भाजपा शासित कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने से महज़ महीने भर पहले सरकार ने बीते 24 मार्च को अपने एक फैसले में ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों को दिए 4 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया और इसे प्रभावशाली समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच समान रूप से वितरित कर दिया.
वीडियो: बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को साल 2019 के ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दो साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है.
वीडियो: ईडी का विपक्षी पार्टियों को लेकर अब तक का पूरा कामकाज कैसा रहा है? कितने केस दर्ज किए गए? कितने का ट्रायल हुआ, कितनों को सजा मिली? कौन-कौन से बड़े मामले हैं? ईडी के पूरे ढांचे और कामकाज पर जानकारों की क्या राय है? इन्हीं बातों की पड़ताल इस वीडियो में की गई है.
भाजपा शासित राज्य में विधानसभा चुनाव होने से महज महीने भर पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह घोषणा की है. सरकार द्वारा 4 फीसदी मुस्लिम कोटा ख़त्म करके उसे वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बांटा गया है.
वीडियो: आम आदमी पार्टी की ओर कथित तौर पर लगाए गए ‘मोदी हटाओ देश बचाओ’ पोस्टर के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग 100 एफ़आईआर दर्ज किया गया है. इसके अलावा लगाए गए पोस्टर भी हटा दिए गए थे. इसके ख़िलाफ़ पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया.
वीडियो: ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बीते 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. इस क़दम के ख़िलाफ़ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं.
लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 'मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा. मैं किसी से नहीं डरता हूं. सवाल करता रहूंगा.'
बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि यह भ्रांति है कि गांधी जी के पास कानून की डिग्री थी. क्या आप जानते हैं कि उनके पास एक भी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी. उनकी एकमात्र योग्यता हाई स्कूल डिप्लोमा थी.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए वे इस मामले में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. 14 विपक्षी दलों की ओर दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
राहुल गांधी आरएसएस की राजनीति के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, इसलिए उन्हें नष्ट या निष्प्रभावी किए बिना आरएसएस का भारत को बहुसंख्यकवादी राज्य में बदलने का सपना पूरा नहीं होगा. यही कारण है कि भाजपा और सरकार उन पर पूरी ताक़त से हमला कर रही है.
7 फरवरी को संसद में राहुल गांधी के अडानी- मोदी संबधों को लेकर दिए गए भाषण के बाद से कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाइयों का एक क्रम नज़र आता है. अब कांग्रेस का कहना है कि सूरत कोर्ट के फैसले का रिश्ता भी राहुल गांधी के उक्त भाषण से है.
‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बीते 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके ख़िलाफ़ तृणमूल कांग्रेस, सपा, बीआरएस, शिवसेना, राजद, वाम दलों सहित अन्य दलों के नेताओं ने इस तरह के सत्तावादी हमलों का विरोध करने और उन्हें हराने का आग्रह किया है.
वीडियो: 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को बीते लोकसभा चुनाव की एक रैली में ‘मोदी सरनेम’ वालों संबंधी टिप्पणी को लेकर दो साल की सज़ा सुनाई थी. इसके एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने बताया कि सज़ा के दिन से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है.
‘वित्त विधेयक 2023’ को 45 संशोधनों के साथ बीते शुक्रवार को लोकसभा में पारित किया गया. इस दौरान विपक्षी सदस्य अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग कर रहे थे. बीते 23 मार्च को केंद्रीय बजट को बिना बहस के सिर्फ़ 12 मिनट में पारित कर दिया गया था.
राहुल गांधी को बीते लोकसभा चुनाव में एक रैली में ‘मोदी सरनेम’ वालों के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर गुरुवार को सूरत की अदालत ने दो साल की सज़ा सुनाई थी. लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को कहा गया कि गांधी को सज़ा के दिन से सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है.