राजनीति

जसवंत सिंह. (फोटो: रॉयटर्स)

पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन

जसवंत सिंह देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके थे. साल 2014 में उन्हें सिर में चोट लगी था, जिसके बाद से वह कोमा में ही थे. बीते जून महीने में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैसा रहा संसद का कामकाज

संसद में बीते कुछ वर्षों से सरकार बिना उचित विचार-विमर्श के आनन-फानन में विधेयकों को पारित करने पर आमादा दिखती है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में महज़ 25 फीसदी विधेयकों को संसदीय समिति के पास भेजा गया, जो 15वीं लोकसभा के समय भेजे गए विधेयकों की तुलना में काफ़ी कम है.

ममता बनर्जी (फोटो: पीटीआई)

बंगाल: सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को भारी भरकम मदद क्या चुनावी रणनीति का हिस्सा है?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 37,000 आयोजन समितियों को दुर्गा पूजा के लिए 50,000 रुपये प्रति समिति की वित्तीय सहायता की घोषणा की है. विश्लेषकों का मानना है कि इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा तैयार की जा रही उनकी हिंदू विरोधी नेता की छवि को तोड़ने में मदद मिलेगी.

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धर्म के आधार पर नागरिकता क़ानून बनाना जायज़ नहीं

वीडियो: पिछले कुछ समय से विपक्ष की आवाज़ को संसद और संसद से बाहर दबाने की कोशिश हो रही है. नागरिकता संशोधन क़ानून विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वालों को जेल में डाला जा रहा है. उन्हें दिल्ली दंगों में फंसाया जा रहा है. इन मुद्दों पर पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करते मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा. (फोटो: पीटीआई)

बिहार: 28 अक्टूबर से तीन चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव, मतगणना 10 नवंबर को

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 29 नवंबर को ख़त्म हो रहा है. चुनाव के लिए तीन चरणों में 28 अक्टूबर, 03 और 07 नवंबर को मतदान होगा. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो साभार: पीआईबी)

कृषि विधेयक और श्रम क़ानून में बदलाव: महामारी के बीच मोदी सरकार का विध्वंसकारी खेल

ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी है, तब सुधारों के नाम पर किसानों और कामगारों के बीच उनकी आय को लेकर आशंकाएं और मानसिक परेशानियां पैदा करना सही नहीं है.

उमर खालिद, डोनाल्ड ट्रंप और कपिल मिश्रा. (फोटो: रॉयटर्स/फेसबुक)

दिल्ली दंगा: ट्रंप क्रोनोलॉजी पर हुई चूक के बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट का रुख बदला

दिल्ली दंगा मामले में दायर एक चार्जशीट में दावा किया गया था कि 8 जनवरी को हुई एक बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के समय हिंसा की योजना बनाई गई थी. पिछले दिनों एक अन्य आरोपपत्र में पुलिस ने इसे हटाते हुए कहा है कि सीएए विरोधी प्रदर्शन 2019 आम चुनाव में भाजपा की जीत से खोई ज़मीन पाने के लिए बड़े पैमाने दंगे करवाने की ‘आतंकी साज़िश’ का हिस्सा थे.

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एफसीआरए में संशोधन कैसे नौकरियों और एनजीओ को प्रभावित करेगा

वीडियो: बीते 20 सितंबर को विपक्ष ने लोकसभा में पेश किए गए एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक का विरोध यह कहते हुए किया कि सरकार इसके जरिये ‘आलोचकों पर निशाना’ साधना चाह रही है. इस क़ानून और इसके प्रभावों के बारे में बता रहे हैं द वायर के डिप्टी एडिटर गौरव विवेक भटनागर.

सुरेश अंगड़ी. (फोटो साभार: फेसबुक)

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन

कर्नाटक के बेलगावी से लगातार चौथी बार सांसद रहे सुरेश अंगड़ी पहले केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका कोविड-19 महामारी की वजह से निधन हुआ है.

संसद भवन. (फोटो: पीटीआई)

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: संसद के नए भवन के निर्माण की अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपये

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत संसद भवन की त्रिकोणीय इमारत, एक साझा केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे राजपथ के पुनर्विकास की परिकल्पना की गई है. हालांकि इस योजना का विभिन्न स्तरों पर विरोध हो रहा है.

(फोटो: पीटीआई)

आपराधिक क़ानून में बदलाव के लिए गठित गृह मंत्रालय की समिति भंग करने मांग तेज़

वकीलों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व न होने और सार्वजनिक परामर्श के लिए बहुत कम समय दिए जाने जैसे कारणों का हवाला देते हुए मई में गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक क़ानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति को भंग करने की मांग की है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गुप्तेश्वर पांडेय. (फोटो साभार: फेसबुक/@IPSGupteshwar)

क्या बिहार चुनाव से ऐन पहले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय का दोबारा वीआरएस लेना महज़ संयोग है

बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने साल 2009 में पहली बार वीआरएस लिया था और तब चर्चा थी कि वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ. अब विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले उनके दोबारा वीआरएस लेने के निर्णय को उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जोड़कर देखा जा रहा है.

Leh: Vehicles pass through the Leh Gate in Leh, Ladakh, Sunday, July 12, 2020. (PTI Photo) (PTI12-07-2020 000194B)

लद्दाख: भाजपा सहित सभी राजनीतिक-धार्मिक समूहों ने पहाड़ी परिषद चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया

नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बौद्ध बहुल लेह जिले में भाजपा सहित सभी राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की मांग है कि क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची के तहत लाया जाए. ये समूह क्षेत्र की जनसांख्यिकी, भूमि और नौकरियों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं.

(फोटो: पीटीआई)

जीएसटी क्षतिपूर्ति: 21 राज्यों ने 97,000 करोड़ रुपये के उधार के प्रस्ताव का समर्थन किया

ये राज्य मुख्य रूप से भाजपा शासित और उन दलों की सरकार वाले हैं, जो केंद्र की नीतियों का समर्थन करते रहे हैं. चालू वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी संग्रह में 2.35 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी का अनुमान है. केंद्र ने क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए थे. इसके तहत 97,000 करोड़ रुपये रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा से या पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपये बाज़ार से उधार लेने का विकल्प दिया गया था.

रात में संसद परिसर में धरना देते राज्यसभा से निलंबित होने वाले आठ सांसद. (फोटो: पीटीआई)

राज्यसभा: निलंबित सांसदों ने रातभर संसद परिसर में धरना दिया, विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया

मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आठ सांसदों का निलंबन वापस होने और कृषि विधेयक में उनकी तीन मांगें शामिल होने तक विपक्ष राज्यसभा का बहिष्कार करेगा. वहीं, निलंबित सासंदों के धरने के जवाब में राज्यसभा उपसभापति ने 24 घंटे उपवास की घोषणा की है.