पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना के तहत ग़रीब और ज़रूरतमंद लोगों को सिर्फ़ 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता था. बीते 4 जनवरी को राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूर्व सरकार के एक बड़े फैसले को पलटते हुए सीबीआई को राज्य में जांच के लिए सामान्य सहमति दे दी थी.
केंद्र सरकार ने उत्तर-पूर्व के चार राज्यों की भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था ख़त्म करने का फैसला लिया है. मिज़ोरम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि हम दोनों देशों के सीमा को स्वीकार नहीं कर सकते, इसके बजाय हम हमेशा एक प्रशासन के तहत एक राष्ट्र बनने का सपना देखते हैं.
कर्नाटक कैबिनेट ने कन्नड़ भाषा समग्र विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों और संस्थानों व संगठनों को साइनबोर्ड और नेमप्लेट पर 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा लिखनी होगी. हाल ही में बेंगलुरु में कर्नाटक रक्षणा वेदिके के सदस्यों द्वारा अंग्रेजी में लिखे साइनबोर्ड तोड़ने-फोड़ने के बाद यह निर्णय आया है.
चीन के ‘ग्लोबल टाइम्स’ अख़बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक शासन और विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है. इस पर कांग्रेस का कहना है कि चीन के सरकारी मीडिया ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा इसलिए की है क्योंकि चीनी घुसपैठ के जवाब में उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं.
उत्तर प्रदेश में बहराइच ज़िले के महसी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी/एएमएलए कोर्ट ने 2002 के आपराधिक धमकी, डराने-धमकाने और लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के मामले में यह सज़ा दी गई है. उन पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिकों में ग़रीब मरीज़ों को 450 तरह के मेडिकल टेस्ट की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है. दो निजी कंपनियों को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे आरोप हैं कि यहां डमी मरीज़ों पर लाखों टेस्ट करके सरकारी धन का भुगतान निजी कंपनियों को किया गया है.
अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 22 जनवरी तक सरकारी बसों में स्थापित सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के माध्यम से राम भजन बजाने के निर्देश जारी किए हैं. वहीं जेल मंत्री ने कहा है कि राज्य भर की सभी जेलों में क़ैदियों के बीच हनुमान चालीसा और सुंदर कांड की 50,000 से अधिक प्रतियां बांटी जाएंगी.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वह ठाणे ज़िले में स्थित हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं. बीते कुछ दशकों से हिंदू पक्ष इस दरगाह को मंदिर बताता आ रहा है. हालांकि, इस दरगाह का प्रबंधन संभालने वाले हिंदू ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के हवाले से कहते हैं कि दरगाह एक मिश्रित संरचना है, जिसे हिंदू या मुस्लिम क़ानून से शासित नहीं किया जा सकता है.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का यह बयान तब आया है, जब एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सीएए के नियमों को लोकसभा चुनावों की घोषणा से ‘बहुत पहले’ अधिसूचित कर दिया जाएगा. दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए पारित होने और राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में इसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक विश्लेषण के अनुसार, पांच चुनावी ट्रस्टों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 366.49 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें भाजपा को सबसे अधिक 259.08 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ. बीआरएस को 90 करोड़ रुपये और वाईएसआर कांग्रेस, आप तथा कांग्रेस को सामूहिक रूप से कुल 17.40 करोड़ रुपये दान में मिले.
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि वे ‘लोकतंत्र’ के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही वे इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों को भी कमज़ोर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश को सद्भाव की ओर ले जाने वाले रास्ते क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और इसके परिणाम बढ़ते ध्रुवीकरण के रूप में देखे जा रहे हैं.
पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की विधायक महुआ मोइत्रा को बीते 8 दिसंबर को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में उनके ख़िलाफ़ कैश-फॉर-क्वेरी के आरोप में अनैतिक आचरण का आरोप लगाए जाने के बाद निष्कासित कर दिया गया था. मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए दुबई के व्यवसायी से रिश्वत लेने के आरोप हैं.
भारत की पहली पनडुब्बी परियोजना की योजना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले के निवाती रॉक में बनाई गई थी, अब इसके कथित तौर पर गुजरात के द्वारका में शुरू होने की सूचना है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि परियोजना को गुजरात स्थानांतरित करने के आरोप झूठे हैं. विपक्ष द्वारा फैलाई जा रहीं झूठी ख़बरों पर विश्वास न करें.
जो समाजवादी पार्टी 1993 के दौर से भी पहले से धर्म और राजनीति के घालमेल के पूरी तरह ख़िलाफ़ रही और धर्म की राजनीति के मुखर विरोध का कोई भी मौका छोड़ना गवारा नहीं करती रही है, अब उसके लिए धर्म अनालोच्य हो गया है.
मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट ने बीते 29 दिसंबर को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. परेश बरुआ के नेतृत्व वाला दूसरा गुट, जिसे उल्फा (आई) के नाम से जाना जाता है, शांति प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है.