आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बीते दिनों कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में हर कोई समान है और उसके सामने कोई जाति या संप्रदाय नहीं है. यह सब पंडितों ने बनाया, जो ग़लत है.
आरोग्य सेतु ऐप साल 2020 में अपनी लॉन्चिंग के साथ सवालों के घेरे में था. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना था कि सरकार इस ऐप के ज़रिये नागरिकों की काफ़ी निजी जानकारी इकट्ठा करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. केंद्र सरकार ने इन चिंताओं को ख़ारिज कर दिया था.
महाराष्ट्र के रत्नागिरी से निकलने वाले एक स्थानीय अख़बार में एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले स्थानीय भूमि एजेंट के बारे में ख़बर लिखने के कुछ ही घंटों के बाद शशिकांत वारिशे नाम के पत्रकार को इस एजेंट ने कार से कुचल दिया था, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल पत्रकार की अस्पताल में मौत हो गई.
जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने तहसीलदारों को जारी एक आदेश में कहा है कि लापता लोगों की संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा है.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी समूह से जुड़े मामले का हवाला देते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस सरकार के दौरान नियम बदलकर हवाई अड्डों के ठेके अडानी समूह को दिए गए तथा प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के बाद दूसरे देशों में भी इस उद्योगपति को कई व्यावसायिक ठेके मिले.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को शपथ लेने से रोकने संबंधी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि नियुक्ति को लेकर पात्रता पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अदालतों को उपयुक्तता में नहीं पड़ना चाहिए. गौरी से जुड़े सोशल मीडिया एकाउंट और यूट्यूब पर उपलब्ध भाषणों के अनुसार, वे भाजपा के महिला मोर्चा की महासचिव हैं.
विमान के आपातकालीन निकास द्वार खोलने की घटनाओं को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में कहा कि बीते पांच वर्षों में हुई ऐसी एकमात्र घटना 10 दिसंबर, 2022 को चेन्नई से त्रिची जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में हुई थी. उन्होंने ऐसा करने वाले यात्री का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस पहले ही दावा कर चुकी है कि यह यात्री भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या थे.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक इज़ाफ़ा कर्नाटक के भाजपा सांसद रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी की संपत्ति में हुई है. उनकी संपत्ति में इस अवधि में 4,189 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कर्नाटक से ही भाजपा सांसद पीसी मोहन उन शीर्ष 10 सांसदों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी संपत्ति में 2009 और 2019 के बीच में वृद्धि हुई.
अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले हैदराबाद से विधायक टी. राजा सिंह को बीते वर्ष भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित वीडियो जारी करने के चलते निलंबित कर दिया था. सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के चलते जेल में रहने के बाद उनके रिहाई आदेश में अदालत ने तीन मुख्य शर्तें लगाई थीं, जिनमें भड़काऊ भाषण न देने की भी बात थी.
जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले की ठठरी तहसील के नई बस्ती गांव में भूधंसाव के बाद 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है. क़रीब दो दर्जन पक्की इमारतों में दरार पड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की एक टीम ने गांव का निरीक्षण किया है.
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को 500 से अधिक भारतीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने देश की संप्रभुता और अखंडता को कम करने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाना भारतीय नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करता है.
केंद्र सरकार के पास इस समय हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड में 29.54 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सरकार ने 2002 में इसका 26 प्रतिशत हिस्सा वेदांता समूह को बेच दिया था. वेदांता ने नवंबर 2003 में बाज़ार से 20 प्रतिशत और सरकार से 18.92 प्रतिशत हिस्सा और ख़रीद लिया था. इसके बाद उसकी हिस्सेदारी इसमें बढ़कर 64.92 प्रतिशत हो गई है.
बतौर साउंड आर्टिस्ट शुरुआत करने वाले फिल्म निर्देशक के. विश्वनाथ ने अपने छह दशक लंबे करिअर में तेलुगू सिनेमा के अलावा तमिल और हिंदी फिल्मों में भी काफी लोकप्रियता हासिल की थी. उन्हें 1992 में पद्म श्री, पांच बार राष्ट्रीय पुरस्कार, 20 नंदी पुरस्कार और लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित 10 फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिल चुके थे.
मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करने की दिशा में काम करने वाले संगठन ‘सफाई कर्मचारी आंदोलन’ की ओर से कहा गया है कि इस बार के बजट में सफाई कर्मचारियों की मुक्ति, पुनर्वास और कल्याण के लिए एक भी शब्द नहीं कहा गया और न ही इस मद में धन का आवंटन किया गया है. यह हमारे समाज के साथ धोखा है.
2023 के आम बजट में मनरेगा आवंटन में भारी कमी करते हुए इसके लिए 60,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं. हालांकि, वित्त वर्ष 2023 के लिए संशोधित अनुमान 89,400 करोड़ रुपये था, जो 73,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से अधिक था.