वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री से 4.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए गए हैं. सबसे ज़्यादा 1.07 लाख करोड़ रुपये की राशि 59 मामलों में बिक्री पेशकश के ज़रिये जुटाई गई है.
कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्रियों और ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की न्यायपालिका पर टिप्पणियां सुधार का उचित सुझाव देने का प्रयास नहीं, बल्कि जनता की नज़र में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा कम करने की कोशिश हैं.
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार राजनीतिक दलों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में चुनाव आयोग के समक्ष 20,000 रुपये से अधिक के सभी योगदानों का विवरण देना ज़रूरी है. हालांकि, चुनावी बॉन्ड इसके दायरे में नहीं आते हैं और प्रमुख राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल उन्हें अपनी योगदान रिपोर्ट में शामिल नहीं करते.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 'कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की ओर बढ़ना' सरकार की नीति है.
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की बैठक में मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था. इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जुमे की नमाज़ की वजह से शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था दी गई है. इसमें बदलाव किया गया तो ग़लत संदेश जाएगा. इस पर अंतिम निर्णय जनवरी में होने वाली बैठक में लिया जाएगा.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव में म्यांमार में तत्काल हिंसा खत्म करने और देश की प्रमुख नेता आंग सान सू ची समेत अन्य राजनीतिक क़ैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया गया है. भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत का मानना है कि म्यांमार की जटिल स्थिति के संबंध में शांत और धैर्यपूर्ण कूटनीति का दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है.
लोकसभा में ड्रग्स की तस्करी को लेकर सर्विलांस से जुड़े मसले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेगासस स्पायवेयर से जासूसी के आरोपों के बारे में केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा था.
निचले असम में बंगाली भाषी मुस्लिम आबादी अधिक है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा कि वहां एक परिवार में आठ से 12 बच्चे होते हैं. उन्होंने कहा कि चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान राज्य में वैष्णव मठ की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने वाले सभी लोगों को उसे ख़ाली करना होगा.
कोविड-19 प्रोटोकॉल का हवाला देकर ‘भारत जोड़ो यात्रा’ निलंबित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राहुल गांधी को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या ऐसा पत्र राजस्थान में भाजपा नेता सतीश पूनिया को भेजा गया है, जो ‘जन आक्रोश यात्रा’ निकाल रहे हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने कर्नाटक में भाजपा नेताओं को पत्र लिखा, जहां वो एक यात्रा निकाल रहे हैं?
रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति में प्रवर्तन निदेशालय में अदालत में आरोप-पत्र पेश किया है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कलवकुंतला कविता पर आरोप लगाए गए हैं.
6 जनवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में हार के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने संसद पर हमला बोल दिया था. जांच समिति ने भीड़ को संसद में बुलाने के लिए ट्रंप की निंदा करते हुए कहा है कि उनका इरादा हमारे संविधान के तहत सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को बाधित करने का था.
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में भारी निवेश आने के भारत सरकार के बड़े-बड़े दावों के बावजूद संसद में उनकी ओर से पेश आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. वर्ष 2017-2018 में 840 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 में 376 करोड़ रुपये का निवेश आया है.
अभिनेता शाहरुख ख़ान की फिल्म ‘पठान’ के गाने को लेकर जारी विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा में आजकल जो सांसद हैं और विधायक बने हैं. वो हीरो भी हैं और हीरोइनों के साथ भगवा रंग के जो कपड़े पहनकर डांस कर रहे हैं, उसके बारे में इनके क्या विचार हैं. रंगों से किसी की जाति और धर्म तय नहीं करना चाहिए.
कर्नाटक के शिवमोगा से भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा ने बीते अप्रैल में उडुपी के एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. पाटिल ने उन पर 40 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया था. इसके बाद ईश्वरप्पा के ख़िलाफ़ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया था.
कॉलेजियम को लेकर क़ानून मंत्री की टिप्पणियों के बीच एक चैनल से बातचीत में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय क़ानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सारे सार्वजनिक संस्थानों पर मौजूदा सरकार का नियंत्रण है और यदि वह 'अपने जज' नियुक्त कर न्यायपालिका भी कब्ज़ा लेती है, तो यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक होगा.