राजनीति

एरेन्द्रो लिचोम्बम. (फोटो: Erendro Leichombam/Facebook)

मणिपुर: फेसबुक पोस्ट के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता पर राजद्रोह का केस दर्ज

2017 में सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला के साथ एक राजनीतिक दल बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता ऐरेंद्रो लेचोंबम मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के आलोचक रहे हैं. इससे पहले उन्हें मई 2018 में फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करने के कारण गिरफ़्तार किया गया था.

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क्या सांप्रदायिक ट्वीट्स के लिए बर्ख़ास्त होंगे पूर्व सीबीआई निदेशक?

वीडियो: सीबीआई के पूर्व निदेशक और कार्यरत आईपीएस अधिकारी एम. नागेश्वर राव ने दावा किया कि ‘खूनी इस्लामिक आक्रमण/शासन’ के बारे में लीपापोती कर भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है. इस बारे में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

गुरुवार को श्रीनगर में अपने घर की दीवार पर चढ़कर मीडिया से बात करते सैफुद्दीन सोज़ (फोटो: पीटीआई/वीडियोग्रैब)

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा सैफ़ुद्दीन सोज़ नज़रबंद नहीं, सामने आया घर में क़ैद होने का वीडियो

83 वर्षीय कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज़ ने सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2019 से अपने घर में नज़रबंद होने को चुनौती दी थी. प्रशासन के इससे इनकार करने पर कोर्ट ने यह याचिका निरस्त कर दी. इसके कुछ घंटो बाद सोज़ एक वीडियो में श्रीनगर में अपने घर के गेट पर दिखे, जहां पुलिसकर्मी उन्हें बाहर निकलने या मीडिया से बात करने से रोक रहे थे.

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योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण मामले में याचिकाकर्ता को उम्रकैद की सज़ा

गोरखपुर की ज़िला अदालत ने एक गैंगरेप मामले में योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण पर याचिका डालने वाले कार्यकर्ता परवेज परवाज़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उनके साथियों का कहना है कि भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ याचिका डालने के चलते उन्हें फ़र्ज़ी मामले में फंसाया जा रहा है.

राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फोटो साभार: ट्विटर/@RajCMO)

राजस्थान: 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के गहलोत सरकार के चौथे प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंज़ूरी

राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने की मंज़ूरी दिए जाने के साथ ही राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच एक हफ़्ते से जारी गतिरोध ख़त्म हो गया. सरकार चाहती थी कि 31 जुलाई से सत्र बुलाया जाए, पर 21 दिन का नोटिस देने की मांग करते हुए राज्यपाल ने तीन बार प्रस्ताव वापस लौटा दिया था.

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कश्मीर को मोदी सरकार ने हिंदू राष्ट्र का बुनियादी पत्थर बनाया: पीडीपी नेता

वीडियो: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे हुए एक साल होने जा रहा है. राज्य का विशेष दर्जा ख़त्म कर इसे तो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद मोदी सरकार द्वारा कई तरह के दावे किए गए थे, आज उनकी ज़मीनी सच्चाई क्या है? इस बारे में पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख़्तर से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

(फोटो साभार: ट्विटर/केएमएसएस)

असम: अखिल गोगोई की रिहाई और सीएए वापस लेने की मांग को लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन

बीते साल हुए सीएए विरोधी प्रदर्शनों के मामले में गिरफ़्तार हुए कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेता अखिल गोगोई गुवाहाटी जेल में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. मंगलवार को केएमएसएस ने उनकी रिहाई और सीएए को वापस लेने के लिए पूरे असम में प्रदर्शन किया है.

राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फोटो साभार: ट्विटर/@KalrajMishra)

राजस्थान: विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गहलोत सरकार ने राज्यपाल को तीसरी बार भेजा प्रस्ताव

राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट ने राज्यपाल को तीसरी बार प्रस्ताव भेजा है. इससे पहले दो बार राजभवन कुछ बिंदुओं के साथ प्रस्ताव सरकार को लौटा चुका है.

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राजस्थान में सत्ता का खेल, साम-दाम-दंड-भेद पर उतारू भाजपा

वीडियो: राजस्थान में सियासी रसूख की लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के हाथों से निकलकर अब विधानसभा स्पीकर, राज्यपाल और कोर्ट तक पहुंच चुकी है. इस मुद्दे पर राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

उमर अब्दुल्ला. (फोटो साभार: फेसबुक/@Omar-Abdullah)

जब तक जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश रहेगा, विधानसभा चुनाव नहीं लडूंगा: उमर अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करते हुए दलील दी गई थी कि अनुच्छेद 370 के कारण राज्य में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. अगर ऐसा ही था तो एक साल बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कह रही है कि यहां हिंसा बढ़ी है.

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी. (फोटो: ट्विटर)

राजस्थान: विधानसभा स्पीकर ने हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर याचिका वापस ली

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अध्यक्ष को बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही स्थगित करने के आदेश संबंधी हाईकोर्ट के 21 जुलाई के आदेश पर शीर्ष अदालत ने रोक नहीं लगाई, जिसके कारण इस याचिका का अब कोई औचित्य नहीं है.

राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फोटो: पीटीआई)

राजस्थान: राज्यपाल ने दूसरी बार ख़ारिज की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग

राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने के लिए राज्यपाल के पास शनिवार को संशोधित प्रस्ताव भेजा था. प्रस्ताव को खारिज करते हुए राज्यपाल ने सरकार से कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विधानसभा सत्र के लिए सभी विधायकों को बुलाना मुश्किल होगा. क्या आप विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देने पर विचार कर सकते हैं?

Lucknow: Bahujan Samaj Party supremo Mayawati addresses a press conference, in Lucknow, Sunday, Sept 16, 2018. (PTI Photo/Nand Kumar)(PTI9_16_2018_000063B)

राजस्थान: बसपा ने छह विधायकों को कांग्रेस के ख़िलाफ़ मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया

साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में छह विधायक बसपा के टिकट पर जीत कर विधानसभा पहुंचे थे. सितंबर 2019 में उन्होंने कांग्रेस में विलय की अर्जी दी थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया था. अब बसपा का कहना है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका राज्य स्तर पर विलय नहीं हो सकता है.

फोटो: रॉयटर्स

दिल्ली दंगे: क्या इंसाफ का गला घोंटने के लिए केंद्र सरकार ‘गुजरात मॉडल’ अपना रही है?

गुजरात दंगों के बाद की गई कुछ रिकॉर्डिंग्स बताती हैं कि किस तरह संघ परिवार के सदस्यों को पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स के बतौर नियुक्त किया गया, जिन्होंने उन मामलों को ‘सेटल’ करने में मदद की, जिनमें आरोपी हिंदू थे. अब दिल्ली दंगों के मामले में केंद्र सरकार अपनी पसंद के पब्लिक प्रॉसीक्यूटर चुनना चाहती है.

(फोटो साभार: डॉक्यूमेंट्री राम के नाम/वीडियोग्रैब)

बाबरी विध्वंस: लालकृष्ण आडवाणी बोले- पूरी तरह से निर्दोष, वैचारिक मतभेदों के कारण फंसाया गया

सीबीआई की विशेष अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है. वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने बयान में कहा कि वे मस्जिद ढहाने की साज़िश में किसी भी तरह शामिल नहीं थे और राजनीतिक कारणों से मामले में अनावश्यक रूप से घसीटे गए.