफ़आईआर दर्ज की गई है.
मीडिया में ऐसी ख़बरें आई थीं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने अपना स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसे निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र विरोधी बताते हुए जवाब मांगा है.
नेपाल के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने वाले एक विधेयक में वैवाहिक आधार पर और गैर-दक्षेस देशों में रहने वाले अनिवासी नेपालियों को मतदान के अधिकार के बिना नागरिकता देने की बात कही गई है. संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे दो बार पारित किया जा चुका है.
कर्नाटक के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने ‘कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2022’ को सदन में पेश किया. राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद यह विधेयक 17 मई, 2022 से क़ानून का रूप ले लेगा, क्योंकि इसी तारीख़ को अध्यादेश लागू किया गया था.
केंद्र सरकार और नगा संगठनों की अगुवाई कर रहे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवा) के बीच शांति वार्ता मई से रुकी हुई है. एनएससीएन-आईएम ने कहा है कि वह नगा बहुल क्षेत्रों के एकीकरण और एक अलग झंडे की अपनी मांग पर कायम है और इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता.
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहस कर रही है कि किसानों को लागत के 50 प्रतिशत से अधिक एमएसपी की पेशकश बाजारों को विकृत कर देगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए भारतीय उद्योगों से 'हनुमान' की तरह उनकी ताक़त पहचानने की बात कही है. कारोबार अपनी क्षमता बढ़ा भी लें, पर भारतीय उपभोक्ता की आय नहीं बढ़ रही है और खपत आधारित वृद्धि अब तक के सबसे निचले स्तर पर है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की 'ज़्यादतियों' के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित होने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है. प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार के कामकाज और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिलें.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से भाजपा इतनी बौखला गई है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हिरेन जोशी ने कई टीवी चैनल मालिकों, संपादकों को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी देते हुए राज्य में ‘आप’ को कवरेज न देने को कहा है.
मोदी सरकार एक ऐसा राज्य स्थापित करने की कोशिश में है जहां जनता सरकार से जवाबदेही न मांगे. नागरिकों के कर्तव्य की सोच को इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान संविधान में जोड़ा था. मोदी सरकार बिना आपातकाल की औपचारिक घोषणा के ही अधिकारहीन कर्तव्यपालक जनता गढ़ रही है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'प्रोजेक्ट चीता' के सिलसिले में वर्ष 2010 में बतौर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री की उनकी अफ्रीका यात्रा का फोटो ट्विटर पर डालते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बेवजह का तमाशा खड़ा किया. यह राष्ट्रीय मुद्दों को दबाने और 'भारत जोड़ो यात्रा' से ध्यान भटकाने का प्रयास है.