जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर उन्हें दी गई सुरक्षा को कम करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का समर्थन करने और अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना का विरोध करने के कारण ऐसा किया गया है.
बीते सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है. एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों के संबंध में चल रही जांच को सेबी दो महीने के भीतर पूरा करेगा.
मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद ये रियायतें केंद्र सरकार द्वारा ख़त्म कर दी गई थीं. इससे पहले रेलवे 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को किराये में 40 प्रतिशत की छूट और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 50 प्रतिशत की रियायत देता था.
लोकसभा में पेश कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा वापस की गई धनराशि मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए ‘कम आवश्यकता’ के कारण है.
वीडियो: उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के विपक्षी नेताओं से केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ और कार्रवाई को लेकर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन समेत वरिष्ठ पत्रकारों- नलिन वर्मा और रमाकांत चंदन से चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
वीडियो: क्या भारत जोड़ो यात्रा से दोबारा बनी राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सांसद के कैंब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण को तूल देकर एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है? वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
सांसदों को मिलने वाली स्थानीय विकास निधि योजना में हुए हाल के बदलावों में उन्हीं को नज़रअंदाज़ किया गया है जिनके लिए यह मुख्य रूप से बनाई गई है- हाशिये पर पड़े ग़रीब वर्ग. साथ ही योजना के कामकाज को केंद्रीकृत करने का प्रयास भी किया गया है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, फॉक्सकॉन और ऐप्पल सहित भारतीय उद्योग लॉबी समूहों और विदेशी कंपनियों के ‘बहुत सारे इनपुट’ के बाद कर्नाटक सरकार ने अपने श्रम क़ानून में संशोधन किया है. संशोधन करने से पहले किसी भी श्रमिक समूह या ट्रेड यूनियन से परामर्श किया गया था या नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने राजनीतिक दलों के आयकर रिटर्न और भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष दायर किए गए दान प्राप्ति के विवरणों के आधार पर किए गए विश्लेषण में पाया गया कि वित्त वर्ष 2004-05 और 2020-21 के बीच आठ राष्ट्रीय दलों ने 15,077.97 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किए.
गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने विधानसभा में बताया कि 31 जनवरी, 2023 तक दो साल में मुंद्रा में अडानी बंदरगाह से 375.50 करोड़ रुपये की 75 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की गई. सितंबर 2021 में यहां दो कंटेनरों से लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और विपक्ष के नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक कम से कम 1,203 किसानों ने अपनी जान ली है. शिंदे-फडणवीस सरकार कृषि के मामले में सबसे असंवेदनशील सरकारों में से एक है.
वीडियो: अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ अपने नाम वाले स्टेडियम पहुंचे थे. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 1,30,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच के पहले दिन के 80,000 टिकट भाजपा द्वारा ख़रीदे गए थे.
'हम अडानी के हैं कौन' श्रृंखला के तहत तीन सवालों का 26वां सेट जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि श्रीलंका में सरकारों के बीच की परियोजनाओं के लिए अडानी समूह की पैरवी किस आधार पर की गई थी.
नए नियमों के अनुसार, ईडी अब जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, उनमें 'पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स' (पीईपी) को शामिल किया गया है. साथ ही बैंकों को अब वरिष्ठ नौकरशाहों, वरिष्ठ न्यायिक या सैन्य अधिकारियों और महत्वपूर्ण नेताओं के विस्तृत रिकॉर्ड रखने होंगे.
गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के दौरान भाजपा विधायक विपुल पटेल ने कहा कि बीबीसी की ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक वाली विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री विश्व स्तर पर भारत की छवि को ख़राब करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास के तहत 2002 की घटनाओं को ग़लत तरीके से प्रस्तुत करती है.